काठमाण्डौ,७ साउन । लमजुुङकी १८ वर्षीया समता खनाल (नाम परिवर्तन) काठमाण्डौको एक कलेजमा स्नातक तह पहिलो वर्षमा पढ्छिन् । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा लाइनमा बस्दै गर्दा उनीसँग भेट भयो । सुरुमा त लाग्यो, उनी अरु जस्तै सामान्य बिरामी होलिन् । डाक्टरलाई भेटेपछि मात्र थाहा भयो कुरा त अर्कै पो रहेछ ।
अविवाहित उनी आफ्नै गर्भपतनका लागि लाइन बसेकी रहिछन् । केटा साथीले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्न नमानेकाले गर्भ रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बच्चैदेखि माया गरेको मान्छे, उसले भनेको नकार्न पनि सकिनँ ।’ परिवारले उसंँग बसेको थाहा पाएर उनलाई घरबाट निकालिदिए । उनले रुँदै भनिन्, ‘मैले जस्तै आँखा चिम्लेर विश्वास कसैले नगरोस् ।’
एक पटक मात्र होइन, तीन-तीन पटक भैसकेको छ गर्भपतनकै लागि उनले अस्पताल धाएको । पहिला अस्पतालमा विवाहित भनेर झुट बोलेकी रहिछन् । अहिले त बच्चा बसेको थाहा नहुँदै केटा विदेश गैसकेछ ।
असुरक्षित सम्बन्धपछि रहेको गर्भपतन गराउन भन्दै प्रसूति गृहमा दिनहुँजसो स्कुल–कलेजका किशोरी समेत पुग्ने गर्छन् । खनालले भनिन्, ‘यसअघि मेडिकलमा गएर फालेकी हुँ, अब त्यहाँ चिनेको दाइ आउनु भयो, त्यसैले यो अस्पताल आएको ।’
समता मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोककीे जेनी तामाङ (नाम परिवर्तन) कलेजकै ड्रेसमै अस्पतालमा भेटिइन् । पहिला त उनलाई देखेर लाग्यो कोही आफन्त बिरामी भएर भेट्न आएकी होलिन् । तर होइन रहेछ । केही समयको कुराकानीपछि उनी खुलिन् । उनलाई लागेछ म पनि गर्भपतन गराउनकै लागि लाइनमा छु । मलाई उनीहरुसँग कुरा गर्नु थियो । त्यसैले अस्पतालको पर्चा जस्तो लाग्ने कागज बोकेर लाइनमा बसेकी थिएँ ।
मैले उनलाई कति वर्ष भयौ भनेर सोधेँ । उनले १७ वर्ष भनिन् । यति सानै उमेरमा गर्भपतन गराउने हो त भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ‘हिजोआज केटा साथी नहुने को नै हुन्छ र ? हरेक दिन भेट हुन्छ, मुभी हेरिन्छ, अनि त्यही फिलिङ आउँदा यस्तो भयो । घरमा थाहा पाए भने सिधै मार्छन्, त्यसैले हतार हतार यता आएको ।’
समता र जेनी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्ता धेरै अविवाहित किशोरी दिनहुँजसो अस्पताल र क्लिनिकमा भेटिन्छन् ।
अवस्था डरलाग्दो
गर्भपतन गर्नेहरुमा सबैभन्दा बढी २० वर्षभन्दा मुनिका किशोरी छन् । आधुनिक जीवनशैली र सोचमा आउन थालेको परिवर्तनले किशोरीहरुलाई शारीरिक रुपमा कमजोर बनाउँदैछ । तर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेको यकिन तथ्याङ्क लुकाउने गरेका छन् । अहिले विवाहित मात्र होइन, गर्भपतन गराउने क्लिनिक, अस्पतालहरुमा अविवाहित किशोरी तथा महिलाको पनि भिड लाग्ने गर्छ ।
अविवाहित मात्र होइन, विवाहित महिलाले पनि ६ पटकसम्म गर्भपतन गराएको भेटिएको छ । सन्तान भइसकेका महिलाले पनि अनिच्छित गर्भ रहेको भन्दै दुई/तीन पटकसम्म गर्भपतन गराएका छन् ।
धेरैले इच्छा नहुँदा पनि श्रीमान् वा केटा साथीले सुरक्षाका साधन नअपनाउँदा पनि गर्भपतन गराउनुपरेको बताउने गर्छन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डौको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तथ्याङ्कमा २० वर्ष मुनिका तीन हजारभन्दा बढीले गर्भपतन उल्लेख छ ।
सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई २०५९ असोज १० मा कानुनी मान्यता दिएको थियो । अहिले यो विषयलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा समावेश गरिएको छ । कानुनको यही प्रावधानले दिएको सुविधालाई गलत रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास भैरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखासँग नेपालमा प्रतिवर्ष १ लाख ८६ हजार १४४ महिला तथा किशोरीले गर्भपतन गर्ने गरेको अनुमानित तथ्याङ्क छ । यसलाई आधार मान्दा हरेक महिना १५ हजार ५१२, प्रतिदिन ५२० र प्रतिघण्टा २१ जना महिला तथा किशोरीले गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देशका ७७ जिल्लामध्ये काठमाण्डौमा सबैभन्दा बढी ११ हजार आठ सय १६ महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ३ मा गर्भपतन गराउनेको कुल संख्या भने २५ हजार चार सय ६२ छ ।
