काठमाडौँ । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगिसक्दासमेत चारवटा प्रदेशले आफ्नो स्थायी राजधानी र नामसमेत तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ले नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन भने प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ ले अहिलेसम्म नाम र राजधानीको निक्र्यौल गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण कार्य हो । हामी यतिखेर संविधानतः संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । जनतालाई यो शासन प्रणालीको मुख्य अनुभूति गराउने जिम्मेवारी यतिखेर प्रदेश सरकारकै काँधमा छ । त्यसैले, प्रदेश सरकारले अत्यन्तै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन, कानुन र नियम बनाउने कार्य प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारले यो विषयमा पनि खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।
प्रदेशकै बासिन्दाले बारम्बार आफ्नै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्ने सरकारले अन्य काम के नै पो गर्ला र ? भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यो प्रश्न प्रदेश सरकार चलाइरहेका जनप्रतिनिधिमाथि कडा व्यङ्ग्य पनि हो । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न छिटोभन्दा छिटो राजनीति सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति हुन नसकेका चारवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १, ३ र ५ प्रदेशमा नेकपाको एकमना सरकार छ । यदि नेकपाभित्र सहमति हुने हो भने यी तीनवटा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो मिनेटभरमा नै लाग्न सक्छ । तर, नेकपाले यी प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेर आफ्नै सरकारप्रति आम जनताबाट अविश्वास र प्रश्न सिर्जना गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ । यस कार्यले नेकपा पार्टीमाथि नै असक्षमताको दाग लाग्न सक्छ भन्नेमा नेतृत्व पंक्ति सतर्क र संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ ।
यतिखेर प्रदेश सरकार कताकता कुहिरोको कागजस्तै भइरहेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कामसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यो सबै प्रदेश सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्ती प्रवृत्तिकै कारणले भएको हो । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफ्नो कार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई कसैले पनि छोकेको छैन । प्रदेशमा आवश्यक पर्ने बजेट पनि ठुलै परिमाणमा गएको छ । त्यसरी, गएको बजेट खर्च गर्दा पनि धेरै प्रदेशले पारदर्शी किसिमले खर्च गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । प्रदेश सरकार अहिले सुरुकै अवस्थामा रहेकाले उसले आफ्ना गतिविधि र कार्यलाई पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सञ्चालनमा धेरै समस्या देखिए । अपारदर्शिताको चरम नमूना बन्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा धेरै समस्या देखिए र मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो । संघीय शासन प्रणाली भनेको विश्वकै निकै उन्नत शासन प्रणाली हो । यो उन्नत शासन सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमा पनि अब सोहीअनुसारको उन्नत संस्कार र चरित्रको विकास हुन जरुरी छ ।
सबैभन्दा ठूलो पक्ष भनेको नैतिकता र इमानदारिता नै हो । यदि, जनप्रतिनिधि इमानदार र नैतिकवान् बन्न सके प्रदेशदेखि स्थानीय तथा केन्द्र सरकारमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुँदै जानेछन् ।त्यसैले प्रदेशमा देखिएका मुख्य समस्यामध्ये नाम र राजधानीको विषयलाई समयमा नै निक्र्यौल गरी संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारअनुसारका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु सबै प्रदेशको परम कर्तव्य हो ।
