विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री स्व.मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा मोरङमा संचालनमा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निककै भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने गरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेको छ । यस सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रयोजनको लागि सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेशसभामा टेबल गरेका छन् । 
हाल अत्यधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित मनमोहन पोलिटेक्निक मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढामा सञ्चालनमा छ । त्यहाँ विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन्छ । प्रदेश सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको साविकको संरचना व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित त्यसलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराइ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले अबको युग प्राविधिक विषय र सीपको नै भएकोले त्यस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि पनि प्राविधिक ज्ञान तल्लो कक्षादेखि नै जरुरी हुने बताएका छन् ।
उनले भने,‘‘युग सुहाउँदो शिक्षा दिलाउनको लागि प्रदेश १ सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नकै लागि विश्वविद्यालयको अवधारणा अधि सारेको हो । शैक्षिक बेरोजगारी दर घटाउनु र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु प्रमुख उद्देश्य हो ।’’ विधेयकमा पोलिटेक्निकका साविकको संरचनालाई समेत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएकोसमेत उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति रहने छन् । उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि भने बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्षतामा सभाका प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका संरक्षण समितिका एकजना सदस्य र प्राविधिक उच्च शिक्षामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । समितिको सिफरिसमा चार वर्षका लागि कुलपतिबाट एकजना उपकुलपति नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विधेयकले विश्वविद्यालय संरक्षण समितिको अध्यक्ष नै बोर्ड आफ गर्भर्नसको पदेन अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा बोर्ड अफ गर्भर्नसको भूमिकलाई भने निकै फराकिलो बनाइएको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई सुव्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि योजना तर्जुमादेखि अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निर्देशन दिने अधिकार राख्छ । विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
