१ भाद्र २०७६, आईतवार

सुशासन अभावले संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठेरो, कर्मचारी भन्छन्, ‘मुहानदेखि नै सच्चीनु पर्छ’

विराटनगर,२८ साउन ।
संघीयतामा सुशासन र कर्मचारी प्रशासनको सवालमा राजनीति नेतृत्वले आफु जोगिनको कर्मचारीलाई दोष लगाउने गरेको कर्मचारी संघ संगठनले बताएका छन् । कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी, आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी लगायतले सुशासन कायम गर्नको लागि मुहान देखि नै सुशासन कायम गरि तलसम्म लैजानु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
संवाद समुह मोरङले आयोजना गरेको संवादमा संघीयताको उपजको रुपमा आएको तीन तह नै पारदर्शि बन्नुको बिकल्प नभएको कर्मचारीको निश्कर्ष छ । सुशासन कायम गर्ने एउटा आधार भनेको निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवा अनुमान योग्य हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको लामो समय भएपनि नीति निर्माताहरु त्यस तर्फ नलाग्दा त्यहीँबाट कर्मचारी भित्रको सुशासनको कुरा ओझेलमा परेको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वसँग उत्तरदायी हुनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि तर्फ उत्तरादायी बन्नुलाई पनि उनीहरुले समस्याको रुपमा लिएका छन् । कर्मचारी संचालन र ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रशासनिक नेतृत्वको हो, तर अहिले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारीहरु नै प्रशासकीय नेतृत्वसँग भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी उत्तरदायि देखिएको प्रमुख कर्मचारीको भनाई छ ।
‘हामी कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार छौ, कर्मचारीकै कारण सुशासन भएन भन्नु ठिक हुँदैन, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष बिनोद न्यौपानेले भने, तिनै तहका सरकार संचालन भित्रका राम्रा कामहरुलाई पनि बाहिर ल्याउनु पर्छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनित्व गर्ने संघ संगठनसँग भएको संवादको क्रममा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र सुशासन ऐन आएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने हो भने सुशासन कायम हुने निश्कर्ष उनीहरुको छ ।
सुशासन कायम राख्न को के भन्छन्
सुशासन कायम गर्ने हो भने क्षतीपुर्ति सहितको निजामती सेवाको बिकल्प नभएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका मोरङ अध्यक्ष ओम सुबेदीले बताए । ‘हामीले पटक पटक क्षतीपुर्ति सहितको निजामती सेवाको माग गर्दै आएका छौ, उनले भने, तर राज्यको तर्फबाट यसलाई वेवास्ता गरिएको छ ।’
संक्रमणको अबस्था सकिँदासम्म सुशासन आउनेमा कर्मचारी तन्त्र विश्स्वस्त देखिएको छ । अहिले अख्तियारपनि साना कुरामा मात्र केन्द्रीत देखिएको माथिल्लो तहमा अख्तियार पनि सशक्त नभएको कर्मचारी हरी सुवेदीले बताए । उनले सतर्कता केन्द्रहरु पनि सक्रिय बनाईनु पर्ने र ऐन कानुनलाई ब्यवस्थित गर्नसके मात्र पनि सुशासन कायम हुनसक्ने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले कर्मचारी भित्रको सुशासन कायम गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबैले जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निभाउन सक्नु पर्ने बताए । जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निभाउन नसक्नु सुशासन हुन नसक्नुको कारण भएको बताउँदै अधिकारीले कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी ठिक ढंगले सम्पादन नभएको कारण अहिलेको अबस्था आएको उल्लेख गरे ।
असक्षमताको दोषारोपण अरुलाई गर्ने प्रबृतिले देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । कुनै त्रुटी भए कर्मचारीलाई अख्तीयार लाग्ने तर अरुलाई जेल जानु नपर्ने प्रबृती छ । प्रजातन्त्रमा पारदर्शीको कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । तर कसैसँग डर नभएको कारण स्थानीय तहमा सुशासनका कुरा हराउँदै जानथालेको देखिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बताए ।
राजनीति नेतृत्वमा पनि डरको अबस्था नभएको र विस्वासको कमीको कारण सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष योगेन्द्र यादवले कर्मचारी र राजनीति प्रतिनिधिको बिचमा तालमेल नमिलेको बताए । उनल त्यसको कारण भनेको कर्मचारी कम हुनुलाई लिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष चन्द्र कट्टेललले संघीयता र सुशासनलाई संगै लैजाने बारेमा समस्या रहेको बताए । कर्मचारी प्रशासनका नेतृत्व र राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रलाई अविश्वास गर्ने काम भएको बताए । बेलामौकामा राजनीतिले कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने अनी कर्मचारीलाई परेको समस्याको बारेमा बेवास्ता गर्ने काम हाबी भएको उनको आरोप छ ।
पछिल्लो समय राजनीति र कर्मचारी बिचमा ठुलो टसल बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधि आफ्नो मतको सुरक्षा गर्नको लागि जस्तो पनि काम गर्न तयार हुने अनी कर्मचारी तन्त्र कानुन हेर्ने तह भएकोले नीतिगत कुरा हेर्दा ठुलै समस्या झेल्दै आएको आधिकारी ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत जीवन काफ्लेले बताए । अहिले समस्याको रुपमा रहेको संघ, प्रदेशका बिचको एकै खालका कार्यालय राख्नाले त्यहा कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिलेर विवाद देखिएको उनको भनाई छ ।
राजनीति तथा प्रशासन क्षेत्रका जानकार प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले डिमाण्ड बेश भन्दा पनि सप्लाई बेशमा संघीयता आएको बताए । संघीयता भनेको राजनीति एजेण्डा हो, कर्मचारी तन्त्रको एजेण्डा हैन, उनले भने । फरक निजामती सेवा ऐन अनुसार काम गर्नु पर्ने प्रतिवद्धता कर्मचारी तन्त्रलाई थिएन तर आज नयाँ निजामती सेवा ऐन आउँदा उनीहरुलाई अहिले पिरोलेको हुनसक्ने पोखरेलको भनाई छ ।
हिजोको प्रशासनिक विभाजनको बुझाई अहिले पनि कायम रहेको छ । हिजोको मानसिकताको कारण मिश्रित भएर आएको बुझाई नै अहिलेको सुशासन भित्रको समस्याको रुपमा देखिएको पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार, पहिला देश एकात्मक शासन ब्यवस्थामा थियो अहिले संघीयतामा गएको छ, यसको उदेश्य राज्य चै जनतामा पुग्नु पर्छ भन्ने नै हो । ‘पब्लिक अफिसलाई पब्लीक सर्भिसको रुपमा प्रयोग गर्ने हो तर ब्यक्तिगत फाईदाको लागि हैन’, पोखरेलले भने ।

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस