काठमाडाैं, २९ असार । अकुत सम्पत्ति थुपारेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीलाई दुई दशकदेखि अख्तियार र अदालतले नै संरक्षण गरिरहेको उल्लेख छ ।
राज्यका निकायसँग मिलेमतोमा हाई-प्रोफाइल व्यक्तिले कसरी मुद्दालाई कचल्टाउन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, जोशीको मुद्दा । यसले हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि नै औंला ठड्याइरहेको छ । न्यायिकदेखि अनुसन्धानकारी निकायसम्म जोशीले मुद्दाको माकुरी जालो बुनेर त्यसैभित्र आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल छन् । २९ भदौ ०७१ मा सर्वोच्चले मागेको एउटा कागजात हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गर्न नसकेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको हो ।
०७० वैशाखमै दलीय मिलेमतोमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बने । कार्कीको अयोग्यताको विषयमा प्रश्न उठ्यो । यो प्रश्न न्यायालय पनि प्रवेश गर्यो, रिटमार्फत् । पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्तिलाई वैध ठहर्याइदियो, ८ असोज ०७१ मा । पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा उभ्याउन दामोदर शर्मा, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको पनि भूमिका रहेको कतै छिपेको छैन ।
न्यायलयदेखि अख्तियारसम्म आफू अनुकुल पात्र खडा गरेपछि जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजात नै एकाएक गायब भयो । लोकमान अख्तियार प्रमुख छँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकी श्रीमती बसन्ता पराजुली वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट अख्तियारमा काज सरुवा भएकी थिइन् । पराजुलीका भान्जा नाता पर्ने बालचन्द्र आचार्यलाई लोकमानले प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे । आचार्य र पराजुलीलाई अख्तियारमा असीमित पहुँच थियो । (नेपाल साप्ताहिकबाट)
