विराटनगर,१५ चैत ।
प्रदेशको नाम किराँत हुनु पर्ने माग राख्दै किराँत पक्षिय बिभिन्न संघ संस्थाहरु प्रदेश सभा भवन मै पुगेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभा भवनको सभाहलमा पुगेर प्रदेशका सभामुख तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । बिभिन्न २३ वटा जातीय सांगठनहरुको संयुक्त रुपमा किराँत प्रदेशको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्नै प्रदेश १ का सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले २५ लाखको हस्ताक्षर पनि बुझेको, त्यसपछिको ज्ञापन पत्र र अहिलेको स्मरण पत्र सबै ताजै रहेको बताए । अहिले आएका माग र ज्ञापन पत्र लोकतान्त्रीक बिधि र प्रक्रियाको कुरा भएको बताए । उनले अहिलेको जारी अधिबेशनबाट नाम र राजधानीको बिषय टुङ्गोमा पु¥याउने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘हामी अहिले जारी अधिबेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गोमा पु¥याउने पक्षमा छौँ, सभामुख भण्डारीले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट आएको मागका आधारमा सबैले अपनत्व गर्ने गरी नै जानु पर्छ।’्
सरकारको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने बिषय सहज नभएको बताए । संबिधान सभा प्रदेशको संख्यामा विवादित हुँदा विघटना भएर अर्को ४ बर्ष पछि मात्र बल्ल संविधान जारी गर्न सकेको स्मरण गराउँदै उनले प्रदेश सरकार आन्तरिक तयारीमा रहेको बताए ।
कतै आगोबाल्ने हड्ताल हुने अबस्था आउन नदिनको लागि सबैको सहमतीको आधारमा प्रदेशको नाम तोकिने बताए । ‘प्रदेशको नामले कतै आगोबाल्ने कतै हड्ताल हुने अबस्था आउन नदिने गरी तयारी भईरहेको छ, मन्त्री आङ्बोले भने, सबैको भावना समेटेर अगाडी बढ्छौँ ।’
उनले किराँत प्राचिन सभ्यता भएको सुनाउँदै, सबैको आत्मासम्मानलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको नाम राखिने स्पष्ट पारे ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईराला, संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई समेत उनीहरुले प्रदेशको नाम किराँत राख्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । 
प्रदेशको नामको सन्दर्भमा सबैको साझा नाम किराँत नै हुने भन्दै किराँत राई यायोख्खा सहित किराँत याख्खा छुम्मा, नेपाल गनगाई कल्याण पषिद, किसान समुदाय क्लव, जिरेल संघ, नेपाल झाँगड कोड्रेम, ताजपरिया समाज कल्याण समिति, लाप्चा, वालुङ सेवा समाज, नेपाल थामी समाज, भुजेल समाज सेवा समिति, नेपाल माझी उत्थान संघ, नेवाः देयदवु, नेपाल मगर संघ लगायतका २३ वटा जातीय संगठनको नाम सहित किराँत प्रदेशको नाम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 
