काठमाडौँ, २६ बैशाख ।
सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीको कामलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौति नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने पक्षमा नरहेको पनि मन्त्री पण्डितले स्पष्टिकरण दिए ।
समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सो ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याए ।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संघमा बढि कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
