विराटनगर, २ जेठ । प्रदेश १ सरकारले बजेट अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश निजामती विधेयक र क्षमता विकास प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेश १ का प्रादेशिक कार्यालयमा दुई हजार चार सय कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर एक हजार पाँच सय कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको अधिकारीले बताए। प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गरेर निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा र संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी नहुँदा प्रदेश १ मा नौ सय कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको छ।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपुग हुँदा प्रदेश मातहतका प्रादेशिक कार्यालयका काम कारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ।
‘अब प्रदेश सरकारले निजामति सेवा विधिको निर्माण र लोकसेवा आयोगको स्थापना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नेछ,’ प्रमुख सचिव सुरेशले भने, ‘झापाको कलबलगुडीस्थित प्रशिक्षण केन्द्र शून्य अवस्थामा छ। त्यसलाई प्रादेशिक क्षमता विकास प्रतिष्ठान बनाएर कर्मचारीलाई त्यहीँ प्रशिक्षण दिइनेछ।’
आवश्यक निकाय र संयन्त्रका अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम भएको उनको धारणा थियो। उनले वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेशमा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतमात्र भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, समयमा बजेट बिनियोजन नहुनु, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरिनु, निकाय र आयोजनाको हस्तान्तरण ढिला हुनु तथा निकाय–निकायका बीचमा समन्वय हुन नसक्नुले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको धारणा छ।
