पौडेल र सिटौला समूहद्वारा काँग्रेस बैठक बहिस्कार

पौडेल र सिटौला समूहद्वारा काँग्रेस बैठक बहिस्कार

काठमाडौं, १४ फागुन ।  नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहले बहिस्कार गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेल र सिटौला समूहका नेताहरुले सर्वसम्मत पार्टीका निर्णयहरु गरिनुपर्ने माग गरेको भएपनि त्यसको सुनुवाई नहुने देखिएपछि बहिस्कार गरेको बताइएको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले आफूहरुले बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा पार्टीको अनुशासन समिति गठन गरिनुपर्ने माग अघि सारेको तर सभापतिले त्यसमा सुनुवाई नगर्ने देखिएपछि बैठकस्थलबाट बाहिरिएको जानकारी दिए ।पार्टीका एक नेताका अनुसार बैठक बहिस्कार गर्नेमा पौडेल, सिटौला र केसीसहित नेताहरु प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेल, रामशरण महत लगायतका पौडेल र सिटौलापक्षीय नेताहरु रहेका छन् ।

उनीहरुले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर पार्टी बन्न नसक्ने भन्दै सहमतिको आधारमा अनुशासन समिति लगायतका अन्य निर्णयहरु गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेताहरुको वहिस्कारपछि बैठक स्थगित गरिएको छ ।  यसअघि पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताको फरक मतलाई बेवास्ता गर्दै काँग्रेसले बहुमतबाट संघीय विधान परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो ।

काँग्रेस नेता प्रदीप  पौडेलले पार्टीका पछिल्ला निर्णयले सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए ।  गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूको मागबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलैबाट चुनाव जितेर आउनुपर्ने र एक व्यक्ति एक पटक मात्रै आरक्षण कोटामा पर्नुपर्ने विषय विधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, सो प्रतिबद्धताविपरीत आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा पुरानै व्यवस्था कायम गर्दैै विधान पारित गरेपछि काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा थप पेचिलो बनेको छ ।  नेता पौडेलले विधानमा असहमति रहेका विषयलाई देशव्यापी रूपमा बहसका रूपमा लैजाने बताए । सिटौला, केसी, बलबहादुर केसी, रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेल, गगन थापा, धनराज गुरुङलगायतले विवाद समाधान नगरी बहुमतबाट विधान पारित गरेकोमा आइतबारको बैठकमा फरक मत राखेका थिए । महासमिति बैठकको भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विधान पारित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्