काठमाडौँ, ६ साउन । असार ३० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले संयुक्त रुपमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
बाढी पहिरोबारे छलफल गर्न माग गर्दै दुई दलले संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सत्तापक्ष छलफल गराउन सहमत नभएपछि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो ।
दुई दिनपछि साउन १ गते राष्ट्रियसभामा फेरि प्रतिपक्षी दुई दल कांग्रेस र राजपाले सोही विषयमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए । प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद हुने आँकलन धेरैको थियो । तर त्यस्तो भएन ।
साउन ३ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई साझा प्रस्ताव बनाउन सत्तापक्ष सहमत भयो । कांग्रेस–राजपाले प्रस्ताव फिर्ता लिए । सत्तारुढ दल नेकपा र समाजवादी पार्टीसहित चारै दलले साझा प्रस्ताव दर्ता गराए ।
‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर दर्ता गरे । यसले राष्ट्रियसभाको परिपक्वता झल्काउँछ,’ संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘सार्वजनिक चासोका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जान्छन् भन्ने सन्देश पनि हो यो ।’ –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
