७ श्रावण २०७६, मंगलवार

विराटनगर महानगरपालिकाको चौथो नगर सभाको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ (पुर्ण पाठ सहित)

विराटनगर,१०असार। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ का लागि ५ अर्ब १२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारबाट शुरु भएको चौथो नगरसभामा मेयर भीम पराजुलीले नीति तथा कार्यक्रमका साथै ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख १५ हजार छ भने बाँकी केन्द्र र प्रदेशबाट आएका बजेट छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुलीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पुर्र्ण पाठ यस्तो छ । 

हामी सबैको रहर, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर” 

विराटनगर महानगरपालिकाको चौथो नगर सभाको समुदघाटन समारोहमा नगर प्रमुख द्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

आदरणीय नगरबासी बुवा आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरु,

सार्वभौम संविधान सभाबा^ जारी नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रह ने र तीनै तहका सरकारहरुले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यस अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने आर्थिक अधिकार सम्वन्धी विषयमा कानुन तथा नीति बनाउने, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी आवधिक बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गहन संवैधानिक जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरुलाई रहेको छ ।

  • सन्निकटता र समपूरणको सिद्धान्त अनुसार नागरिकहरुका आधारभुत सेवा सुविधाहरु नागरिकका नजिक रहेका अधिकार सम्पन्न निकायहरुबाट प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ध्येय नै संघीय शासन प्रणालीको मुल मर्म पनि हो। आफ्नो सरकार, आफ्नो योजना, – आफ्नो सहभागिता र आफ्नो विकास भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै स्थापित स्थानीय सरकारहरु आज तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा सरकार र नागरिकहरु वीचको सम्वन्ध अझ बढी अन्तरकृयात्मक, रचनात्मक र उपलव्धीपूर्ण बन्दै गएको अनुभूति गरेको छु।
  • स्थानीय तहहरुको सवलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि नै संघीय शासन प्रणालीको सफलता मापनको मुख्य सूचक र मानक पनि हो । विगत दुई वर्षको अवधी कानुनी, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय प्रवन्धका दृष्टिले केहि अन्यौल र चुनौतिपूर्ण देखिएको भएतापनि आज शासकीय अभ्यासबाट भएको सिकाई, नागरिकहरुको हामी प्रतिको अपूर्व भरोसा, विश्वास र सहयोगबाट उत्प्रेरित हुँदै आत्मनिर्भर, सक्षम, दिगो एवम गतिशील स्थानीय तह बनाउने आकांक्षाका साथ आगामी आ.व. २०७६/0७७ को विराटनगर महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी गरी यस गरिमामय चौथो नगरसभामा प्रस्तुत गर्न पाँउदा मलाई गौरव महसुस भएको छ।
  • समावेशीता, सहअस्तित्व, सहकार्य, सहभागिता र पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न नागरिक हुने सौभाग्य आज हामीलाई त्यसै प्राप्त भएको होईन, यसका लागि बलिदानीको गौरवमय लामो ईतिहास हामी सामू रहेको छ । आज हामीलाई अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउन त्याग तपस्या र बलिदानी गर्नुहुने सवै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा ‍औद्योगिक र सवै क्षेत्रका क्रान्तिका महान योद्धाहरु प्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्दछु।

प्रमुख अतिथिज्यू,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को समग्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नगर सभाद्धारा नगर एवम समग्र नगरबासीको सुशासन सहितको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायतका क्षेत्रको विकास र समृद्धिको आकांक्षा परिपूर्तिलाई केन्द्र भागमा राखी महानगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन चाहिने संरचना निर्माण र निर्णयका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न मार्ग निर्देशन भएको व्यहोरा स्मरण गर्न चाहन्छु ।
  • सफा सुन्दर सुरक्षित र सक्षम विराटनगरको दिर्घकालीन सोचलाई सफल बनाउँदै प्रदेश राजधानी शहरको रुपमा विराटनगरलाई देशकै नमूना र समुन्नत शहरको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
  • वैचारिक, राजनैतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको लागि ऐतिहासिक समयदेखि नै केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगर शहरको गरिमालाई अक्षुण राख्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता र एकताको आधारमा पछिल्लो समय शैक्षिक तथा स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै पहिचान बनाएको यस प्राज्ञिक शहरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
  • प्रादेशिक राजधानी शहरको रुपमा आगामी दिनमा पर्नसक्ने जनसंख्याको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै बसाई सराईको दर, शहरी सुविधाहरुको उपलब्धता, पर्यावरणीय जोखिम र शहरी सौन्दर्यलाई विश्लेषण गरी अव निर्माण हुने भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारलाई न्यूनतम ५० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने दूर दृष्टि र सोचका साथ क्षेत्रगत विकास नितीहरु निर्देशित हुनेछन्। यसका लागि नयाँ विराटनगर, सघन बस्ती विकास र गुरु योजना निर्माण गरी दिगो शहरी विकास नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
  • विराटनगरको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा विराटनगर रिङ्ग रोड तथा लिङ्क रोड निर्माण कार्य अगाडी बढाइने छ ।
  • प्रादेशिक राजधानी शहरको रुपमा आवश्यक न्यूनतम संरचनाहरु निर्माण र सुधारलाई प्राथिमकतामा राखिनेछ । यस अन्तर्गत संघीय तथा प्रादेशिक सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने, प्रादेशिक सभाहल, पार्क, व्यवसायिक क्षेत्रहरु, मनोरञ्जन स्थल, सडक सुशासन प्रवर्द्धन तथा सौन्दर्यकरण, पर्यटकीय क्षेत्रहरु, प्रवेशद्वार, वातावरणीय स्वच्छता र सहज आवागमनका लागि यातायात सेवा सुधारका आयोजनाहरुलाई क्रमागत सम्पन्न गर्ने नीति लिइने छ ।
  • महानगरक्षेत्रको सन्तुलित र समावेशी विकास अवधारणा अन्तर्गत मेयर विशेष क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत पछाडी परेका वडा तथा बस्तीहरुको शीघ्र र सघन स्तरोन्नतीको नीति लिइने छ।
  • शहरी स्वच्छता र हरियाली प्रवर्द्धन गर्न कोरिया सरकारसँग गुरुयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौता समयमा नै सम्पन्न गरी Waste to Energy आयोजना कार्यान्वयन ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने प्र वन्ध गरिने छ ।
  • एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना अन्तर्गत भइरहेको सडक तथा ढल निर्माणको कार्य समयमा नै सम्पन्न गरी मुख्य शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रका बाँकी रहेका अन्य सडक पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि तेस्रो चरणको परियोजना विकास र कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढाईने छ । ढल निर्माणको कार्य सम्पन्नसँगै फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
  • मूल सडक तथा भित्री सडकहरुको निर्माण कार्य भइरहेकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा उत्पन्न असहजतालाई अल्पकालीन कार्य योजना बनाई व्यवस्थापन गरिने छ ।
  • महानगरको आर्थिक स्रोत (आन्तरिक आय) क्रमशः अभिवृद्धि गर्दै आत्म निर्भर हुने नीति लिइने छ । यसका लागि राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने, व्यवसायिक भवन निर्माण तथा सम्पतिको उपयोग, व्यवसायिक पार्कहरु, बस टर्मिनलहरु निर्माण गर्दै जाने नीति लिइने छ ।
  • बाढी डुवान र अन्य विपदबाट विराटनगरलाई सुरक्षित गर्न, नदी नियन्त्रण वृक्षारोपण, अनाधिकृत नदिजन्य पदार्थको उत्खननलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने नीति लिइने छ ।
  • विद्युतीय नगर पार्श्वचित्र (Digital city Profile)को कार्य चालू आ.व.मा सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गरिनेछ।
  • महानगरलाई आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर नगरको रुपमा विकास गर्न “मेयरसँग स्वरोजगार, आत्मनिर्भर घर-घर” अभियान अन्तर्गत प्रत्येक वडामा सिमान्तकृत वर्गको पहिचान गरी एकिकृत रुपमा सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

