विराटनगर, १५ बैशाख ।
बृहद विराट क्षेत्रको ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक सर्बसम्मत रुपमा संशोधन सहित पारित भएको छ । आईतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बिधेयकलाई सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
प्रदेश १ को विकासलाई गुरुयोजनाको रुपमा विकास गर्नलागि ल्याईएको बिधेयकमा १६ जना सांसदले शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै ल्याईएको प्रस्तावमा ६ वटा स्थानीय तहलाई थप्दै १८ वटा स्थानीय तह पुर्याउने गरी बृृहद विराट क्षेत्र विकासको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकलाई पास गरिएको हो । संसदहरु जयराम यादव, कुल प्रसाद साम्बा, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, सीता थेबे, नारायण बहादुर मगर, बिमल कार्की, रामबहादुर मगर, मोहनकुमार खड्का, शिवनारायण गन्गाई, केदार कार्की, साबित्री जोशी, बिनादेबी राई, कुसुम श्रेष्ठ र निरन राईले प्रस्तावमा शंसोधन हालेका थिए ।
शंसोधन बारेमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशको विकासका लागि गुरुयोजनाको रुपमा आएको बिधेयकले प्रदेशका लागि महत्वपुर्ण काम गर्ने स्पष्ट पारे । उनले संशोधनमा आएको बिषयलाई जवाफ दिँदै पहिला आएका १२ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव बाहेक ६ वटा स्थानीय तह थप्दै १८ वटा स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी बृहद बिराट क्षेत्र विकासको बिधेयक हुने स्पष्ट पारे ।
अब बृहद विराट क्षेत्रमा विराटनगर महानगरपालिका सहित कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, बेलवारी नगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, गढी गाउँपालिका, इनरुवा नगरपालिका, दुहवी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका हुनेछ । त्यस्तै रंगेली नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, केरावारी गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिका पनि बृहद बिराट क्षेत्र विकास सम्बन्धि बिधेयकमा समेटिएको छ । 
आएको प्रस्ताव मध्ये धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिका सहित सुनसरीकाे हरिनगर गाउँपालिकालाई भने बृहद बिराट क्षेत्र भित्र हाल्दा अत्याधिक ठुलो हुने भनेकोले आएको प्रस्ताव बिधेयकमा समाबेश नगरिएको आन्तरिक मामिलक तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
उनले केही निर्णयहरु हतारोमा आउँदा अपुर्ण हुने भएको स्वीकार गर्दै अभ्यासको क्रममा देखिएका कमी र कमजोरीहरु प्रति उनले क्षमा याचना गरेका छन् । ‘अभ्यासको क्रममा केही कमी कमजोरीहरु भएकै छन्, मन्त्री कार्कीले भने, सरकार र कानुन मन्त्रीको हैँसियतले शिर झुकाएर क्षमा याचना गर्दछु ।’
