विराटनगर, १५ चैत।
सरकारले विराटनगर जुट मिल्समा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानविन गर्न जाचँबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर उच्च अदालतका न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाचँबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
गत विहीबार र सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले जुट उद्योगलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गरिएको पनि जानकारी दिए ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । ती दूई आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको सिफारिसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
यस्तै मुग्लिङ–पोखरा सडकको मुग्लिङ–आबुखैरेनी खण्डमा थप दुई लेन सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पकली कोशीनदी,त्रिजुगा नदी–फत्तेपुर र रूपनगर सडकखण्डको चार लेन सडकको रेखांकन स्वीकृत भई राजमार्गको मापदण्ड कायम गरी लागू गर्ने निर्णय समेत भएको छ । मन्त्रीपरिषदले पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रारमा ऋषिराज कोइरालालाई नियुक्त गर्नुका साथै गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ समेत स्वीकृत गरेको छ ।