 

क. सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास तथा सुशासन नीति:

  • महानगरपालिकाको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाइने छ।सबै वडा कार्यालयहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ । यस आ. व. मा ६ वटा वडा कार्यालयहरुलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।
  • नागरिक अपेक्षा र कार्यवोझलाई सम्वोधन गर्ने गरी संगठन संरचनाको पुनरावलोकन, संस्थागत आन्तरिक सुधार र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइने छ ।
  • सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी विद्युतीय सुशासन कायम गरिनेछ।
  • महानगरबाट सम्पादन गरिने सबै कार्यहरु, योजनाहरु तथा निर्णयहरुको पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न महानगर सूचना केन्द्र स्थापना र संचालन गरिने छ ।
  • नगरवासीहरुको गुनासो सुनुवाईलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल सेवा इकाई (immediate Service Unit) गठन गरी परिचालन गरिनेछ ।
  • भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक अनुशासन इकाई (Virtual Discipline Unit) गठन गरी सूचना संकलन र कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । महानगर र वडाबाट सञ्चालित आयोजना तथा निर्णयहरुको उपयुक्तता र सुशासन परीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार अधिकार प्राप्त निकायलाई अनुरोध गरिनेछ ।
  • नतिजामूखी सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई निरन्तरता दिदै सबै आयोजनाहरुको ३ पटक न्यूनतम र निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु लाई निरन्तरता दिईने छ ।
  • महानगरवाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरुको कार्य प्रवाह नक्साङ्कन (Process Mapping) गरी स्तरीकृत कार्य संचालन ढाँचा (Standard Operating Procedure) निर्माण गरिनेछ ।
  • रजिष्टर्ड सर्भिस सेन्टरहरु मार्फत सेवा करार गरी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाइने छ । महानगरले प्रदान गर्ने सेवाहरुलाई क्रमशः वडातहबाटै प्रवाह गर्दै जाने नीति लिइने छ ।
  • संस्थागत विकासका लागि निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संघ/संस्था, अध्ययन अनूसन्धानमा आधारित शिक्षण संस्था, बूद्धिजीवि लगायत सवै पक्ष र तहमा रहेका विज्ञता र प्रविधीको सदूपयोग गरिनेछ ।

ख). पूर्वाधार विकास नीति:

