ओखलढुंगा, २४ माघ । संविधानले भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानुनी मान्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन। दलित प्रतिनिधिले समेत छुवाछुत बेहोरिरहेका छन्। ओखलढुंगामा दलित जनप्रतिनिधिलाई योजना छनौटमा निषेध गर्ने र बजेट समेत रोक्ने गरेको पाइएको छ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ का वडा सदस्य सुनिता नेपालीले सडकबाट दलित बस्तीसम्म जाने घोडेटो बाटो र खानेपानीका लागि योजना माग गरेको दुई पटक भयो। योजना सूचीमा राखिन्छ तर, बजेट पर्दैन। दलित भएकै कारण सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन्। उक्त वडाको दलित बस्तीमा खानेपानीको समस्या मात्र होइन, टोलसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो निकै अप्ठेरो छ। नेपालीले भनिन्, ‘गाउँमा विकास निर्माण दलित बस्तीमा योजना नै नपारिएको बताइन्।
वडा अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले दलित बस्ती योजनामा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकारे। उनले भने, ‘एकैपटक धेरै कुरा सम्भव हुँदैन। दलित समुदायले माग गरेका कुरा हाम्रा प्राथमिकतामा परेनन्। यस्ता समस्याको हल विस्तारै खोज्दै जाउँला।’ दलित बस्तीलाई सामाजिक रुपमा गरिने विभेदका कारण समुदाय नै स्रोत र साधनको पहुँचमा नभएको नेपालीले बताइन्। लक्षित वर्गका लागि आउने बजेटको सदुपयोग र प्रथामिकताले मात्रै सीमान्त समुदायको उत्थान गर्न सकिने ओखलढुंगा क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा.भेषनाथ खनालले बताए। ‘दलित समुदायबाट माग भएर आएका योजनामा राज्य उदासीन बन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखिको समस्या हल गर्नुपर्ने ठाउँमा योजना नै नपारिंदा विकास निर्माणमा पनि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहेको प्रस्ट हुन्छ।’
दलित समुदायका यस्ता समस्याबारे गुनासा आएपछि स्थलगत अध्ययन गरिरहेकाले सरकारलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुबोध पोखरेलले बताए। आयोगले जातीय विभेद भएको गुनासोपछि विभिन्न बस्तीको स्थलगत अनुगमन गरेको जनाए।
‘दलित समुदायलाई विभेद गरिएका धेरै गुनास आएका छन्। भोजभतेरदेखि विकास निर्माणका योजना छनौटमा समेत विभेद भएको पाइयो,’ पोखरेलले भने, ‘यसमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। दलित समुदायका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाउन राज्य पक्षको ध्यानाकर्षण गराइने छ।’
सिद्धिचरण नगरपालिकाका–१२ का होमबहादुर विक जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका सदस्य हुन्। दलित समुदायका उनका छरछिमेकी सबै गैरदलित छन्। उनले पनि आफू छिमेकमा सार्वजनिक गुठीमा रहेर सामाजिक अभिभानमा सहभागी हुन खोज्दा गैरदलितले अस्वीकार गरिरहेको गुनासो गरे। ‘गाउँमा सामाजिक कामका लागि खोलिएको एउटा गुठी छ,’ विकले भने, ‘त्यहीं आबद्ध भएर अभियानमा लाग्ने इच्छा हुँदा पनि बस्न पाइरहेको छैन।’ गुठीमा सबै गैरदलितहरू छन्।
नेकपाका जिल्ला नेता सिद्धिचरण नगरपालिका–११ का ओम दयालले मंसिर २९ गते छोरीको विवाहमा छरछिमेकमा रहेका गैरदलितलाई निमन्त्रणा गरे। भोजमा धेरैजसो गैरदलित आएनन्। आएकाहरूले पनि भोज खान आनाकानी गरे। ओखलढुंगा क्याम्पसका प्रमुख तथा स्थानीय बुद्धिजीवी नारायणबहादुर सैँजू भोजको लाइनमा बसेपछि भने केहीका लागि बाटो खुल्यो। दयाल २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुन्।
उनले छोरीको विवाहमा उच्च जातका भनिने धेरै नआएको र आएका पनि भोजमा सहभागी नभई फर्किएको बताए। स्थानीय स्तरमा हुने भोजभतेरमा दलित भएकै कारण गैरदलितले उनलाई बोलाउँदैनन् पनि। विक र दयाल सदरमुकामका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्। समाजका अगुवामाथि नै विभेद भएपछि समुदायका दलित कति उपेक्षित होलान् भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिने स्थानीय बुद्धिजीवी युवराज दाहाल बताउँछन्।
सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ की वडा सदस्य सुनिता नेपालीकै छोराले जिल्लास्थित रेडक्रसको शाखाका कार्यालय सहयोगीको जागिरका लागि आवेदन गरे। लिखितमा नाम निस्क्यो। तर अन्तर्वार्तामा फालिए। नेपालीले रेडक्रस गएर आफ्नो छोरा फेल हुनुको कारण बुझ्न खोजिन्। कर्मचारीले बताउन चाहेनन्। कार्यालयबाहिर निस्कँदा कर्मचारीबीचमै भएको कुराकानी सुनिन्, ‘दलितले ल्याएको चिया कसले खान्थ्यो र ? ’ उनले दलित भएकै कारण विभेद गरिएको भन्दै गुनासो गरेकी छिन्।
सिद्धिचरण–९ को ज्यामिरेको दलित बस्तीमा खानेपानीको योजना नै छैन। मुहान सुकेपछि बर्सेनि असोजदेखि असारसम्म दुई घण्टाको दूरीमा रहेको कुवाबाट डोकोमा बोकेर खान बाध्य छन्, स्थानीय दलित। उक्त वडाबाट वडा सदस्य फूलमाया विक निर्वाचित छन्। तर वडाले योजना बनाउँदा प्रथामिकतामा राखेन। ‘हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा खानेपानीको योजना पार्दा वर्षौंदेखिको समस्या हल हुन्छ भन्दा हाँसोमा उडाउने काम भयो।’ विकले खानेपानीको योजना पारिदिंदा दलित बस्तीमा निकै राहत हुने भए पनि वडा कार्यालयले योजना छनौटमा समेत विभेद गरेको बताइन्।
जातीय विभेद अन्त्य गर्ने मुलुकी ऐन २०२० ले नै व्यवस्था गरेको थियो। उक्त ऐन आएको ५५ वर्ष भयो। यसबीचमा जातीय विभेदविरुद्धका धेरै कानुन बने। तर, व्यवहारमा छर्लंग देखिने गरी कुनै पनि विभेद अन्त्य नभएको दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा बताउँछन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको अवस्था हेरेर तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनमा व्यवस्था भए दलितमाथि भएका भेदभावविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा भने दर्ता नभएको ओखलढुंगा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नेत्रबन्धु पौड्यालले बताए। अन्नपुर्ण पाेष्टमा खबर छापिएकाे छ।
