डा. सुरेश आचार्य

Advertisement

सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ यतिबेला चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको राजनीतिले शिखर कहिले छुने हो, थाहा छैन । सहज पनि छैन, देखिँदैन । तर, समयले उहाँहरूलाई चर्चित बनाएको छ । उहाँहरू यसपटक सरकारका गतिविधिले पनि चर्चामा हुनुभएको हो । एउटा विखण्डनकारी भनेर चिनिएका सीके राउत र अर्का हिंसात्मक राजनीतिको तयारीमा रहेका विप्लव । दुवैलाई सरकारले एकैपटक सम्बोधन ग¥यो । राउत र विप्लव संविधानको दृष्टिले दुवै राजनीतिक अभियुक्त हुनुहुन्थ्यो । एउटा सरकारसँग समर्पण गर्न आएको देखियो, अर्को सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्न ।

विखण्डनको माग नेपालको संविधानले स्वीकार गर्दैन । सीके राउतले यो अभियान नै चलाउनुभयो । सरकारले उहाँलाई पटक–पटक पक्राउ ग¥यो तर अदालतले सरकारको कारबाहीलाई स्वीकार गरेन । उहाँको गतिविधिलाई अदालतले केवल वैचारिक स्वतन्त्रताका रूपमा मात्रै लियो । हतियारविनाको शान्तिपूर्ण अभियानलाई अदालतले वैधता दिँदै आयो । संयोगवश अघिल्लो दिन अदालतले सीके राउतलाई रिहा गर्न आदेश दियो र अर्को दिन सरकारले राउतसँग राष्ट्रिय सहमति ग¥यो ।
यद्यपि, अब यो सहमति राउतपक्षले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तथापि आइतबार लहानमा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को परिषद् बैठकमा प्रवेश गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने र राष्ट्रियगान गाएर बैठक सुरु भएको समाचार सत्य हो भने सहमतिलाई राउतपक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । अर्को गम्भीर प्रश्न छ– जनअभिमतको परीक्षणको विधि जनमतसङ्ग्रह हो वा आमचुनावमा सहभागिता ? यो प्रश्नले सरकारको जवाफ खोजेको छ । राउतले जनअभिमतको बुँदामा सहमत भएर हस्ताक्षर गरिरहँदा सरकारले बुझेको कुरा अर्कै भयो भने त्यो राष्ट्रिय सहमति भयो कि भएन ? त्यसलाई जनमत भनेर राउतले व्याख्या गर्दै जाने र सरकारले त्यो होइन भनेर स्पष्टीकरण दिँदै जाने विषय सहमति कसरी भयो ?

यो चर्चा शिखरमा रहिरहेका बेला त्यही साता विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । माओवादीबाट विभाजित भएर बनेको विप्लव समूह राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता छैन । दर्ता नै नभएको दललाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक हुन्छ कि हँुदैन ? यो अर्को प्रश्न हो । नेपालमा पहिलोपटक २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सबै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यो प्रतिबन्धमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि परेको थियो । अहिले तेस्रोपटक फेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । यसअघि, तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई सरकारले आतङ्ककारी सङ्गठन घोषणा गरेको थियो र उसका गतिविधिहरूमा नियन्त्रण गर्न कोसिस गरिएको थियो । यद्यपि, कम्युनिस्ट नाममा अहिले पनि धेरै राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा चलिरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टी आफैँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(नेकपा) हो ।

हिंसाको राजनीतिको घोषणा गरिएको नभए पनि विप्लवका गतिविधिहरू अर्धभूमिगत रूपमा सञ्चालन हुन लागेका थिए । चन्दा असुल गर्ने र हिंसाको सहारामा जनमानसलाई आतङ्कित गर्ने घटनाहरू सुरु भएका थिए । बन्द आह्वान र यसका नाममा हुने आगजनी हिंसात्मक प्रकृतिका घटना थिए । चन्दा नदिएका कारण ध्वंसात्मक आक्रमण गर्ने घटना आफैँमा हिंसाको राजनीतिको लक्षण थियो । यी गतिविधिहरू नियन्त्रण नगर्दा राज्य शान्ति सुरक्षामा असफल भएको देखिने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग विकल्प के हुन सक्थ्यो ? सरकारभित्र यसको पर्याप्त बहस भयो नै होला । अन्तिम अस्त्रका रूपमा यसको प्रयोग भएको होला । कानुनी शासनमा कुनै आधारमा रहेरमात्र राज्यबाट कारबाही हुन सक्छ अन्यथा त्यो ज्यादती ठहर्छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले पक्रेर थुन्ने र अदालतले रिहाइको आदेश दिने लुकामारीको अन्त्य हुने सोच पनि सरकारले बनाएको हुन सक्छ ।

