विराटनगर, २६ फागुन । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना इन्ट्रेष्टमा कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने एनजिओ/आइएनजिओलाई राज्यले कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रदेश १ का सांसदहरूले बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश १ ले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको नागरिक संगठन र संघ-संस्थाका संवैधानिक अधिकार संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले विदेशी 'डोनेशन'का भरमा एनजिओ/आइएनजिओहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरेको भए पनि लक्षित समुदायको अवस्थामा भने कुनै सुधार आउन नसकेको सांसद शेखरचन्द्र थापाले बताए। डलर कमाउने उद्देश्यले मात्रै परियोजनाहरु संचाललन गर्ने संघसंस्थाहरूलाई राज्यले कानुन बनाएर अंकुश लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघसंस्था विदेशी डोनेशनको आशमा मात्रै चलाउनेभन्दा पनि आफ्नै स्रोत साधनको पहिचानमा ध्यान दिन सांसद बिमल कार्कीले आग्रह गरे।
उनले अहिलेसम्म एनजिओ/आइएनजिओले गरेको खर्च र प्राप्त गरेको उपलब्धिको विषयमा समीक्षा गरेर अगाडिका योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने देश विकासमा राज्यको सहयोगीको रूपमा संघसंस्थाहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे। राष्ट्रय अखण्डतामा खलल पुर्याउने र अनावश्यक धर्म प्रचारमा लाग्ने संघसंस्थाहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दै गैसस महासंघका महासचिव उमेश विकले सबै संघसंस्थालाई एउटै टोकरीमा राखेर नदाज्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राज्य पुग्न नसक्ने ठाउँसम्म पुगेर संघसंस्थाहरूले काम गरेको र समाजलाई अगाडि बढाउन राज्यलाई सहयोग गरेको बताए। तर, परियोजनाहरू संचालन गर्ने र त्यसले कुनै परिणाम नदिने हो भने त्यस्ता संघसंस्थाहरुलाइ राज्यले अंकुश लगाउनु स्वभाविक भएको उनले बताए। प्रदेश १ ले यसअघि नै सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने संघीय संसदले संघ संस्थासम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
