झापा, २ साउन ।जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयले झापालाई बाढीको क्षतिबाट मुक्त गराउन दस वर्षअघि स्थापित बहुवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमले ठोस परिणाम ल्याउन नसकेपछि कार्यालयले गुरुयोजना तयार पार्दै झापाका नदीलाई व्यवस्थापन गरी बाढीबाट हुने कटान र डुबान नियन्त्रणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयलाई जिल्लाका कनकाई, रतुवा–मावा नदी व्यवस्थापनसहितको यसअघि अख्तियारी थियो। जनताको तटबन्ध कार्यालय गैडे माइधारका प्रमुख मेखनाथ शर्माले भने, ‘बिरिङ र कमल नदीको पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी थपिएपछि बहुवर्षीय कार्ययोजनाबाटै झापाका नदीको व्यवस्थान सहज हुने देखिएकाले कार्यालयले नयाँ कार्यक्रम तय गरेको हो।’
गत आर्थिक वर्षदेखि मेची नदीको पनि कटान नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि जिल्लामा ठूूला नदीको व्यवस्थापनको आशा पलाएको छ।
जनताको तटबन्धले चुरेसँग सिमाना जोडिएका भेगमा कटान र तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानको समस्या रहेको औंल्याएको छ। ‘नदी नालाबाट बग्ने पानीको बहाव तराईसंँग सिमाना जोडिएका स्थानमा तेज भएकाले त्यहाँ कटान हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख शर्माले बताएका छन्।
दक्षिणी क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्रबाट भूू–क्षय भइआउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्री थुप्रिने हुँदा पानी बेग घट्ने र नदीले धार परिवर्तन गरी डुबान हुने समस्या रहेको उनले बताए।
जनताको तटबन्ध कार्यालयले नदीबाट निर्माण सामग्रीको जथाभावी उत्खनन् गर्ने कार्य नियन्त्रण हुन नसक्दा कटान र डुबानको समस्या वर्षेनी भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘नदी नालाको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइई)को आधारमा निश्चित मापदण्ड तोकेर कडाइका साथ लागूू गर्न नसकिए यो समस्या पुस्तौंपुस्ता रहिरहन्छ।’
कार्यालयले जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन, नदी किनारमा बृक्षरोपणसहित उपयुुक्त ढंगले खोलानालाको उचित व्यवस्थापन गर्न सके बाढीबाट हुने कटान र डुबान नियन्त्रण गर्न सकिने बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सझाउ दिएको छ। नदीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर मापदण्डअनुसार काम गर्न सके केही वर्षमै नदीबाट हुने वर्षेनीको क्षति विस्तारै घट्ने समेत सो कार्यालयले जनाएको छ।
झापाका नदीलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्न जनताको तटबन्धले १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको डिपिआर तयार गरेको छ। कार्यालयले तयार पारेको डिपिआर जलश्रोत तथा सिचाइँ विभागले गएको असार १८ गते स्वीकृत गरेको छ। झापालाई कटान र डुबानमुक्त बनाउन १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव तटबन्ध कार्यालयले सरकारलाई पठाएको छ। डिपिआर स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यालयले कार्य सम्पादन गर्ने सो कार्यालयका ईन्जिनियर दुर्गा शर्माले बताए।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार रतुवा–मावाको तटबन्धका लागि तीन अर्ब ८९ करोड, कमल नदीका लागि एक अर्ब ७७ करोड, कनकाई नदीका लागि तीन अर्ब ९ करोड, बिरिङ नदीका लागि दुुई अर्ब ४६ करोड र मेची नदीका लागि पाँच अर्ब ५७ करोडको बहुवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत भएकोे छ।
कार्यालयले नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ७७ किलोमिटर ढुंङ्गे तथा माटोको बाँध निर्माण गरेको छ। दस वर्षको अवधिमा रतुवा–मावा नदीमा २७ किलोमिटरको स्थायी बाँध निर्माण गरेको छ। यस्तै, कमल नदीको व्यवस्थापनका लागि ८ किलोमिटर बाँध निर्माण भएको छ भने कनकाई नदीमा १९ किलोमिटर बाँध निर्माण भएको छ। बिरिङ्ग नदीमा १८ किलोमिटर बाँध निर्माण भएको छ। मेची नदीमा चार किलोमिटर बाँध निर्माण भएको जनताको तटबन्ध कार्यालयले जनाएको छ।
रतुवा–मावा नदीका ताराबारी, वीरेन्द्रडाँगी, छिन्ताङ्गेटोल, राजाबासा लगायतका स्थानहरुमा तटबन्ध निर्माण भएको छ। त्यसैगरी, कमल नदीको बोहोरा टोल, सुकुम्बासी टोल, सुनारा, सरङ्गपाडा, पाँचगाछी लगायतका स्थानहरुमा पनि बाँध निर्माण भएको छ। कनकाई नदीको चिल्लागढ, गोलग्राउण्ड, हात्तीसार, रंगियाथान, कुवाडी लगायतका स्थानहरुमा स्थायी तटबन्ध गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ।
यता बिरिङ्ग नदीको खुदुनाबारी पानीकल, गोलुबारी, शरणामती, मोटापानी क्षेत्रमा पनि तटबन्ध निर्माण भएको छ। मेची नदीको पाठामारी, बाहुनडाँगी लगायतका स्थानहरुमा तटबन्ध निर्माण भएको छ। झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी भद्रपुर बचावटका लागि मेची नदी किनारका गौरीगाँउ, भाङ्गबारी, भैसाबाडी, शान्तिटोल लगायतका स्थानहरुमा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
अघिल्ला वर्षमा गरिएका तटबन्धका कारण नदी किनारामा बस्ने सयौं घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष मनोज खुलालले बताएका छन्। उनले भने, ‘समयमै नदी व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकार जुटे बाढीकै कारण झापामा धन जनको क्षति हुने थिएन।’
