काठमाडौं, ४ असार । खर्च प्रणाली सुध्रिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा विकास खर्च निकासा भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटी यस वर्ष पनि कायमै देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत–वैशाखसम्म खर्च हुन नसकेको विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा दैनिक रू. १ अर्बका दरले खर्च भइरहेको देखिन्छ । जेठ २८ मा मात्र रू. १ अर्ब २८ करोड निकासा भएको छ भने जेठ ३१ सम्म आइपुग्दा दैनिक रू. १ अर्ब ७४ करोडसम्म निकासा भइरहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने र विकासे खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुन नदिने बताएका थिए । तर, उनको उक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको सरकारी तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई कार्यसूची बनाएर बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माण र बजेट निकासाको प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ । तर, सरकारले संसदीय समिति र संवैधानिक निकायको निर्देशन अटेर गर्दै आएको देखिन्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारको क्रियाकलापले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा रहेको आर्थिक अभियानसँग बताए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा रकम निकासामा अभैm पनि समस्या छ । ठेक्का प्रणालीमा रहेको समस्या अभैm पनि सरकारले सुधार्न सकेको छैन ।
‘वैशाख/जेठदेखि विकासे काम शुरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकार ठूलो कुरा मात्रै गर्छ, प्रणाली सुधार्न लाग्दैन,’ डा. महतले भने । उनका अनुसार खर्च पद्धति सुधार्न सरकारले खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय मोडलमा बहुवर्षीय आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि त्यो व्यावहारिक नदेखिएको महतको भनाइ छ । ‘हचुवाको भरमा आयोजना हस्तान्तरण गरियो, त्यस्ता आयोजना हस्तान्तरण गर्ने विधि र प्रक्रिया बनाउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता हेरेर बहुवर्षीय आयोजनाको जिम्मा लगाउन नसकेको उल्लेख गर्दै डा. महतले त्यस्ता आयोजना अभैm पनि अन्योलमा रहँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताए ।
अर्थविद् पोषराज पोखरेलले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा पूँजीगत खर्च बढाउने नाममा विकास बजेट सक्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखिनुले सरकारको प्रवृत्ति सकारात्मक नरहेको बताए । ‘खर्चको प्रतिशत बढाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट दोहन गरिनु गलत हो,’ उनले भने । खर्च परिपाटी सुधार्न नसक्दा विकासे कामको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तरबाट पनि बजेट सकिँदै
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न रकमान्तरसमेत बढाएको छ । चालू आवको जेठमा मात्रै सरकारले रू. ५ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेको हो । बजेट रकमान्तर गर्दै माओवादी द्वन्द्वपीडितका हकदारका लागि ३९ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई चारओटा सवारीसाधन र दुईओटा एम्बुलेन्स खरीदका लागि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा पर्ने धरमपुर–पाँचगाछी सडक स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।आर्थिक अभियान
