काठमाडौँ, साउन २४ गते ।
आफ्नै कला, भाषा, भेषभूषा, संस्कार संस्कृतिले बेजोड समृद्ध आदिवासीहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि आज विश्वभर आदिवासी जनजाति दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व आदिवासी दिवसका लागि यस वर्ष ‘आदिवासीका भाषा’ नारा तय गरेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिले ‘सम्पूर्ण उत्पीडित जाति एक हौंँ, २५औँ आदिवासी दिवस आन्दोलनका रूपमा मनाऔंँ ः पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गराँैं’ भन्ने नारा तय गरेका छन् ।
यस दिवसलाई विश्वभरकै आदिवासीले आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित हर्ष र उल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन् । यस वर्ष नेपालका आदिवासी जनजातिले भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनकै रूपमा यो दिवस मनाउने जानकारी नेताहरूले दिनुभएको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले हालै सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन समावेशी नभएको, गुठी विधेयकमार्फत आदिवासी पुर्खाले धर्म, संस्कृति बचाउन युगौँदेखि गरेको अभ्यासलाई बिथोल्न थालेको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले विगत वर्षहरूमा दिवसको सन्दर्भमा महासङ्घले १५ दिने कार्यक्रम तय गरी आदिवासीका विविध पक्षबारे अन्तरक्रिया, सांस्कृतिक, भेषभूषा, खानाका प्रदर्शनीसहित हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्थ्यो तर यस वर्ष फरक तरिकाले मनाइने बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष आदिवासीलगायत दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएका वर्गलाई राज्यले विभेद गरेको महसुस भइरहेको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
आरक्षणको सवालमा निजामती ऐन २०४९ संशोधन गरेर २०६५ सालदेखि सयमा ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षणसहित ५५ प्रतिशत खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान लागू भएको हो । “संविधानमा समावेशी, समानुपातिकको अवधारणा राखेर ऐन संशोधनसहित आदिवासी, सीमान्तकृत वर्ग क्षेत्र, लिङ्गलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्ने लक्ष्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको आरक्षणको सिद्धान्तलाई अहिल्यै नकार्नु भनेको संविधानलाई नै नमान्नुसरह भएको हो”, अध्यक्ष बरामले स्थानीय तहका लागि लोक सेवाको चलिरहेको परीक्षाबारे स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले देशको समग्र विकासका लागि मुलुकमा बस्ने सबै जाति, वर्ग, लिङ्गको पनि समान विकास हुन जरुरी छ भन्नुभयो । उहाँले दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउनुपर्ने हो तर आदिवासीलगायत देशका पछि परेका वर्ग, क्षेत्र दुःखी भइरहँदा खुसी बाँड्न सकिएन, त्यसैले आन्दोलनकै रूपमा दिवस मनाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । दिवस माइतीघरको खुला स्थानमै झाँकीसहित प्रदर्शन गरी मनाइँदै छ ।
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष प्राडा ओम गुरुङले कला, भाषा, भेषभूषा, संस्कार संस्कृतिले बेजोड समृद्ध आदिवासीको अधिकारमा सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण दिवसमा खुसियालीका साथै आन्दोलनलाई सँगसँगै जोडेर मनाउने तयारी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आदिवासी जनजातिका अधिकार खोसिने क्रम जारी छ भन्दै अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो अधिकारका लागि लड्नलाई हालै देशमा भएका परिघटनाहरू (गुठी विधयेक र आरक्षण सवाल) काफी छन् । त्यसप्रति हामी गम्भीर छौंँ । ”
टे«ल नेपाल मण्डल अनलाइनका सञ्चालक मोहन श्रेष्ठले एक लाख ३० हजार रोपनी खेतीयोग्य हरियाली जमिन नष्ट गर्ने स्मार्ट सिटी, एक लाख रोपनी जमिन नाश गरी बनाइने ७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ योजनासँग आदिवासी सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
जबरजस्ती सडक विस्तारविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले उपत्यकाका आदिवासी जनजाति नेवार समुदायको पूर्वस्वीकृति नलिई ३२ स्थानमा सडक विस्तार गर्ने योजना छ भन्दै सडक विस्तारको त्यस योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ हजारभन्दा बढी आदिवासी परिवारको उठिबास लागेको बताउनुभयो ।
आदिवासीविज्ञ नन्द कन्दङ्वाका अनुसार नेपाल आईएलओ महासन्धि पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धिमा आदिवासी जनजातिले प्रयोग गरिरहेका स्रोतको प्रयोगका लागि उनीहरूसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सरकारले व्यवहारमा भने विकास गर्ने भन्दै अनेक योजना ल्याएर आदिवासी जनजातिको जीवनपद्धति ध्वस्त पार्ने नीति लिएकै कारण आदिवासी जनजाति र सरकारको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको भनाइ कन्दङ्वाको छ । कन्दङ्वा भन्नुहुन्छ, “राज्यले पनि आदिवासीका मागलाई सुनुवाइ गर्दै विकासका कामलाई अगाडि बढाउने हो भने द्वन्द्व कम हुन्छ । ”
अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ शताब्दीऔँदेखि सामूहिक रूपमा बाँच्ने समुदायका लागि उनीहरूले अभ्यास गर्दै आएको जीवनपद्धति मात्रको संरक्षणले नै नेपालमा अथाह पर्यटनको सम्भावना छ भन्नुहुन्छ । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल छन्त्यालको मत भने अधिकारका लागि गरिने सङ्घर्ष आन्दोलनका लागि नैतिक समर्थन हो भन्ने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० वटा देशमा तीन अर्ब ७० करोड. आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरूका सात हजारभन्दा बढी भाषा छन्, पाँच हजार फरक संस्कृति छन् ।
संविधानमा आदिवासीसम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा ५१ (ञ)को ८ मा आदिवासी जनजाति पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने, यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण सम्वद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।
को हुन् आदिवासी जनजाति ?
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ का अनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति समुदाय हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००७ मा पारित गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक अवस्थाका कारण राष्ट्रिय समुदायका अन्य समूहबाट भिन्न रहेका, आफ्नै परम्परा वा प्रथा र विशेष कानुन नियम भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी महासन्धि आईएलओ १६९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यसमा पनि आदिवासी जनजातिबारे उल्लेख छ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति
वि.सं. २०६८ मा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार ९४ लाख ८७ हजार (३५.८०) प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । राज्यले उनीहरूको हक अधिकार, आवश्यकता मागलाई सम्बोधन गर्न वि.सं. २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाएर प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।
प्रतिष्ठान गठनपछि अध्ययन, अनुसन्धान गरी नेपालभरका ५९ वटा आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गरिएको छ । यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी अन्य पनि छन् । उनीहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएको आवाज उठेपछि वि.सं. २०६५ मा प्राडा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले त्यस सूचीमा अन्य २५ आदिवासी जनजाति थप्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
