झापा, ३ जेठ। झापाको एक सरकारी कार्यालयको साढे ५ बिघा जमिन भूमाफियाले अदालतलाई नै प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा पारेको खुलासा भएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिकास्थित कन्काई सिँचाइ आयोजनाको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन झापा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय र पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश रमेश पोखरेलको फैसलाले व्यक्तिको नाममा गएको पाइएको हो ।
३ पुस २०२७ मा वन मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजनालाई भोगचलन गर्न साढे १४ बिघा जमिन दिएको थियो । तर, सो जमिनमध्ये खुला चौरका रूपमा रहेको साढे ५ बिघा जमिन सिँचाइ आयोजनाले थाहै नपाई व्यक्तिको नाममा गएको कन्काई सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र यादवका अनुसार दमक नगरपालिका–५ का केशरसिंह खड्का र पृथ्वीबहादुर राईको नाममा सिँचाइ कार्यालयको जग्गाको धनीपुर्जा भएको थाहा भएपछि सिँचाइ आयोजना कार्यालयले जग्गा रोक्का गरेको थियो । २२ जेठ २०६८ मा पुनरावेदन अदालत इलामका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलले कित्ता नम्बर १८२ र १८३ रोक्का गरेका थिए ।
तर, १३ वैशाख २०७१ मा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले सो जग्गा मोरङ मधुमल्लाकी लोकमाया खतिवडा, सोही ठाउँका वेदकुमार बस्नेत र पाँचथर याड्नामका नइन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई कित्ताकाट गरिदिने फैसला गरिदिएका थिए । कन्काई सिँचाइ आयोजना स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत लाभमा परेर इलाम पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रमेश पोखरेलले २५ असार २०७४ मा कन्काई सिँचाइ आयोजनाले रोक्का गरेर राखेको साढे ५ बिघा जमिनको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको फैसला गरेपछि करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जमिन भूमाफियाको पक्षमा गएको थियो । अदालत स्रोतका अनुसार सोही दिन न्यायाधीश बेन्चमा रमेशकुमार निधि पनि भएकामा उनी फैसलाको बेला बसेका थिएनन् । स्रोत भन्छ, ‘न्यायाधीशलाई नै प्रभावमा पारेर यस्तो फैसला भएको हो ।’
भूमाफियाको पक्षमा फैसला भएको जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन या कायम गर्न तत्कालीन आयोजना प्रमुख भरतमणि धितालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मालपोत कार्यालय झापालाई पत्राचार गरेर आयोजनाको नाममा दर्ता गरिदिन गरेको पत्रको अभिलेख कार्यालयसँग सुरक्षित रहेको प्रमुख यादवले बताए ।
भूमाफियाले आफ्नो स्वामित्वमा भएको धनीपुर्जाका आधारमा सो जग्गाको स्वामित्व चारजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य हीरा थापा भन्छन्, ‘सो जग्गा सरकारी नै हो । तर, धेरै जनामा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेकाले मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । जजसको नाममा धनीपुर्जा छ, उनीहरुलाई ५ कट्ठा दिएर मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यो जग्गामा कभर्ड हल बनाउन प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएको छ । सो जग्गा कुनै पनि हालतमा भूमाफियालाई भोग गर्न दिइन्न ।’
शिवसताक्षी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमार शर्मा भने जालसाजी गरेर नेपाल सरकारको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेलाई एक धुर पनि दिन नहुने बताउँछन् । ‘भूमाफियालाई जग्गा दिएर मिलाउन सकिँदैन, यो सरासर गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसको नाममा धनीपुर्जा छ, उसैको हो भने लगून् । नत्र सबै जग्गा सरकारी हुन्छ । जसको नाममा धनीपुर्जा छ, उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भूलचुकले उनीहरुको नाममा गएको हो भने पनि सरकारलाई नै फर्काउनुपर्छ ।’
हाल लोकमाया खतिवडा, बेकुमार बस्नेत, नयन्त्रप्रसाद भण्डारी र नरबहादुर मगरको नाममा जग्गा रहेको छ । उनीहरु भूमाफिया नभए पनि माफियाको जालमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
