विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले भौगोलिक रुपमा सुनसरीको इटहरीलाई विभिन्न १२ वटा पालिकाको केन्द्र भागमा पार्ने गरी बृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन विलम्ब गरिरहेका बेला राजनीतिक वृत्त र जनस्तरमा समेत अनेकन अड्कलबाजी भइरहँदा भौगोलिक हिसाबमा इटहरी केन्द्र भागमा पर्ने गरी बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५ प्रदेश संसदमा दर्ता भएको छ ।
प्राचिन विराट राज्य रहेको यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको सरकारको दाबी छ । तर, प्रस्तावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने बाह्रवटा पालिकाको केन्द्र भागको रुपमा इटहरीलाई राखिएको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तावित बृहत विराट विकास क्षेत्रमा सुनसरीका सात र मोरङका पाँचवटा पालिका समेटिएका छन् । जसअनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका छन् । यसैगरी सुनसरीतर्फ धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् । क्षेत्रगत हिसाबले पनि यी सबै पालिकाको बीच भागमा इटहरी अवस्थित छ । उत्तरतर्फ धरान, दक्षिणमा दुहबी, गढी, बुढीगंगा र विराटनगर, पश्चिमतर्फ रामधुनी, पूर्वतर्फ सुन्दरहरैंचा तथा ग्रामथानले इटहरी घेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसअघि नै घोषणा गरेको प्रदेश राजधानीलाई विभिन्न सहरमा विकेन्द्रित गर्ने रणनीतिअनुसार नै बृहत विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको जस्तो देखिएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद चुमनारायण तवदारले यसको सशक्त विरोध र प्रतिकार हुने बताए । उनले भने, ‘‘एकीकृत विकासको योजना हो भने ठिक छ तर विकेन्द्रित गरेर राजधानी सार्ने मनसाय हो भने हामीलाई मान्य छैन् ।’’
कांग्रेसकै सांसद ओमप्रकाश सरावगीले प्रदेशसभा एकातिर र मन्त्रालयहरु अर्कोतिर राख्दा जनतालाई झन् सास्ती हुने भएकोले भावी पूस्ताले समेत ‘कस्ता मुर्ख’ प्रदेश सांसदहरुले राजधानी बनाएछन् भनेर टिप्पणी गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
विधेयकमा बृहत विराट विकास क्षेत्रको गाउँपालिका र नगरपालिका सबै वा केही क्षेत्र तोकी सरकारले बृहत विराट विकास क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने, त्यसमा एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने, यस्ता आयोजनामा प्रदेश सरकार एक्लैले वा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सम्बन्धित पालिका तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन हुने समितिमा सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना प्रदेशसभा सदस्य, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, अर्थशास्त, इन्जिनियरिङ, कानून व्यवस्थापन, सहरी योजना विषयमा विज्ञमध्येबाट एकजना महिलासहित तीन जना सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मध्येबाट सरकारले तोकेको एकजना सचिव सदस्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने समितिको अवधारणा विधेयकमा छ । सरकारले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विकासको एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्ने भनिएको बृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा विकासको परियोजना भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । सुनसरीको इनरुवामा प्रदेशस्तरीय रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै केही समयअघि राईले सबै क्षेत्रको समान विकासका लागि विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएको बताएका थिए । तर, यो प्रस्तावलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र अरु विपक्षी दलले भने विराटनगरबाट राजधानी अन्यत्र सार्ने तयारीको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले यही संसद अधिवेशनले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने बताएका छन् । विराटनगरमा स्काउटको प्रदेशस्तरीय तालिममा राईले भने,‘‘नाम र राजधानीको टुंगो चाँडै लगाउँदै छौं ।’’
मुख्यमन्त्रीले इटहरीमा प्रदेशसभा, धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने गरी राजधानीलाई विकेन्द्रीत गर्ने अभियव्यक्ति यसअघि नै दिएका थिए ।
प्रस्तुति : कुमार लुइँटेल , बारखरी
