विराटनगर, ११ बैशाख ।
नेकपा संसदीय दलको बैठक केहीबेर अघि सकिएको छ । प्रदेश १ सभा सचिवालयको हलमा भएको बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । दिनभरी बसेको बैठकले ३ वटा बिषयमा छलफल गरेको हो । बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको बैठकमा बृहद बिराट क्षेत्र, सरकार संचालन र पार्टीको लेबि सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
सरकारले ल्याएको बृहद बिराट क्षेत्र बिधेयकमा सांसदमा हंगामा मच्चिने काम भएकोले त्यसलाई बुझाउने काम भएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीको बताए ।
सरकारको काम कार्वाही सुस्त भएको हो की भन्ने बारेमा कर्मचारी अभाव, संयन्त्रको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव नै समस्याको रुपमा आएको भन्ने बारेमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जवाफ दिएका थिए ।
सेवा सुबिधाको १० प्रतिशत पार्टीलाई
संसदीय दलको बैठकमा लेबिको सम्बन्धमा पनि सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएका छन् । पार्टीको निर्णयलाई भन्दा पनि कति तिर्न सक्ने भन्ने बारेमा सांसदहरुले नै धारणा राखेका हुन् । पार्टीको तर्फबाट सांसदलाई ८ हजार र १० हजार मन्त्रीले तिर्नु पर्ने निर्णय भएपनि त्यसमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । बैठकपछि सांसदहरुले पाउने सेवा सुबिधाबाट १० प्रतिशत मात्र तिर्ने बारेमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारील जानकारी दिए । पाउने सेवा सुबिधा भन्दा बढी सांसदहरुले नतिर्ने अडान लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीकै मन्त्रालयमा सांसदको चासो
मन्त्री नभएको मन्त्रालयमा जनताले सोचे अनुसार काम नभएको भन्दै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले नै हेरेको भौतिक पुर्बाधार र भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा जनताले चाहे अनुसारको कामै नभएको बताएका हुन् । सांसदले संसदीय दलको बैठकमा सरकारले गरेका समग्र कामको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘सबै कामको बारेमा मुल्याङ्कन भएको छ, प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘मन्त्री नभएको बेलामा कर्मचारीले काममा हेल चेत्र्याई भएको हो की भन्ने सांसदको प्रश्न थियो ।’
सांसदको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राईले काममा त्यस्तो समस्या नभएको भन्ने जवाफ दिएको बताए । यदि समस्या आएको भए त्यसलाई समाधान गर्न सकिने मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएको राजभण्डारीले बताए ।
ह्वीपको बिरोधमा
संसदीय दलको बैठकमा २२ गते भित्र प्रदेशको नाम र राजधानी सभाबाट टुङ्ग्याउने बारेमा पनि छलफल भएको छ । १५ गते बृहद बिरा क्षेत्र विधेयकलाई पारित गर्ने र त्यसपछि प्रदेशको नाम र राजधानी सदनमा प्रबेश गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागी सांसदले बताएका छन् ।
बैठकमा केही सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा ह्वीप लगाउन नहुने बताएका थिए । बहुसंख्याक जनसंख्या संख्यालाई ह्वीप लगाएर अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्न नहुने बताए । ह्वीप लगाउन नहुने, ह्वीप मान्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । भोली नोट आफ डिसेन्ट लेख्नसक्ने समेत केही सांसदले राखेको श्रोतले बताएको छ।