तर, सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सत्तारूढ पार्टीभित्रै केही असन्तुष्टि देखिएको छ । यो असन्तुष्टि सीके राउतलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउँदादेखि विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउँदासम्म पार्टी नेतृत्वले आवश्यक छलफल नगरेको प्रतिक्रियास्वरूप व्यक्त भएको देखापरेको छ । खासगरी तत्कालीन माओवादी पक्षका नेताहरूलाई यो निर्णयले केही असहज बोध गराएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिरहँदा माओवादी पक्षबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री अनुपस्थित हुनुभयो । यद्यपि, उहाँ मुलुकबाहिर जानुपरेका कारण अनुपस्थित हुनुभएको हो वा आफ्नो अनुपस्थितिमा यो निर्णय गर्ने सहमति दिएर जानुभएको हो ? जे भए पनि यो निर्णय सरकारको हो र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले रहरले अर्को प्रचण्ड बन्न नसक्ने बताएर सरकारको निर्णयको बचाउ गरिसक्नुभएको छ ।

प्रतिपक्षले पनि राजनीतिक ढङ्गबाटै हिंसाको उपचार खोजिनुपर्ने बताएको छ । सुरुमा हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चलाएको कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त भएको बताएको खबर छापिएको थियो । त्यो खबरमा जथाभावी आक्रमण गर्ने र अशान्ति मच्चाउने कार्य रोक्न विप्लव समूहविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएको उल्लेख थियो । त्यो समाचाको प्रतिवाद नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले हत्या, हिंसा, आतङ्क छाडेर वार्तामा आउन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आग्रह गरेको छ । काँग्रेसले सबैखाले विमतिको हल राजनीतिक संवादका माध्यमबाट खोज्न सकिने बताउँदै गर्दा सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा वार्ताबाटै दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । लामो हिंसाबाट शान्तिको सास फेरिरहेको अवस्थामा फेरि हिंसाबाट जर्जर भएर नागरिक जीवनमाथि खेलवाड नगर्न काँग्रेसले विप्लवलाई सचेत पनि गराएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेका छन् । अब कुनै गतिविधिका आधारमा मात्र नभएर ती गतिविधि परिचालन गर्न सक्ने शङ्काका आधारमा समेत सरकारका कारबाही अघि बढ्ने देखिँदै छन् । प्रहरीले विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्ने नीति लिएको स्वीकार गरिसकेको छ । यो प्रतिवन्धले उनीहरूलाई सार्वजनिक सभा, जुलुस गर्नसमेत रोक लगाएको छ । यतिसम्म कि पर्चा, पम्प्लेट वितरण, सङ्गठन विस्तारदेखि आश्रय वा सहयोग दिनेसमेत कारबाहीमा पर्ने खतरा रहेको छ । यो निगरानी र विप्लव नेता कार्यकर्ताकोे गिरफ्तारी आतङ्कवाद र राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने प्रहरीको विशेष व्युरोले गर्न थालेको छ । यस अर्थमा सरकारले राजनीतिक आतङ्कवादका अर्थमा विप्लवलाई बुझेको देखिन्छ ।

विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक हुने र यही कारणबाट मुलुकमा फेरि त्रासको वातावरण जन्मने खतराबाट नागरिक भयभीत हुन थालेका छन् । सरकारले उनीहरूको नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा आलोचना भोग्नुपर्ने निश्चित थियो । तर, यसको उपाय राजनीतिक र प्रशासनिक हुन सक्थ्यो वा प्रतिबन्ध नै एकमात्र विकल्प थियो ? अहिले सरकारसामु उठेको प्रश्न यहीमात्रै हो ।

यसको अर्को कारण पनि छ, सीके राउतलाई राजनीतिक व्यवहार गर्न सक्ने सरकारले विप्लवलाई किन राजनीतिक अछुतका रूपमा व्यवहार ग¥यो भन्नेहरू छन् । हिजो एउटै उद्देश्यका लागि एउटै मोर्चामा रहेका यतिबेलाका नेकपा नेता र कार्यकर्ताको ठूलो सकस यही हो । सीके राउतको प्रसङ्ग यतिबेला आएको हुँदैनथ्यो भने यति धेरै आलोचना सायद सरकारले खेप्नुपर्ने थिएन । शान्तिको राजनीतिमा मुलुक प्रवेश गरेकै विश्वासमा विध्वंसात्मक अपराध ऐन खारेज भइसकेको छ । कुनै पनि नाममा हुने हिंसाका पक्षमा नेपाली नागरिक छैन । हिजो हिंसालाई अन्तिम लक्ष्य मानेर हिँडेको युवा पनि त्यो मानसिकताबाट माथि उठेको छ । राजनीति सधैँ यो वा त्योमात्र ठीक हँुदैन । राणा र पञ्चायतले अराष्ट्रिय ठानेका योद्धाहरू पछि स्वतन्त्रता सेनानी भए । राज्यले आतङ्ककारी ठानेको माओवादी राज्य सञ्चालक बन्यो र उसका कार्यकर्ता मुलुकका निम्ति लडेका लडाकु ठहरिए । तर, यतिबेलाको सत्य एउटामात्र छ– आमनेपाली शान्ति र विकास चाहन्छ । राजतन्त्रको समाप्तिपछि अबको केही समय राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छ ।

(लेखक, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस