विराटनगर, ५ फागुन ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राईले सरकारका प्रवक्ता अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले संसदमा दिएको जवाफ प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रदेश १ सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै राईले सरकारको तर्फबाट मन्त्रीको जवाफमा चित नबुझेपछि बिशेष समय लिएर बोल्नु परेको बताए ।
प्रदेश सरकारले दिग्भ्रमित भएर जवाफ दिएको भन्दै उनले मोरङको चिसाङ खोलामा हज्जारौँ सबगाहा जग्गा खोला कटान पछि बगरमा परिणत भएको र त्यही ब्यक्तिका जग्गाबाट अबैध खोला उत्खनन् भएको बिषय सदनमा जानकारी गराउँदा मन्त्रीले केही ब्यक्तिको हुनसक्ने भन्नु नै के आधारमा भनियो त्यो स्पष्ट हुनु पर्ने बताए ।
‘उनले ९० प्रतिशत बढी खोला बगर ब्यक्तिका जग्गा रहेको छ, उनले भने चाहियो भने प्रदेश सरकारलाई म लालपुर्जा दिनसक्छु, तर त्यहरी अबैध उत्खखन् हुँदा पनि केही जग्गा परेका होलान् भन्नु गलत हो ।’ खोला ठेक्का लाग्दा कार्यबिधि अनुसार लागेको भएपनि पछिल्लो गतिबिधिले समस्या ल्याएको उनले सदनमा जानकारी दिए । जोडर लगाउन नपाउने खोलाका बिचमा १ दर्जन बढी डोजर लगाईएको, १ सय देखि २ सय ५० घनमिटर मात्र उठाउन पाईन्छ तर १५ सय देखि २ हजार घनमिटरसम्म खनिएको उनको भनाई छ । उनले दिउँसोको समयमा मात्र उत्खनन् गर्नु पर्ने ठाउँमा राती १२ बजे पछि खोला उत्खनन् हुने गरेको समेत बताउँदै आएका छन् । यस अघि पनि सदनमा राईले खोलाजन्य बस्तुको अबैध उत्खनन्ले क्षती निम्त्याउने भन्दै तत्काल नियम विपरितका उत्खनन् रोक्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यसरी रातारात हुने अबैध उत्खनन्मा ठुलो संजाल लागेको जानकारी दिँदै उनले डिआईजीबाट आफुमाथि भएको मान मर्दनको बारेमा समेत सदनमा जानकारी गराए ।
उनले समानुपातिकका सांसदमाथि गरेको विभेदका समेत खुलेर आलोचना गरेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको जति अधिकार छ समासनुपातिकको पनि उति नै अधिकार रहेकोले समानुपातिक सांसदले उठाएको क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा सरकारले हेपेर जवाफ दिएको बताए । कसैलाई पनि ग्रेडिङ गर्नु ठिक नहुने भन्दै राईले भोली त्यो सँग जोडिएर जातजाती तथा क्षेत्रका कुराहरु आउने भएकोले यसरी सरकारले गलत नजरले हेर्न नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए ।
शुन्य समयमा बोल्दै झापाका सांसद अर्जन राई र ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्काले प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने महत्वपुर्ण कामहरु छुटाएको बताए । झापाका सांसद रार्ईले भुमिहिनले अझै लालपुर्जा पाउन नसकेको बिषय सदनमा जानकारी गराए भने ओखलढुंगाका सांसद खड्काले किसान लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै तल्लो तहका किसानसम्म अनुदान कार्यक्रम पुग्न नसकेको गुनासो गरे । अनुसान कार्यबिधि नै अप्ठेरो बनाईँदा वास्तविक किसान अप्ठेरोमा परेको जानकारी दिए । वास्तविक साना किसानलाई हुने गरी अनुदानका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै बन तथा बन्यजन्तुको सन्दर्भमा सांसदहरुले अघिल्लो बैठकमा राखेको जिज्ञासामा सरकारको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियेतले जवाफ दिएका थिए । त्यस्तै प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि प्राकृतिक श्रोत तथा पुर्बाधार विकास समितिमा पठाईएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले गर्नु भएको प्रस्तावलाई सर्बसहमतीबाट समितिमा पठाईएको हो ।
