ईटहरी, ४ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबिरुद्ध धावा बोलिरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले सरकारको कदम नसच्चिए सत्तारुढ दलबाहेक अन्य सम्पूर्ण दल संगठित भएर कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए।
‘सरकार अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबिरुद्ध धावा बोलिरहेको छ’, सभापति देउवाले शनिबार नेपाल प्रेस युनियन इटहरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अब सरकारबिरुद्ध यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनिकन सबै संगठित हुँदै जानेछौं।’ उनले सरकारले प्रेस तथा मानव अधिकार आयोगमाथि ‘कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास गर्नु लेख्ने, बोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै आक्रमण गर्नु भएको टिप्पणी गरे। सभापतिदेउवाले कुटनीतिक पहल नगर्दा तराईमा बाढी तथा डुबानले बढी क्षति गरेको बताए। सरकारले भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्न नसकेका कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको उनको आरोप छ।
‘बोल्ने, लेख्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदा तानाशाह, राणा शासन त फ्याक्यौं’, उनले भने, ‘अहिले सरकार पनि तानाशाह हुन खोजेकाले त्यसबिरुद्ध संगठित भएर लाग्नेछौं।’ उनले सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाएर जेलसम्म हाल्ने कुरा गरेको र मानवअधिकार आयोगमाथि नै नियन्त्रण हुँदा कसरी मानव अधिकार रक्षा हुन्छ भनी प्रश्न गरे। ‘संसारभरी मानव अधिकार आयोगलाईं ठूलो स्वतन्त्रता हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रोमा सरकार अधिकार कटौती गर्न लागि परेको छ।’
उनले उद्योगी–व्यवसायीबिरुद्ध मनोमानी ढंगले लगाएको कर पनि जायज नभएको बताए। ‘करै करको मारमा उद्योगी–व्यवसायी छन,’ उनले भने।
सभापतिदेउवाले कुटनीतिक पहल नगर्दा तराईमा बाढी तथा डुबानले बढी क्षति गरेको बताए। सरकारले भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्न नसकेका कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको उनको आरोप छ।
तराईका डुबान तथा बाढीले प्रभावित प्रदेश नं. २ का जिल्लाको अवस्था बुझेर देउवा शनिबार सुनसरीका बाढी पीडितको अवस्था बुझ्न आएका हुन्। उनले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गएर बाढीपीडितको समस्याबारे जानकारी लिएका छन्।
उनले उद्धार तथा राहतमा सरकारले ध्यान नदिएको समेत जिकिर गरे। ‘बाढी पीडितको विचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘बाढी पीडितलाईं राहतका लागि संसदमा जोडदार माग राखिनेछ।’
उनले पीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सहयोग गर्ने घोषणा गरे। कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयअनुसार संघीय सांसदले पाँच दिनको र प्रदेश सांसदले १० दिनको तलब दिने निर्णय गरेका छन्।