पूर्वी रुकुम र मनाङमा भने गर्भपतन गराउनेको संख्या शून्य रहेको तथ्याङकले देखाएको छ । बढी गर्भपतन गराउनेमा प्रदेश ३ र कम गराउनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । नेपालमा गर्भपतन गराउनेको कुल संख्या ९८ हजार ६ सय ४० रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
गर्भपतन कानुनको दुरुपयोग
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले बितेको पाँच वर्षमा गर्भपतन गराउनेमध्ये आधाभन्दा बढीले थप बच्चाको चाहना नभएकाले गर्भपतन गराएको बताएका छन् । यसैगरी गएको पाँच वर्षको अवधिमा गर्भवती भएका ८१ प्रतिशतले जीवित बच्चा जन्माए पनि ९ प्रतिशतले गर्भपतन गराएका थिए ।
सबैभन्दा बढी गर्भपतन गराउनेमा ३५ देखि ४९ वर्ष उमेरका २७ प्रतिशत महिला छन् । सम्पन्न परिवारका १६ प्रतिशत महिलाले गर्भपतन गराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
पाँच वा त्योभन्दा बढी पटक गर्भधारण गरेकामध्ये २१ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । यसैगरी पहिलो पटक गर्भधारण गर्नेे २ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
केही समयपछि बच्चा जन्माउनुपर्ने भन्दै गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या १२ प्रतिशत र ढिलोगरी बच्चा जन्माउन गर्भपतन गराउने ९ प्रतिशत भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
यो तथ्याङ्कबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा अझै पनि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरी परिवार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास भएको छैन ।
सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने देखाएको छ । कानुनी मान्यता पाएपछि परिवार नियोजनका लागि गर्भपतन गराउनेको संख्या अत्यधिक बढेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ मिरा हाडाले बताउनुभयो ।
आफ्नो शरीरमा आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भनेर डा. अरुणा उप्रेती र उहाँका साथीहरुले १८ वर्ष पहिला पहल थालेका हुन् । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पनि पायो । डा. उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘अभियान चलाउनुको अर्थ थियो, अब महिलालाई नचाहिएको गर्भ फाल्नुपर्ने अवस्थामा सजिलो होस । तर अहिले त्यही प्रक्रिया गलपासो बनेको छ ।’
किशोरीहरुले जथाभावी गर्भपतनको बाटो रोज्दा चुनौती बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
असुरक्षित गर्भपतनको भयावह
सरकारले निःशुल्क रुपमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्दागर्दै पनि प्रतिवर्ष ५८ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले असुरक्षित बाटो अपनाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुरक्षित गर्भपतनकै कारण समुदाय तहमा १३ प्रतिशत मातृ मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनको कारणले धेरै रक्तश्राव हुने र भविष्यमा गर्भ धारण गर्ने संभावना कम हुँदै जाने र पाठेघरमा संक्रमण हुने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।
विश्वमा प्रत्येक वर्ष २ करोड ५० लाख महिलाले असुरक्षित गर्भपर्तन गराउँछन् । यसबाट प्रतिवर्ष ४४ हजार महिलाको मृत्यु हुन्छ भने ५० लाख महिलामा दीर्घकालीन समस्या निम्तिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको दाबी गरिरहँदा असुरक्षित गर्भपतन गरी आफ्नो जीवन धरापमा पार्ने किशोरी तथा महिलाको संख्या बढ्दै छ ।