  • महानगरलाई पुर्वाधारका हिसावले प्रादेशिक राजधानीका रुपमा विकास गर्न आवधिक नगर विकास योजना तयार गरिनेछ । उक्त योजनाका आधारमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय एवं दातृ निकायको सहयोग परिचालन गरिनेछ ।
  • सडक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा मर्मत संभारमा ठूलो धनराशी खर्च हुने तर त्यसको संरक्षण गरी दिगोपना कायम गर्न नसक्दा विकासको लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने तथ्यलाई ध्यानमा राखी निर्मित संरचनाहरुको संरक्षण सम्वन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । भित्रि सडक तथा नालाहरु निर्माण गर्दा उपभोक्ताहरुको लागत साझेदारीमा प्रिकास्ट तथा आरसीसी बक्स, स्ल्याब, टायल्स र अन्य प्रविधिहरुको प्रयोगलाई जोड दिइनेछ ।
  • सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई समेत निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम विकासका लागि आकर्षित गरी सौर्य सडकवत्ति जडान, कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण, आकाशे पुल निर्माणका साथै हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • महानगरको आर्थिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूख्खा बन्दरगाह, क्षेत्रीय स्तरको हवाइ मैदान विस्तार, रिङ्ग रोड, बाईपास सडक, व्यवसायिक भवन, ट्रेड टावर, भ्यू टावर, रंगशाला, कृषि बजार, नयाँ बसपार्क, संग्रहालय जस्ता क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापन गरिने छ ।
  • महानगर भू-उपयोग नीति र यातायात गुरु योजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरुसंग सार्थक सहकार्य गरिनेछ ।
  • रिङ्ग रोड, कोशी राजमार्ग र वाईपास सडक बाहेक अन्य सडकबाट ठुला सवारी साधनमा मालसामान ढूवानी गर्ने कार्यलाई रोकी सडकको दीगोपनामा बृद्धि गरिने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।
  • सिंघिया तथा केशलिया खोलामा तटवन्ध निर्माण र हरियाली प्रवर्द्धन कार्य अगाडी बढाइनेछ । साथै उक्त नदिहरुको ००/०० मीटरको दायाँ बायाँबाट माटो लगायतका कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ अनाधिकृत रुपमा उत्खनन गर्न नदिने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ । यसरी आफ्नो निजी जमिनबाट समेत माटो तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी महानगरबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
  • सुन्दर र सफा शहर बनाउन टेलिफोन, बिजूली, केवल तथा ईन्टरनेटका तारहरुलाई व्यवस्थित गरीने छ।
  • नगरको केन्द्रमा रहेको ए प्लटमा आधुनिक पार्क निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । बि प्लट तथा ई प्लट, पुरानो बारुणयन्त्र कार्यालय रहेको स्थान, वडा नं १५ को हडताली हाटमा रहेको स्थान, हाटखोला लगायत अन्य स्थानहरुको पहिचान गरी व्यवसायिक भवनहरु निर्माण कार्य यसै आ.व. मा प्रारम्भ गरिने छ ।
  • संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट सहयोग र नगर विकास कोषबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गरी वीरेन्द्र सभागृह पुर्ननिर्माणलाई अगाडी बढाईने छ।
  • भारत सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण भइरहेको आरोहण गुरुकुल स्थित आधुनिक नाटक घर यसै आ.व. मा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
  • निर्माणाधिन तारणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम विराटनगर–४ लाई समयमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्माण सम्पन्न पश्चात तारणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राममा महानगरका सम्पुर्ण गतिविधि जनता समक्ष प्रवाह गर्नका लागि महानगर रेडियो/एफ.एम. सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • महानगरपालिकामा प्रवेश गर्ने नहरको दूबैतर्फ बाईपास सडक निर्माण गरी कोशी राजमार्गमा भएको ट्राफिक चापलाई न्यूनीकरण गरिनेछ ।
  • उपयूक्त स्थानमा एक वडामा एक पार्क तथा पिकनिक स्थलको विकास गरी सौन्दर्यकरण गरिनेछ ।
  • बाढी पिडित र सूकुम्वासीहरुको पहिचान गरी एकिकृत बसोबासको प्रवन्ध मिलाउन महानगर आवास योजना संचालनलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिईने छ ।
  • प्लानिङ्ग परमिट नलिईकन जग्गा तथा घर-घडेरी विकास गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । जग्गा विकास गर्दा मूख्य सडक कम्तिमा ८ मीटर, सहायक सडक कम्तिमा ७ मिटर र भित्रि सडक कम्तिमा ६ मिटर, घडेरीको मुख कम्तिमा ८ मीटर, खूल्ला क्षेत्र एवं हरियाली क्षेत्र कम्तिमा १० प्रतिशत सार्वजनिक कायम गरेको हुनुपर्नेछ । यसरी विकास गरिएका जग्गामा सडक, नाला, विद्यूत र खानेपानी लगायतका भौतिक पुर्वाधारको विस्तार भएको हुनुपर्नेछ । यसरी विकास भएका घडेरीमा घरबनाउने घरधनिहरुलाई महानगरपालिकाबाट नक्सापास एवं घरजग्गा करमा सहूलियत दिइने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम भुकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न घरनक्सा पास सहज बनाउदै घर नक्सा इजाजत अनलाईनबाट गर्ने तथा पूराना फाईलहरुलाई अर्काइभ गरी डिजिटलाइजेसन गरिनेछ ।
  • नगर क्षेत्रका सवै सडकको नामाकरण गरी निजी सार्वजनिक साझेदारी अन्तरगत Navigaton Board ाखिनेछ ।
  • भू बनौट र अवस्थितिका आधारमा घर निर्माण गर्दा न्यूनतम प्लिन्थ लेभल जमिनबाट ३ फिट कायम गरिनेछ ।
  • निकासी नभएका गल्लि सडकको हकमा सडकको लम्वाई ८० मीटर भन्दा कम रहेको स्थानमा सडक मापदण्ड कम्तिमा ४ मीटर कायम गरिनेछ ।
  • नगर क्षेत्रमा सडक मापदण्ड विपरित निर्माण भएका तथा सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गाहरु अतिक्रमण गरी बनाईएका संरचनाहरु अविलम्व हटाइने छ ।
  • नगर भित्र संचालन गरिने खानेपानी, विद्यूत तथा दूरसंचार संस्थानका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई सम्वन्धित निकाय र महानगर बीच समन्वय कायम गरि संचालन गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
  • सहभागितात्मक विकासको अवधारणा बमोजिम नगरको दीगो विकासका लागि लागत सहभागिता र योजना छनौट, निर्माण, अनुगमन, संचालन र मर्मत संभार समेतमा स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको सार्थक सहभागिता जुटाउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
  • घरघरमा शूद्ध खानेपानी पुर्‍याउन आगामी ३ वर्षभित्र नगरका पुराना एवं जीर्ण खानेपानीका पाईपलाइनहरु प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
  • नगरलाई हिलोमूक्त बनाउन ३ वर्ष भित्र नगरका सवै कच्ची सडकमा ग्राभेल गरिने छ ।
  • महानगर भित्र आवश्यक ठाँउहरु छनौट गरी महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता मैत्री सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । निर्मित संरचनाहरु तथा अव निर्माण हुने सवै संरचनाहरुलाई अपाङ्गतामैत्री हुने निश्चित गरी मात्र निर्माण सम्पन्न तथा पूर्व स्वीकृति दिईने छ ।
  • महानगर भित्रका सबै सडकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमश नालासहित पिच सडकमा स्तरोन्नती गरिनेछ ।
  • विराटनर महानगरपालिका वडा नं. १८ मा रहेको ऐतिहासिक विराट राजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका साथै वडा नं. १९ स्थित वैजनाथपुर खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • १५ लाख सम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता प्रक्रिया क्रमशः सम्बन्धित वडाबाटै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ।
  • उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यलाइ थप प्रभावकारी बनाउन देहाय अनुसार गरिने छ ।
  • माटोपुर्ने कार्य प्रतिशत जनसहभागिता
  • ग्राभेल गर्ने कार्य प्रतिशत जनसहभागिता
  • टा जोड्ने, आर सि.सि. गर्ने कार्य प्रतिशत जनसहभागिता
  • कालोपत्रे गर्ने कार्य १५ प्रतिशत जनसहभागिता
  • मिश्रित कार्यको हकमा लागत अङ्कको आधारमा औसत प्रतिशत कायम गरिनेछ।
  • १५ लाख भन्दा माथिका वडा तथा नगरस्तरिय योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिईने छ ।
  • योजना कार्यान्वयनको क्यालेण्डर तयार गरी सोही क्यालेण्डरको आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
  • योजना अनुगमन प्रक्रियामा उपभोक्ता लाभग्राही, टोलबासी र सञ्चारकर्मीलाई समेत सहभागी गराउने नीति लिईने छ ।
  • आवासीय क्षेत्रका निजी आवासीय भवन महानगरले निर्धारित गरेको ढाँचा अनुसार निर्माण गर्ने भएमा वडा तहबाटै अन्तिम चरण बाहेकका कार्यहरूको क्रमशः अनुमति दिने व्यवस्था मिलाईने छ।
  • व्यवसायिक भवनहरू निर्माण गर्दा नगरका निर्मित संरचनामा पुग्नसक्ने क्षति र मर्मत गर्दा लाग्ने लागत र जथाभावी निर्माण सामग्री राख्दा हुनसक्ने अवरोधलाई नियमन गर्न न्यूनतम रू.५/- प्रति वर्गफिटका दरले हुने रकम पूर्व स्वीकृति दिने समयमा नै धरौटी लिने व्यवस्था गरिनेछ।यो व्यवस्था मूल सडकमा बन्ने व्यवसायिक वा आवासीय भवनहरूको हकमा समेत लागू गरिने छ। सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्याएमा धरौटीबाट नै कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिने छ र प्राविधिकको प्रतिवेदनका आधारमा धरौटी रकम फिर्ता गरिने छ ।
  • व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्दा पार्किङ्गको व्यवस्था नभई घरनक्सा स्वीकृत नगर्ने नीति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
  • सडकमा निर्माण सामग्री जथाभावी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरिवाना गरिनेछ ।
  • शहरका मुख्य मुख्य चौकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुशासन कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक संरचना निर्माण गरी सौन्दर्यकरण गरिनेछ ।
  • सडकमा लाग्ने हाट बजारलाई पायक पर्ने स्थानमा जग्गा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरी स्थानान्तरण गरिनेछ ।
  • व्यवस्थित आवासी क्षेत्र र शहरी पूर्वाधार विकासकालागि ल्याण्ड पुलिङ्ग गरी जग्गा विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

