काठमााडौं, १३ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कार्यलाई रोकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता दिने कार्यलाई तत्कालका लागि रोकेको हो।
अदालतले २०५३ र २०५८ मा अवैध रुपमा नागरिकता वितरण गरिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको भन्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि नागरिकता वितरण कार्य तत्काललाई रोक्नु भनेको छ।
यो अन्तरिम आदेशले गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुरुप नागरिकता वितरण भइरहेको कार्यलाई रोकेको हो। गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते वंशजका आधारमा नागरिकता दिनू भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
गृहको परिपत्रमा अंगिकृतका नागरिकका सन्तालाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने उल्लेख थियो । अघिल्लो सातामात्र हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहको परिपत्रलाई सदर गर्ने निर्णय गरेपछि मधेसमा धमाधम नागरिकता वितरण भइरहेको थियो।
राणा र भण्डारीको शुक्रबारको आदेशले सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेशलाई रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेशले सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेश र गृहको परिपत्रलाई प्रभावित पारेको छ।
