काठमाण्डौ, ४ साउन । सरकारले सरकारी, निजी, गैरसरकारी जुनसुकै संस्थामा काम गर्ने कामदारको स्थायी लेखा नम्बर 'प्यान' अनिवार्य गरेको छ ।
साउन १ गतेदेखि नै प्यान नभएका कर्मचारीलाई तलब नदिन सरकारले नियम ल्याइसकेको छ । सरकारले सबै कामदारको तलब बैंक खातामार्फत दिन भनेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार बैंकमा अब प्यान नभई तलब नै हाल्न पाइनेछैन । त्यसैले प्यान नम्बर अनिवार्य भैसकेको छ ।
कामदारले प्यान नम्बर नलिएमा कामदार मात्र नभई कम्पनीहरुलाई गाह्रो हुनेछ । लेखा परीक्षण गर्दा कामदारको तलबलाई खर्चको रुपमा गणना गरिन्छ । यदि कुनै कम्पनीले प्यान नम्बर नभएको कर्मचारीलाई तलब दिएमा उनीहरुले कामदारको तलबलाई खर्चको रुपमा देखाउन पाउने छैनन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांंकअनुसार ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान रहेका छन् भने जम्मा ९ लाख जनाले मात्रै प्यान लिएको अनुमान छ ।
कसरी लिने प्यान ?
प्यान लिन सजिलो छ । त्यसको लागि www.ird.gov.np मा जानुपर्छ । त्यसपछि होमपेजमा भएको taxpayer portal क्लिक गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि स्क्रीनमा Registration Folder मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि Application for Registration मेनुमा क्लिक गर्नुपर्र्ने हुन्छ ।
Submission No प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसारको बक्समा टाइप गरी आफ्नो कारोबार स्थलसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट (PAN ) लिने हो त्यही कार्यालय छनौट गरी OK बटनमा क्लिक गर्नुहोस ।
Submission No प्राप्त गरी आवश्यकताअनुसारको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक (Personal/ Business) छनौट गर्नुहोस ।
अब Screen मा माग भएबमोजिमको विवरणहरु प्रविष्ट गरी Save बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
आवश्यक सबै विवरण रुजु गरी विवरण ठीक भएमा Submit Button Click गरी विवरण Submit भएको जानकारी प्राप्त गर्नुहोस ।
यसरी विवरण Submit भैसकेपछि त्यस पेजमा भएको Save र Submit Button Disable भै Print Button मात्र Enable हुन्छ ।
अब Print Button मा क्लिक गरी विवरणहरु प्रिन्ट गरी आवश्यक अन्य कागजातहरु ( जस्तै व्यवसाय दर्ता प्रमाण, दुइ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकताको फोटोकपी, घरभाडा सम्झौता लगायतका, कारोबार स्थल पहिचान हुने गरी तयार गरेको हस्त लिखित नक्सा) सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा गएर स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तपाईँलाई कुनै कुरा स्पष्ट नभएमा Help मा गई सहयोग लिन सक्नु हुनेछ ।
स्रोत : आन्तरिक राजश्व विभाग