) आर्थिक विकास तथा राजश्व परिचालन नीतिः

. कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी नीतिः

  • महानगरका विभिन्न क्षेत्रको भू-वनोट अवस्थिति, कृषि योग्य जमिनको उपलब्धता र सहरी विकासको अवस्था, कृषिमा संलग्न जनसंख्याको सहभागिताको आधारमा कृषि तथा पशुपंक्षी पालनको एकीकृत विकासका लागि सघन कृषि प्रसार क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
  • कृषि तथा पशुपंक्षी पालनलाई निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायिक बनाउन आधुनिक प्रविधि र शिक्षित युवाहरुलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
  • तरकारी तथा फलफूल खेतीमा रसायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै अर्गानिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।
  • कृषिजन्य उपजको व्यवसायमा विचौलियाबाट हुने मूल्य अपचलनलाई नियमन गर्न उत्पादन लागत र थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी कृषकलाई उपयुक्त बजारमूल्य प्राप्त हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ ।
  • कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै थप रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ ।
  • उत्पादन र बजारप्रणालीको अन्तर सम्वन्धलाई सहकारीको माध्यमबाट व्यवस्थित गरिनेछ । सघन कृषि क्षेत्रमा कृषि सडक, विद्युतीकरण, संकलन केन्द्र तथा अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गरिनेछ ।
  • कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको विवरण अध्यावधिक गरिनेछ ।
  • महानगरको स्वामित्वमा रहेका कृषियोग्य जमिनको कृषि कार्यका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट उपयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
  • कृषि पशुपंक्षी व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताहरुको व्यवसाय नियमित अनुगमन गरी मूल्य तथा गुणस्तरको नियमन गरिनेछ ।
  • छाडा पशुको नियन्त्रण गर्न काञ्जी हाउस, सामुदायिक कुकुर, सुँगुर राख्ने उपयुक्त संरचना निर्माण गरिनेछ ।
  • खुल्ला क्षेत्रमा पशु वधगर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थित पशु वधशालाको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
  • सहकारिताको माध्यमबाट पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिवी न्यूनिकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
  • सहकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरिनेछ ।
  • सबै सहकारीहरुको विवरण Software प्रणालीमा प्रविष्टि गरिनेछ । सहकारी संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
  • संभाव्यता अध्ययन गरी सहकारीहरुको मर्जर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
  • कृषियोग्य जमीन एक वर्षभन्दा ज्यादा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई लाग्ने भूमिकर (मालपोत) मा थप प्रतिवर्ष २५% का दरले अतिरिक्त जरिवाना गरिनेछ ।

