विराटनगर, ९ चैत ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुका सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति तथा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले ९ बुँदे प्रतिवेदन सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
२०७५ मंसिर १३ गते गठन भएको १० सदस्य कार्यदलले ४ महिना लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य विवरणसहितको प्रतिवेदन सामाजिक मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । कार्यदलका संयोजक त्रिलोक न्यौपानेले स्वास्थ्योपचार खर्च र सार्वजनिक यातायात भाडामा दिने भनिएको छुट सुविधा र स्वास्थ्य बिमामा नेपाल सरकारले दिएको सुविधा सबै ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको बताए । छोराछोरीको आयआर्जको १० प्रतिशत आमाबाबुका लागि छट्याउनुपर्ने र विदेश जाने छोराछोरीले आमाबाबुको संरक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दिर्घकालीन रुपमा ज्येष्ठ नागरिक नमूना ग्राम, वृद्धाश्रम, दिवासेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक हकहित संरक्षण समिति गठन गरी प्रकिया निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ज्येष्ठ नागरीक ग्रामका लागि मोरङको ग्रामथानको वडा नम्बर ६ र ७ मा रहेको चतरा गुठी अधिनस्थ १० बिघा १४ कट्टा प्राप्तिका लागि गाउँपालिकाको सिफासिरसहित काम अगाडि बढाइएको संयोजक न्यौपानेले जानकारी गराउनुभयो । यस्तै प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले धेरै मिहिनेतका साथ प्रदेशभरिको बस्तुस्थिति बुझी वास्तविक धरातल बुझेर आएको यो प्रतिवेदनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीति, कानुन र संरचना बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यदलले प्रदेश नम्बर १ का १२ जिल्लामा सहभागितामूलक विधिका आधारमा अन्तरक्रिया, छलफल वार्तालाप, व्यक्तिगत अन्तरर्वाताका माध्यमबाट सूचनाहरु संकलन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर १ को ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३ लाख ८४ हजार २ सय ८५ रहेको छ ।
