विराटनगर, २१ असार । मोरङलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। शनिबार विराटनगरमा जिल्ला समन्वय समितिले विशेष समारोह आयोजना गरी जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जिल्लालाई एकसाथ साक्षर र खुला दिशामुक्त घोषणा गरेका थिए।
जिल्लाका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका झण्डै ५ लाख जनसंख्या साक्षर भएको घोषणा गरिएको छ। सरकारले कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्थामा घोषणा गर्नसक्ने नीति बनाएको छ। मोरङ साक्षर घोषणा हुनेमध्ये ५१ औं जिल्ला भएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले अब २६ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए। २०६८ सालको जनगणना अनुसार मोरङका ९ लाख ६२ हजार ७ सय ३० जनसंख्यामध्ये १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५ लाख ५९ हजार २ सय २८ जना थिए। तीमध्ये १ लाख ७३ हजार २ सय ६५ जना निरक्षर रहेकोमा अनौपचारिक शिक्षा आदिका माध्यमबाट धेरैलाई साक्षर बनाइएको र साक्षरता ९६.७४ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ। जिल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङको आयोजनामा मोरङलाई खुला दिशामुक्त पनि घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका २ लाख २ हजार ८ सय ३० घरधुरीमा नै शौचालय निर्माण भएको, विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको प्रबन्ध गरिएको भन्दै जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो। २०७४ साउनसम्म जिल्ला लेटाङ, केराबारी, उर्लाबारीसमेत चार स्थानीय तहमात्र खुला दिशामुक्त घोषणा भएको र पछिल्लो दुई वर्षमा धेरै तहमा शौचालय बनाउने काम सम्पन्न गरी खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने अवस्थामा पुर्याइएको बताइएको छ। साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले स्थानीय सरकारले शिक्षालाई ठीक ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय सरकारले जथाभावी शिक्षक नियुक्त गर्ने र चलाइदिने गर्न थालेको खण्डमा शिक्षामा सुधार सम्भव नरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनले जथाभावी शिक्षक नियुक्त नगर्न र शिक्षा सेवा आयोग पास भएकालाई मात्र नियुक्त गर्न आग्रह पनि गरे। पछिल्लो समय हरेक जिल्लामा सामुदायिक विद्यालय नमुना बन्दै गएको भन्दै उनले आगामी १० वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको सबैभन्दा बढी छनोटमा पर्ने गरी सरकारले पाठ्यक्रम तथा शिक्षा नीति तर्जुमाको काम गरिरहेको बताए। देशमा ठूलाठूला परिवर्तन भए पनि शिक्षामा परिवर्तन नभएको शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनकोसमेत अभाव भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले सुधार अनिवार्य रहेको औंल्याए। विद्यालय साक्षरता घोषणाले गरिबीमाथि आक्रमणको सुरुवात गर्नुभएको भन्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहे पनि प्रदेश र संघीय सरकारले आगामी १० वर्षसम्म स्थानीय सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेर जाने नीति दिएको बताए। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेपछि पनि कामलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए।
‘पार्टीबाट अक्षर लेख्न सिक्ने र साक्षर बन्ने अभियान अहिले घोषणाको तहमा आइपुगेको छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने ‘अब साक्षरताको परिभाषा बदल्नु पर्छ र कम्प्युटरको सामान्य ज्ञान नभएकाहरुलाई निरक्षर मानेर नयाँ अभियान अघि बढाउनु पर्छ।’ कार्यक्रममा प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले साक्षर अभियान र सरसफाई अभियानलाई अझ परिस्कृत ढंगले सञ्चालन गर्दै जानुपर्ने बताए। सरसफाइका लागि सार्वजनिक ठाउँमा आधुनिक र सफ शौचालयको प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो। कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेललगायतले घोषणासँगै अभियानलाई नयाँ ढंगले जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
