काठमाडौं, ८ जेठ । सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा चरम ढिलासुस्ती रहेको सांसदहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । अर्थसमितिले हालै अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीे चरम रहेको देखिएको हो ।
यसले सरकारको सुशासन र समृद्ध नेपालको अभियानमा धक्का पुग्ने सांसदहरूको निष्कर्ष छ । बजेटको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न २३ जना सांसद सम्मिलित टोलीले मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तीनओटा उपसमितिमा विभाजित सांसदहरूले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए ।
सो क्रममा गरिएको सर्वेमा सरकारी कर्मचारीबाट प्रदान हुने सेवा कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा ४७ प्रतिशतले ढिलासुस्ती रहेको बताएका थिए । ३९ प्रतिशतले कमजोरी रहेता पनि सुधारोन्मुख रहेको बताएको परिणामले देखाएको छ । जम्मा ८ प्रतिशतले कर्मचारीबाट प्रवाह सेवा समयमै हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
संसदीय समितिले सर्वेपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, सेवा प्रवाहमा नातावाद र कृपावाद हावी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै शुरू गरिएको विद्युतिय प्रणाली समेत प्रभावहीन रहेको संसदीय समितिको सर्वेबाट देखिएको छ । समितिले गरेको सर्वेमा ५६ प्रतिशतले दक्ष जनशक्ति र त्यस्तो प्रणालीमा कम लगानी हुँदा गुणस्तरीय हुन नसकेको परिणामले देखाएको छ ।
सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, पारिश्रमिक समय-समयमा बढाउनुपर्ने र गुणस्तर सुधार्न विद्युतीय प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