असुरक्षित गर्भपतनलाई कमाउ धन्दाको रुपमा लिंदै निजी क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालले गुणस्तरीय सेवाभन्दा व्यवसायका लागि गर्भपतन गरिरहेका छन । सरकारीको तुलनामा निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा गर्भपतन गराउन धेरै जाने गरेको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्मा बताउनुहुन्छ ।
कृपा भन्ने संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष गर्भपतन गराउने झण्डै तीन लाख महिलामध्ये आधाले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । बाँकी आधाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर गएर असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
यौन सम्पर्कपछि सुरक्षित रहन तत्कालै खाने औषधि मेडिकलहरुमा खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ । किशोर किशोरीका लागि समेत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क परिवार नियोजनका साधन मिल्ने गरी व्यवस्था छ । जहाँ परामर्श समेत दिइन्छ । तर त्यसप्रति किशोरी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
किशोर किशोरीलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेसम्म यो अवस्था झन विकराल बन्ने विज्ञहरु बताउँछन् । गर्भ रहेपछि स्कुल नजाने किशोरीहरु धेरै छन् । विवाह पनि कम उमेरमै हुने गरेको छ, जबकी १८ वर्षपछि मात्रै विवाहको अनुमति कानुनले दिएको छ । कम उमेरमा नै यौन क्रियाकलापमा सहभागी हुने किशोर किशोरी पनि निकै धेरै छन् । बाहिर गर्भपतन गराइरहेका उनीहरुलाई सरकारी सेवामा कसरी संलग्न गराउने भन्ने ठूलो चुनौती बनेको छ ।
२८ हप्तामा गर्भपतन
जन्मिनुअघि बच्चामा गम्भीर समस्या देखिने भएमा वा एचआईभीलगायत दीर्घरोगको संक्रमण रहेमा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ । चिकित्सकका अनुसार गर्भावस्थाको २० देखि २२ हप्तासम्म नै बच्चाको सम्पूर्ण अवस्थाका बारेमा जान्न सकिन्छ । अर्थात बच्चाको कारण आमाको स्वास्थ्य जोखिम हुने भएमा, बच्चामा दीर्घ रोगको संक्रमण फेला परेमा गर्भ रहेको २० देखि २२ हप्तामा सबै समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ ।
कुनै कारणले गर्भपतन गराउनुपर्ने भएमा २० देखि २२ हप्ताको अवधिसम्म केही हदसम्म ‘सहज’ हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, २२ हप्तापछि गर्भपतन गराउन महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अर्थात २२ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ तुहाएमा बाँझोपनको खतरा हुने वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन शर्मा बताउनुहुन्छ ।
यस कारण पनि २५ हप्ताको गर्भावास्थमा समेत चिकित्सकहरुले ‘डेलिभरी’ गर्न जोड दिन्छन् । २५ हप्तामै स्वस्थ्य शिशु जन्माउन सकिने प्रविधि विकास भइसक्दा समेत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा २८ हप्तासम्मको गर्भ तुहाउन मिल्ने व्यवस्था गरी गर्भपतनका लागि कानुनले नै सहज बनाइदिएको छ ।
ऐनको व्यवस्था
गर्भवती महिलाको ज्यानमै खतरा भए, शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुने भए, जन्मिने बच्चा विकलाङ्ग हुनसक्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भ पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।
एचआईभी वा अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा तथा भ्रूणमा कमीकमजोरी भइ गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मिए पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
२०७५ साल भदौ ३१ मा संसदबाट पारित भएको ऐन असोज २ गते नै प्रमाणीकरण भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाएको छ ।
