सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, जेठ १६ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि पाँच प्रतिशतले गर्नका लागि सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदन्ड बनाइ ३१ बाली विशेष र आठ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले सम्भाव्यताका आधारमा फापर र भटमास जोन निर्धारण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
अन्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरलाई दिगो बनाउँदै दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भरका लागि पशुपालन, मत्स्यपालन, तरकारी खेतीलाई पवद्र्धन गरिने जानकारी दिनुहुँदै उहाँले आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । पहाडमा १०० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १०० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपक्षी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदन्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि मल खरिद अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा वृद्धि गरी नौ अर्ब पु¥याएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल बनाउने मेसिनरी जडानका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुका साथै रेसम, कपास र ऊन खेतीका लागि अनुदानको व्यवस्थासमेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साना किसान विकास बैङ्कमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उखु किसानका लागि उत्पादन परिणामका आधारमा अनुदान दिनका लागि ९५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
सबै प्रदेशमा बीउ गुणस्तर परीक्षण गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र फलफूल खेती विस्तार गर्ने, स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटोको परीक्षण र गुणस्तर मापन गर्ने, कौशी खेती विस्तार गर्नका लागिसमेत बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । सबै प्रदेशमा नमुना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न, वायो ग्यास उत्पादनमा जोड दिन, कृषि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्न पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कृषकका लागि थोक बजारको व्यवस्था गर्नुका साथै शीत भण्डारलाई कृषकको पहुँचमा पु¥याउने तथा स्वच्छ आहार पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खाद्य भण्डारमा वृद्धि गरी सबै प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा एकजना प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नका लागि वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीप पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमा कलसेन्टर स्थापना गरी कृषिलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।
कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गरिनुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपक्षी फर्मलाई कृषि केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामूहिक तथा करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