. उद्योग तथा पर्यटन नीतिः

  • उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी, नामसारी लगायतका प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलिकृत गरिनेछ ।
  • सम्पूर्ण स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थापना हुने लघु तथा मझौला उद्योग संचालन हुने स्थानसम्मका सडक पूर्वाधार, विद्युतीकरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ र यस्ता उद्योगहरुलाई कर छूट दिने नीति लिईने छ ।
  • महानगर क्षेत्रको उपयुक्त सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा पहिचान गरी “महानगर उद्यम ग्रामको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • आन्तरिक रोजगारी सिर्जना क्षमताका आधारमा उद्योगहरूलाई कर छुट सुविधा दिइने छ ।
  • विराटनगरका स्थानीय उत्पादनहरुको महानगरले आफ्ना प्रकाशन तथा वेवसाईटहरु श्रव्य-दृश्य सामग्री निर्माणको माध्यमबाट निःशुल्क ब्रान्डिङ्ग /प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
  • स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
  • उद्यमशीलता विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि युवा लक्षित तालिम, अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
  • महानगरको समग्र विकासमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई जिम्मेवार साझेदारको रुपमा सहकार्य गर्दै जाने नीति लिइने छ ।
  • यस जिल्लामा जन्मथलो तथा कर्मथलो रही देशको प्रधानमन्त्री हुनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सम्मानमा प्रधानमन्त्री स्मृति पार्क निर्माणको कार्य यसै आ.व.बाट अगाडी बढाईने छ ।
  • औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
  • महानगर क्षेत्रमा नयाँ पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • ग्रामीण क्षेत्र, नदी तटीय क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि उपयोग गरिनेछ । होम स्टे सञ्चालन गर्न चाहेमा तालिम तथा सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
  • विराटनगरलाई शैक्षिक तथा चिकित्सा पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सरोकारवालाको साझेदारीमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • राजस्व परिचालन नीतिः
  • आन्तरिक आय र राजस्व न्यून हुँदा विकास निर्माणका कार्य र स्रोत परिचालनमा पर्न जाने नकरात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आगामी ३ वर्षको अवधीलाई राजस्व अभिवृद्धि अभियान वर्षको रुपमा प्रस्ताव गरेको छु ।कर अभिवृद्धिका लागि कर सर्भेक्षकहरु परिचालन,कर शिविर तथा कर क्लिनिक सञ्चालन र व्यवसायिक भवन तथा संरचनाहरु निर्माण गरी हालको राजस्व परिचालनको आकारलाई दोव्वर बनाउने लक्ष्य लिई अभियानात्मक कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिने छ ।
  • करका दरहरुलाई समयानुकूल र वैज्ञानिक बनाई करको दायरामा नसमेटिएका व्यवसाय र कारोवारहरुलाई नियमन गरिनेछ ।
  • कर संकलन प्रणाली र राजस्व प्रशासनसँग सम्वन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
  • बैङ्किङ्ग संस्थाहरुसँग समन्वय गरी घरबाटै व्यवसाय दर्ता नवीकरण र कर तिर्न सक्ने अनलाईन पोर्टलको विकास गरिने छ ।कर प्रणालीमा रहेका समस्या अध्ययन गरी समग्र राजस्व अभिवृद्धि गर्न कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • राजस्व छली तथा चुहावट नियन्त्रणकालागि सूचना संकलनको प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरी परिचालन गरिनेछ ।
  • हाटबजारहरुको व्यवस्थापन सहज बनाउदै यस क्षेत्रको कर योगदान सुनिश्चित गरिने छ।
  • बैंक तथा वित्तीय लगायत अन्य संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको उपयोग गरिने छ।
  • वातावरण प्रवर्द्धन, सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति:
  • विराटनगर महानगर क्षेत्रमा आगामी १० वर्ष भित्रमा हरियाली तथा वन क्षेत्र थप १०% पुर्‍याइने छ ।
  • महानगर हरियाली प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्गत सडक किनारा हरियाली, विद्यालय हरियाली, औद्योगिक करिडोर हरियाली, नदी तटीय क्षेत्र हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • महानगर क्षेत्रमा निर्माण हुने सडकहरूको योजना/परियोजना स्वीकृतिको चरणमा नै अनिवार्य वृक्षारोपणलाई न्यूनतम पूर्वशर्त कायम गरिनेछ । पुराना सडकहरूमा उपयुक्त आकारका गमलामा वृक्षारोपण गरिनेछ ।
  • वर, पिपल, समी, चन्दन लगायतका रूख रोपी चौतारा/विश्रामस्थल निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
  • सिंघिया नदी शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत साप्ताहिक सफाई, फोहोर सङ्कलन व्यवस्थापन, नदी कटान नियन्त्रण र वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • महानगर हरियाली प्रवर्द्धन अभियानमा सहयोग पुग्ने गरी निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले नर्सरी सञ्चालन गर्न चाहेमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ ।
  • भूमिगत जलस्रोत भण्डार संरक्षण तथा पुर्नसिंचित (रिचार्ज) गरी राख्न घर भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा न्यूनतम १० प्रतिशत भाग आर सि सि नगरी खुल्ला राख्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ यसै आ.व. देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • सबै आवासीय तथा व्यवसायिक घर, उद्योग, संघ-संस्था, कार्यालयलाई सफाई सदस्यता अनिवार्य गरिनेछ ।
  • नगर क्षेत्रभित्र सरसफाईको कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समूदायमा आधारित फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • टोल संगठन, समूह, सहकारी तथा नगरको साझेदारीमा “५०/५० डस्टविन कार्यक्रम” (50/50 Dustbin )सञ्चालन गरिनेछ ।
  • अस्पतालजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले जिम्मेवार बनाईनेछ।
  • सूर्तीजन्य पदार्थ, गुट्खा, खैनी लगायत सानो सानो प्लाष्टिक प्याकिङबाट उत्सर्जित प्लाष्टिकजन्य फोहोर सफाई अभियान र मानव स्वास्थ्यमा चुनौति बन्दै गएको हुँदा यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइने छ । नगर क्षेत्रलाई प्लाष्टिक झोलामूक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • व्यवसायिक रुपमा गरिने पशू तथा पंछी पालनको हकमा नगरपालिकाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
  • मुख्य शहर तथा आवासीय क्षेत्रमा हार्डवेयर, ठूला ठूला गोदाम घर, कवाडी संकलन केन्द्र, बधशाला, मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने रासायनिक पदार्थ, दुर्गन्ध तथा अत्यधिक फोहोर उत्सर्जन गर्ने व्यवसाय वा उद्योग, ध्वनी प्रदुषण गर्ने कारखानाहरुको कानुन तथा कार्यर्विधि निर्माण गरी नियमन गरिने छ ।निर्मित र हाल सन्चालनमा रहेका यस प्रकृतिका व्यवसायहरु तोकिएको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा व्यवसाय करमा छुट दिने नीति लिईने छ।
  • महानगर भित्रका निर्मित सडकहरुमा साईकल लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
  • जथाभावी फोहोर गर्नेलाई कानुन अनुसार तत्काल कारवाही र जरिवाना गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ। यसका लागि नगर सफाई रक्षकहरु परिचालन गरिने छ । यस कार्यमा सामाजिक सन्जाल र CCTV को प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाईने छ। फोहोर गर्नेको सूचना प्रमाण सहित दिने व्यक्तिलाई जरिवाना बापतको २५ प्रतिशत रकम प्रोत्साहन स्वरुप उपलव्ध गराईने छ ।
  • मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्ने गन्धे झार लगायत अन्य झारहरु नष्ट गर्ने अभियान सन्चालन गरिने छ।
  • नगर तथा वडा स्तरिय विपद व्यवस्थापन समितिलाई विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा पूर्व तयारी र विपदको समयमा गर्नुपर्ने कामका लागि सशक्त एवं सक्षम बनाउँदै लगिनेछ । साथै महानगरसँग सिमाना जोडिएका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी अन्तर स्थानीय तह विपद व्यवस्थापन समिति बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
  • उच्च विपद जोखिम सम्भाव्य क्षेत्रका बस्ती तथा समुदायको पारिवारिक लगत अद्यावधिक गरिनेछ।

