जनकपुर, २६ फागुन । संघीय सरकारले आफू मातहत रहनेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई भेला रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागेपछि प्रदेश २ सरकारले त्यस्तै अधिकार जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई दिने कानुन बनाउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीको परिकल्पना गर्दै सिडिओले पाउँदै आएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनकपुरबाट हदिश खुद्दारले लेखेका छन्।
प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन अधिकारी राख्ने, सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रशासन अधिकारी बस्ने व्यवस्था हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघले ल्याएको शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी विधेयक नमान्ने बताए।
