विराटनगर, ४ वैशाख ।ग्रामिण समुदायका नागरिकको आयोगहरुरमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने बिराटनगरमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागजीले बताएका छन् ।
इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगर र पुर्व आयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा आयोजना गरिएको मानवअधिकार को संरक्षण र सम्बद्र्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरुविचको समन्वयकारी भुमिका विषयक प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले आयोगहरु केन्द्रमा मात्र सिमित भएकोले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुच नभएको बताएका हुन ।
उनिहरुले संविधानले सबै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेक अरुको कार्यालय स्थापना नभएको बताएका छन । मानवअधिकार आयोग सहित आठ बटै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ। यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सबै आयोगको प्रतिनिधी राखेर समाबेशी बनाउदै स्थानीय तह सम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
हाल काम गर्दै आएका आयोगहरुविच समन्वयको कमी हुदा एउटै घटना वा विषयबस्तु प्रतिको धारणा र बस्तुस्थिती फरक आउने भएकोले आयोगको काम प्रति जनताको विश्वासको कमी हुदै गएको बताए । एक जना महिला, मधेशी जनजाति, दलित हुन सक्छीन उनी कुन आयोगमा जाने वा आयोगले अन्य आयोग तर्फ देखाउने हुदा न्याय नपाउने सम्भावना हुने हुनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई नै समाबेशी बनाउदै स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आबश्यक भएको सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा एक नम्बर प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्वाहाङले सबै आयोगको काम मानवअधिकारको संरक्षण र सम्द्र्धन भएको एक अर्कामा समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए । सबै आयोगले छुट्टाछुट्टै कोणबाट घटना बारे अनुसन्धान गरे सत्य कुरा बाहिर आउन मद्धत मिल्ने भएपनि अन्य आयोगसंग समन्वय भने हुनु जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेश एक योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेक अन्य आयोगहरुको काम अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने रहेकोले सबै आयोगका अध्यक्षहरु समाबेश गरी मानवअधिकार आयोग बनाउनुपर्ने र समन्वयगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी पुर्व आयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानन्यायधिस केदारनाथ उपाध्यायले सबै आयोगविच समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए । उपाध्यायले अहिले मानवअधिकारबादी सस्था कम क्रियाशिल हुदै गएको र राज्य पनि मानवअधिकारको मुद्धामा गम्भीर नभएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादवले प्रदेशमा मानवअधिकार आयोग बाहेक अन्य आयोगको प्रदेश कार्यालय बनाउन आबश्यक नभएको बताए । यता प्रदेश सभा सदस्य खिनु लिङवा लिम्बुले सबै आयोगको प्रदेश कार्यालय चाडै स्थापना गर्न दवाव दिनुपर्ने बताइन ।
