काठमाडौ । सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकने प्रावधानसहित सरकारले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणले तोकेको व्यक्ति अधिकृत वा ट्राफिक प्रहरीको कम्तीमा सहायक निरीक्षकले उक्त जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नेलाई समेत हजार देखि ५ हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