ङ. उपभोक्ता हित संरक्षण एवं बजार अनुगमन सम्वन्धि नीतिः

  • उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन निर्देशिका बमोजिम नियमित बजार अनुगमन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • नगरवासीहरुलाई पायक पर्ने गरी दैनिक उपभोगका गुणस्तरिय सामानहरु विक्री वितरण गर्न सूपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्न सम्वन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरिनेछ ।
  • जनकल्याणकारी सूचना एवं उपभोक्ता हित सम्वन्धी सूचना प्रशारित गर्ने÷गराईनेछ र सोको लागि सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

च. सामाजिक विकास सम्वन्धि नीति:

अ. शैक्षिक  नीति २०७६।०७७

  • नगरमा शिक्षाको योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक नगर शिक्षा योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
  • शिक्षा मानव विकासको मूल पूर्वाधार र सूचक समेत रहेकाले महानगरको दीगो विकासका लागि गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ । अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • बालविकास शिक्षालाइ सामाजिकीकरणको पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षाको तयारीका रुपमा विकास गरिनेछ ।
  • विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक, व्यावस्थापकीय विकासका लागि न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरी क्रमागत रुपमा ३ वर्ष भित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
  • अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
  • प्राथमिकतहको अन्त्यमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा सिकाइको स्तर मापनको रुपमा नगरस्तरीय परिक्षा सञ्चालन गरिने छ ।
  • विद्यालयमा खेलकुद विकास र अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट अनुशासनको विकास गर्दै विद्यार्थीको बहुआयामिक प्रतिभाको विकास गरिनेछ ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ जसमा स्थानीय ऐतिहासिक तथा संस्कृतिक पहिचान, धर्म, कला, संस्कृत, भाषा तथा भेषभूषा, पर्यटन, तथा वातावरण विकास र प्रकोप व्यवस्थापन नैतिक शिक्षा ,व्यवहार, कुशल अनुशासन जस्ता विषयमा जोड दिइनेछ ।
  • धार्मिक प्रकृतीका शिक्षालयहरु गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा आदिलाई शैक्षिक मूलप्रवाहमा समाहीकरण गर्न भौतिक शैक्षिक र व्यवस्थापनमा सुधार, आवश्यक विकास र संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
  • नगरमा केहि नमूना विद्यालय र प्रत्येक वडामा एक एक नेतृत्व विद्यालयको विकासमा जोड दिइने छ ।
  • शिक्षकहरुको पेशागत विकास तथा दक्षता विकासका लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी, अभिमुखिकरण, अनुसन्धान, शैक्षिक भ्रमण आदिको प्रवन्ध गरिने छ ।
  • आवधिक रुपमा विद्यालयमा नै विद्यार्थीको स्वास्थ परिक्षण गर्ने प्रवन्ध मिलाइ विद्यार्थीको विद्यालयमा नियमिततामा सुधार गरिने छ ।
  • अति विपन्न विद्यार्थीका लागी कक्षामा नियमिता गराइ सिकाइ पूरा गर्न कक्षा १–५  सम्म टिफिन खाजाको प्रवन्ध गरिने छ ।
  • महानगरिय पुस्तकालय र अभिलेखालय स्थापना गरिने छ ।
  • सेवा निवृत र कार्यरत विषयगत विज्ञ शिक्षकहरुको रोष्टर तयार गरि आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरुमा परिचालन गरिने छ ।
  • Meet Your Mayor (MYM), Know Your Government” मेयरसँग भेट तथा स्थानीय शासन बारे जानकारी कार्यक्रम संचालन गरी विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिवीच आवधिक रुपमा अन्तरक्रिया गरिनेछ ।
  • आफ्नो आवास पायक विद्यालयमा नै कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • सवै शिक्षण संस्थाको नक्सांकनका आधारमा विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने, ठाउँसारी गर्ने तथा बन्द गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
  • शिक्षकहरुको मुल्यांकन प्रणालीलाई सूचकमा आधारित बनाइ राम्रो कार्यगर्ने दक्ष शिक्षकलाई महानगर शिक्षक सम्मानको रुपमा पुरस्कृत गरिने छ ।
  • संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गिकरण गरी व्यवहारिक तथा वैज्ञानीक शुल्क प्रणाली लागु गरिने छ ।
  • माया जन्मभूमिको, कर्तव्य नेपालीको कार्यक्रम अन्तर्गत साविक बिराटनगर जन्मस्थल भई हाल देश विदेशमा रही विभिन्न पेशा व्यवसाय गरिरहनु भएका ईच्छुक महानुभावहरु र महानगरको साझेदारीमा न्यूनतम ५ वटा आधारभूत विद्यालयहरुको सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ । यसका लागि महानगर र विभिन्न शहरहरुमा BIRATNAGAR DIASPORA Focal Desk/FOCAL PERSON/Ambassador of Biratnagar विकास गरिने छ । website तथा social network हरुका माध्यमबाट विश्वभरीका विराटनगरबासीहरुलाई “ONE BIRATNAGARIAN” भन्ने नाराका साथ एउटै सुत्रमा जोडिने छ । सहयोगदाताहरुको जीवनचित्र (Biography) सहितको जानकारी प्रकाशन गरी सम्मान गरिने छ ।
  • विद्यालयको EMIS अध्यावधिक गरि शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थित गरिने छ ।

