जनकपुरधाम,३१ असार । प्रदेश २ को मन्त्रालयहरुको काम जनकपुरधामको होटेलमा बसेर भइरहेको सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयमा काम गर्दा गोप्यता नहुने भएकाले यसो गरिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले कमिसनको भरमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको मूल्यांकन होेटेलमै बसेर गरेको छ । आर्थिक मसान्तको अन्तिम दिन जनकपुरधामको शिव चोक स्थित सिटीस्टार होटलमा मन्त्रालयका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थितिमा उक्त मूल्यांकन भएको बताइएको छ ।
सिटीस्टार होटेलको कोठा नम्बर २०५ र २०८ मा मंगलबार मन्त्रालयका कर्मचारी पर्यटन पूर्वाधारका विभिन्न योजना मूल्यांकन गर्न व्यस्त देखिन्थे। जहाँ कोठाभित्रै ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर योजनाको फाइल हेर्दै मूल्यांकनको काम भइरहेको थियो । मन्त्रालयको नामबाटै बुक भएको होटेलेको कोठामा योजना मूल्यांकन गराउनकै लागि प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी लगायत जम्मा भएका थिए ।
ल्यापटपमा योजनाको मूल्यांकनको काम गरिरहेका मन्त्रालयका कर्मचारी र आफूलाई कार्यालय सहयोगी बताउने उमेश रायले मूल्यांकनको जिम्मा आफूलाई दिएको बताए।
होटेलको कोठामा भइरहेको योजना मूल्यांकनको कामबारे थाहा पाएर संचारकर्मी पुगेपछि कर्मचारी अक्क न बक्क भए । संचारकर्मीलाई देख्ने वित्तिकै उनीहरुले फाइल, प्रिन्टर र ल्यापटप बोकेर हिँडे ।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५० करोडको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । पर्यटन पूर्वाधार योजनाको भुक्तानी लिन असार मसान्तको अन्तमा होटलमा कामको मूल्यांकन गराउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तोक लगाउन मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ता कहाँ पुग्ने गरेको र त्यहाँबाट तोक आदेश पाएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट चेक बुझ्ने गरेको कर्मचारीले नै बताएका छन्। एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘कमिशनको खेलका कारण यी सबै क्रियाकलाप भइरहेको छ।’
यससम्बन्धमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीले केही बताउन चाहेनन । तर निमित्त सचिव गुप्ताले भने ‘मन्त्रालयमा पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीले होटेलबाट योजनाको मूल्यांकन गर्नुको आवश्यकता नै छन, ‘मेरो यहाँ काम गर्नका लागि निर्देशनालय छ र निर्देशनालय नजिकै एउटा भवन राखेको छु जसमा ओभरसियर इन्जिनियर छन, त्यो बाहेक कहाँ के बाट काम भइरहेको छ, मलाई थाहा भएन ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री रामनरेश राय र उहाँका छोराले योजनाको मूल्यांकनपश्चात रकम भुक्तानीअघि सबै उपभोक्ता समितिबाट अनिवार्य रुपमा कमिसन लिने गरेका छन्।