पाठ्यक्रममै यौन शिक्षा, आजको आवश्यकता
असुरक्षित गर्भपतनबाट महिलालाई जोगाउन विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै यस सम्वन्धी विषय समेटिन आवश्यक छ । सरकारले गर्भपतन सेवा निःशुल्क दिइरहेको छ र गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरिसकेको छ । तर देश संघीयतामा जाँदा समेत देशका कतिपय भूभागमा कतिपय महिलाले निःशुल्क रुपमा गर्भपतनको सेवा लिन सकिरहेका छैनन् ।
पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट सिधै अस्पतालमा बजेट जाने भएकाले सेवा लिन सहज थियो । तर रकम पालिकाहरुमा जान थालेपछि समन्वयको अभावमा कार्यक्रम लागू हुन कठिन भइरहेको छ । तर कुनै पनि महिलालाई पैसा नभएकै कारण गर्भपतन गर्नबाट बञ्चित गराउनु वा असुरक्षित गर्भपतनतर्फ प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन । किशोरकिशोरीको पक्षमा वकालत गर्ने विज्ञहरुले पनि स्कुल तहमै असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने असरका बारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
कानुनी अज्ञानता र जटिलता
अझै पनि दुरदराजका धेरै महिलालाई गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको छ भन्ने जानकारी समेत छैन । निःशुल्क गर्भपतनबारे पनि उनीहरु अनभिज्ञ छन् । जसका कारण उनीहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन् । जसको अनुगमन पनि सरकारी संयन्त्रले राम्ररी गर्न सकेको छैन ।
यस्तै औषधि व्यवस्था विभागले जम्मा सात वटा औषधि गर्भपतनका लागि बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । तर बजारमा ४५ भन्दा बढी प्रकारका औषधि पाइन्छन् ।
सरकारले अनुमति दिएका औषधि किन्न साढे पाँच सय खर्चिनु पर्छ भने प्रतिबन्धित कमसल औषधिका लागि सेवाग्राहीबाट पाँच हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ । त्यस्ता औषधिको सेवनले स्वास्थ्यमा जटिलता थपिएर अस्पताल धाउने किशोरी तथा महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । कमसल औषधिले गर्भपतन पूर्ण मात्रामा नहुने, अधिक रक्तश्राव हुने जस्ता समस्या बढाउन सक्छ । जथाभावी औषधी प्रयोग गर्नाले पाठेघर नै फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
सरकारी प्रयास फितलो
किशोर किशोरीले यौन सम्बन्धी रोग तथा जिज्ञासाकाबारे समयमै थाहा पाउनुपर्छ । सुरक्षित सेवाको दायरा बढाउने तथा असुरक्षित गर्भपतन हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने र कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व पनि सरकारकै हो ।
यस्तै अनुमतिबिना औषधि बिक्री वितरण गर्ने औषधि पसलका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागको हो । विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अवस्था झन जटिल बनेको छ ।
साथै स्वयं महिला तथा किशोरी पनि आफ्नो स्वास्थ्यबारे सचेत हुन ढिला भैसकेको छ । आफ्ना समस्याबारे खुलेर स्वास्थ्यकर्र्मीलाई भन्न सक्नु पर्छ र त्यो वातावरण मिलाउने दायित्व फेरि पनि सरकारकै काँधमा आउँछ ।
गर्भपतनबारे हुने गरेका आर्कषक विज्ञापनलाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा आमा बन्ने क्रममा ज्यान गुमाउने महिलामध्ये ५० प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हो । त्यसैले गर्भपतन अधिकार हो, यसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।
नेपालका प्रथम ल्याप्रोसकपिक सर्जन तथा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार विपरीत लिङ्गी साथी बनाउने, शारीरिक सम्बन्धलाई मनोरञ्जनको रुपमा लिने गलत प्रवृत्तिका कारण गर्भपतनले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन यौन शिक्षालाई सही तरिकाले बुझाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । विना न्यौपाने /उज्यालो अनलाईन