आ .  युवा विकास नीति

  • नगर युवा विकास समिति गठन गरी सरोकारवालहरुको सहभागीतामा महानगर युवा विकास नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • युवा सूचना तथा रोजगार केन्द्रको व्यवस्था गरिने छ ।
  • युवाहरुका लागि प्रस्तावना छनौटका आधारमा नेतृत्व विकास, परामर्श तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायत मोटिभेशनल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
  • दुर्व्यसनबाट सचेत रहन युवा तथा विद्यार्थीहरुका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • हरेक वडामा एक एक युथ क्लब गठन र नगरस्तरीय युवा संजाल गठन गरी स्वयम्सेवक परिचालन कार्यक्रम (युवाहरुलाई सामाजिक परिवर्तन र सँस्कृतिको संरक्षणमा जोड्ने) सञ्चालन गरिनेछ ।
  • युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

इ. खेलकुद विकास नीति

  • नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरी सरोकारवालहरुको सहभागीतामा महानगर खेलकुद नीति निर्माण गरिनेछ । ५ वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुने गरी खेल क्षेत्र विकास रणनीति २०७६ तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।
  • स्पोर्ट्स क्यालेण्डर तयार गरी विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ ।
  • विभिन्न खेल विकासका लागि आवश्यक संख्यामा खेल प्रशिक्षक विकास गरी विभिन्न इभेण्टका छोटो अवधीका तालिम संचालन गरिनेछ । खेल विद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • “मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता” संचालन गरिनेछ ।
  • मेयर कप मीनी ओलम्पीक खेलकुद कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • उपमेयर कप महिला कराते प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।
  • वडास्तरिय वडाध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।
  • मोरङ जिल्लामा आयोजना हुने फुटबल टुर्नामेन्ट (विराट गोल्डकप) संचालन गर्न आवश्यक सहयोग गरिने छ ।

ई. लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धि नीति

  • महानगरको सम्पुर्ण विकास प्रक्रियालाई सामाजिक तथा लैंङ्गीक समावेशीकरण नीति अनुसार सञ्चालन गरिनेछ ।
  • महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
  • महिला, बालबालिका, आदिबासी जनजाति, मानव अधिकारलगायतका क्षेत्रमा नेपालले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाका प्रावधानहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
  • बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाका लागि घोषित बालनगरलाई थप दीगो र प्रभावकारी बनाउदै लगिनेछ ।
  • दाईजो प्रथा, बाल बिबाह, महिला हिंसा र छूवाछूत प्रथालाई निरुत्साहित गर्न सरोकारबालाहरुको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै लगिनेछ ।
  • महानगरभित्र बसोबास गर्ने महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा सीपमूलक रोजगारउन्मूख कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
  • छोरी बचाऊँ, छोरी पढाऊँ” उपप्रमूख प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता उपलव्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
  • “उपमेयरसँग किशोरी” कार्यक्रम अन्तर्गत किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिनेछ।
  • जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएकाहरुले पाउँदै आएको सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण प्रकृयालाई सहज÷सरल पारिनेछ ।
  • एकल महिला, विधवा तथा अपाङ्गता भएका (रातो र नीलो कार्ड) व्यक्तिहरूलाई आवासीय घरनक्सा पास दस्तुरमा १०% छुट दिइनेछ ।
  • ८४ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान स्वरुप महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट प्रोत्साहनभत्ता स्वरुप मासिक रकम उपलव्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।
  • आदिवासी, जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक बर्गहरुको क्षमता बृद्धि एवं उनिहरुको भाषा, धर्म लिपी, कला एवं संस्कृति संरक्षण तथा सम्वर्धनमा विशेष जोड दिईनेछ
  • हिंसा पिडित महिला तथा पूरुष, असहाय, सिमान्तकृत वर्ग, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशूल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
  • महानगरपालिकाले मदिराजन्य पसल, व्यवसायिक ईजाजत तथा विक्री वितरण दिने सम्वन्धमा निर्देशिका तयार गरी सोको आधारमा नियमन गरिनेछ ।
  • नगर क्षेत्रभित्र भएका धार्मिक आस्थाका संरचनाहरुलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
  • महानगरको सक्रियतामा राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन आयोजना गरिने र सबै राष्ट्र भाषामा उत्कृष्ट कला÷साहित्य सर्जक १÷१ जनालाई विराट साहित्य सम्मान प्रदान गरिनेछ ।
  • २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
  • महानगरमा स्थायी बसोबास गरी २५ वर्षभन्दा बढि समयदेखि कला, साहित्य, सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर योगदान गरी कृति/रचना/सिर्जनाका माध्यमबाट विराटनगरको गरीमा र प्रतिष्ठालाई बढाउन योगदान गर्ने लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई विराटनगर गरीमा वृत्ति (विद्वत वृत्ति) स्वरुप मासिक रू.२,५००।० का दरले आवश्यक कार्यविधि बनाई सम्मान स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ ।
  • विराटनगर क्षेत्रमा रहेका सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदायको आस्थाको केन्द्रहरू मठ-मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, आदिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक वृत्तचित्र बनाइनेछ ।
  • मुस्लिम समुदायको हज यात्रामा सहयोग गरिनेछ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगी सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ।
  • “उपमेयर गृहिणी स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत झोला, खाद्यान्न भण्डार, तरकारी खेती सञ्चालन गर्न सहकारीमार्फत अनुदान र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारिकरण गर्न सहयोग गरिनेछ ।
  • असल नागरिक अभियान (Good Citizen Initiatives) अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिनेछ ।
  • मानव संशाधन विकास केन्द्र स्थापना गरी सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी तालिमहरु एकद्धार प्रणाली मार्फत सन्चालन गरिने छ ।
  • दक्षिणी क्षेत्रलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा व्यवसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्र स्थापना कार्य यसै आ.व.मा अगाडी बढाइने छ।
  • विपन्न र अति विपन्न परिवारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ।
  • Autism, Paralysis, मस्तिष्क पक्षघात जस्ता शारीरिक, मानसिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह गर्न स्थापित संस्थाहरूलाई सञ्चालन सहयोग गरिनेछ ।
  • सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा काम गर्ने चालक तथा मजदुरहरूका सन्ततिलाई विद्यालय स्तरको शिक्षामा सहयोग गरिनेछ ।

