काठमाडौं,१७ जेठ । नेपाल टेलिकमले दोस्रो पटकका लागि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णयअनुसार कम्पनीले दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणवापत यो रकम तिर्नुपर्ने भएको हो। लाइसेन्सका शर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक पाँच पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले टेलिकमले दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैया नै तिर्नुपर्ने र सो रकम पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै निर्णयअनुसार कम्पनीले पाँच किस्तामा अर्थात हरेक वर्ष चार अर्ब रुपैयाका दरले पाँच वर्षमा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
लाइसेन्सको समय सकिनु तीन महिनाअघि नियामक निकायमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान बमोजिक टेलिकमले माघ २५ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणको माग गरेको थियो। तर शुल्क अन्योलका कारण उसको लाइसेन्स नवीकरण भएको थिएन भन्ने खबर कारोबार दैनिकमा छ। कम्पनीले बैसाख दोस्रो साता १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ नवीकरणका लागि बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
