विराटनगर, चैत ५ गते । बालश्रम दण्डनीय एवं कानूनी अपराध भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।
नेपालमा झन्डै एक हजार २९४ इँटा उद्योगमा करीब दुई लाख ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तीमध्ये ३२ हजारभन्दा बढी बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँगै बालश्रम गर्न बाध्य छन् । अझ निर्माण क्षेत्रमा पनि व्यापक बालश्रम प्रयोग भइरहेकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १, एकीकृत हातेमाले समाज नेपाल र नारी विकास सङ्घ विराटनगरसहित सातवटा संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘श्रममैत्री इँटा उद्योग, उद्योगमैत्री स्थानीय शासन र नीति’ विषयक गोष्ठीमा उहाँहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
सो अवसरमा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बालश्रम अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने बताउँदै बालश्रम प्रयोग हुने उद्योग एवं क्षेत्रमा सरकारले कडा निगरानी गर्ने बताउनुभयो ।
दक्ष र प्राविधिक कामदारका अभावमा अन्य देशबाट श्रमिक नेपाल आउने गरेको भन्दै उहाँले यहाँका उद्योग र कारखानालाई चाहिने श्रमशक्ति यही उत्पादन गर्ने योजना बनाइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेल र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अहिलेको परिवेशमा प्रविधि र दक्षता प्रयोग गरेर प्रदूषणरहित एवं बढी उत्पादनशील उद्योग स्थानपना हुनुपर्ने बताउँदै बालश्रम अन्त्य गर्न, श्रममैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य अनुकूल नीति बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरी, कोशी अञ्चल इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र साह र नेपाल गुडविभ फाउण्डेशनका हुस्नबानो शेखले बालश्रम प्रयोग हुन नदिन नियमन गर्ने निकाय सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)