उ. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति

  • गूणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नगरवासीहरुलाई सहजरुपमा पुग्ने गरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा (मातृशिशु, परिवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पोषण, बहिरंग सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि) निःशूल्क रुपमा उपलब्ध गराईने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
  • सूचिकृत गुणस्तरीय निशूल्क औषधी, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीको निरन्तर आपुर्ति र उपयोगलाई सूनिश्चित गरिनेछ ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थित तथा गूणस्तरीय विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको तथा अन्य संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यलाई थप प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
  • हरेक वडाहरुमा शहरी स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढिकरण तथा विस्तार गर्दै सोको लागि साधन श्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ ।
  • महानगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरिनेछ ।
  • हाल वडा नं. १५ स्थित रहेको रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नं. १९ मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैय्याको अस्पतालाई Safe birthing centre को रुपमा संचालनमा ल्याईनेछ ।
  • निःशूल्क मोतिया बिन्दू (cataract) रोगको उपचार ब्यवस्था गरी मोतिया बिन्दूलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
  • सरकारले तोके बमोजिम नीजि अस्पतालहरुले गरिव तथा विपन्न व्यक्तिहरुको उपचारका लागि कानुनबमोजिम तोकिएको  नि:शूल्क औषधी उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ । अस्पतालबाट दिने नि:शूल्क सेवाहरूको विवरण अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • “स्वस्थ मासु, स्वस्थ जीवन” अन्तर्गत स्वस्थ्य मासु उपलव्ध हुने सुनिश्चितता गरिनेछ ।
  • निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरू तथा निजी क्लिनिकहरूसँगको सहकार्यमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम तथा लक्षित समुदायमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
  • नगरक्षेत्रका विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचार सहयोगका लागि “महानगर विपन्न स्वास्थ्य उपचार सहयोग कोष” स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि बनाई सञ्चालन गरिनेछ ।
  • सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाहरूको शूल्क नियमन गरिनेछ ।

ऊ. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ÷संस्था सम्वन्धी नीति

  • नगर क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले नगरवासिहरुको बृहत्तर हितका लागि नीति कार्यक्रम तयार गरी बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने हुँदा अन्य संस्थाले समेत त्यसै विषयमा कार्यक्रम गर्दा श्रोतको दुरुपयोग र दोहोरोपन हुनसक्ने भएकोले कुनै पनि संस्थाले कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व महानगरपालिकासंग अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ ।
  • महानगर स्तरिय गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रोफाईल तयार गरी कार्यविधिको आधारमा समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ ।
  • नगरपालिका क्षेत्रभित्र गठन भएका टोल विकास संस्था÷वडा नागरिक मञ्च लगायत बिभिन्न संघ÷संस्थाहरुलाई सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्ने नगरपालिकाको सहयोगी संस्थाको रुपमा सशक्तिकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

 आदरणीय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू,

अव म आगामी आ.व.२०७६/०७७ को लागि प्रस्तावित आय तथा व्ययको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।

नगरवासीहरुको विकास प्रतिको चाहना, दातृ निकायहरुले गरेको लगानीमा महानगरपालिकाले राख्नु पर्ने म्याचिङ्ग फण्डको रकमलाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक कठिनाईका बाबजुद आन्तरिक करमा कुनै बृद्धि नगरी करको दायरालाई मात्र फराकिलो पारिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई विषयगत र क्षेत्रगत अवधारणा अनुरुप अघि बढाउन गरिएको प्रयास बमोजिम नगरको समानुपातिक विकास अभियानलाई मूर्तरुप दिन विषयगत समिति लगायत सरोकारवालाहरु सवैको सुझाव र सल्लाह समेतलाई आधार मानी आगामी आ.व. २०७६/०७७ का लागि महानगरपालिका तर्फ रु.३ अरब २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५०० र मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना / क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (STIUEIP /RUDP) तर्फ रु.१ अर्व ८२ करोड ८१ लाख ७८ हजार गरी जम्मा रु. ५ अरव १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० को अनुमानित आय व्ययको वजेट प्रस्ताव गरेको छु ।

उल्लेखित अनुमानित रकम मध्ये महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रु.५९ करोड ९८ लाख १५ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट रु.७२ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५००, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान रु.४७ करोड ८४ लाख ७० हजार, संघीय सरकार शःसर्त अनुदान विषयगत कार्यालय तर्फ रु.५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकार समपूरक र विषेश अनुदान रु.१२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार शःसर्त अनुदान रु.३९ करोड ५० लाख, बैदेशिक र अन्य संघ संस्था अनुदान रु.२ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागीतावाट रु.४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग रु.११ करोड ५० लाख, साथै आन्तरिक आय बृद्धिबाट रु.२० करोड समेत जम्मा रु.३ अरव २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५ सय आय आर्जन हुने गरि अनुमान गरिएको छ ।

आ.व. २०७६।०७७ मा विनियोजित कुल खर्च रु.५ अरव १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५ सय मध्ये नगरपालिका तर्फको प्रशासनिक खर्चका लागि रु.६४ करोड ९२ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कूल अनुमानको १९.७० प्रतिशत हुन आउछ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागी (परियोजना बाहेक) रु.२ अर्व ५ करोड ३९ लाख (६२.३४ प्रतिशत), वातावरण तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, सुचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, सहकारी व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि रु.११ करोड ८३ लाख ३८ हजार (३.५९ प्रतिशत), शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागी रु. रु.१२ करोड ९५ लाख ८७ हजार ५ सय (३.९३ प्रतिशत),  र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका लागि रु.३४ करोड ३८ लाख ८० हजार (१०.४४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

 

अन्त्यमा,

प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पुर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

जय नेपाल

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस