१ भाद्र २०७६, आईतवार

लेख : सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र कानुनी व्यवस्था – दशरथ शाह

– दशरथ शाह

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सम्बन्धी राज्यले गरेको व्यवस्थाका कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो ? यसरी नै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथलयको १०० मिटर भित्रको घर पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्न पाउने छैन । कसैले पनि फुटकर रुपमा चुरोट, विडी वा सिगारको खिल्ली विक्री गर्न पाइने छैन् । यदी शैक्षिक संस्थाको १ सय मिटर वरिपरी विक्रि वितरण गरेमा , फुटकर रुपमा चुरोट बेचेमा विक्रि स्थल सजाएको खण्डमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ उल्लेख छ । धुम्रपान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका सार्वजनिक स्थलहरु ः राज्य तथा सरकारका निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारी साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धवृद्धाश्रम, अनाथलय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृति केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेना गृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रंगाशाला, कभर्डहल, शारिरीक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनि मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउन्टर, नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य स्थलमा धुम्रपान निषेध गरिएको छ ।

यस्तै धुम्रपान गर्न नपाउने सूचना सबैले निकायले देखिने गरी राख्नु पर्ने जस्ता कानुन त सरकारले बनाए तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन न त यसको अनुगमन भएको नै देख्न पाइन्छ । राज्यले यस सम्बन्धी वि.सं.२०६८ साउन २२ गते देखि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी कानुन बनेको करिब ८ वर्ष भयो । यदी नियमित रुपमा राज्य संयन्त्रले काम गर्ने हो भने गर्न नसक्ने केही छैन । यी हाम्रो छिमेकी देश भारतमा हेर्नुहोस् त नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वय भएको देख्न सकिन्छ र राम्रो बनाउँन पनि सकिन्छ । तर यहाँ खुल्ला रुपमै कानुनको वेवास्ता गरिरहेको देख्न सकिन्छ । किराना पसल देखि लिएर सार्वजनिक ठाउँमा समेत चुरोटको धुवाँले वाक्क दिक्क बनाएका छन् ।

अस्ति म एक किराना पसलको अगाडी उभिरहेको थिए । त्यो पसलमा म प्राय : गरिरहन्छु त्यती बेलै एक जना करिब ७ वा ८ वर्ष जतिका केटा पसलमा आए र पसले दाई सँग सामान किन्न थालेँ । म पसलको छेउमै भएकोले मैले सोधेँ भाई तिमीले चुरोट पनि खान्छौँ ? कसले खाने हो चुरोट ? पसले दाईले नै मेरो प्रश्नको जवाफ दिदैँ भन्नु भयो भाईको बुवाले पठाएको होला । उसको उमेर करिब ७ वा ८ वर्षको थियो होला र चुरोट किनेर गयो । यस सम्बन्धी राज्यले कानुन बनाएको कुरा न त्यस बालकलाई थाहा थियो न त पसले दाईलाई नै । राज्यले १८ वर्ष नपुगेका र गर्भवती महिलालाई विक्रिवितरण गर्न पाइदैनँ कानुनमा छ तर कानुन बारे कसैलाई थाहा छैन नत कुनै सूचना नै टाँसिएको देख्न पाइन्छ । यो त एक उदाहरण मात्रै हो । विद्यालयको क्यान्नटीनमा समेत राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण प्रत्येक विद्यालयका विथ्यार्थी र शिक्षकलाई समेत यस सम्बन्धी बनेका कानुन र यसको दीर्घकालीन असरबारे जानकारी हुनु पर्छ । साथै यस सँग सम्बन्धी सरोकारवालाहरुले अनुगमनमा ध्यान दिनुका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।

यस्तै राज्यले गरेका कानुन प्रावधान : २०६८ साउन २२ गते देखि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यदी धुम्रपान गरेमा सर्वसाधारणलाई १ सय रुपियाँ जरिवाना तिराउने प्रावधान रहेको छ । अन्य पेशाकर्मीहरुलाई विभागीय कार्वाही गरिनेछ । यस्तै विज्ञापन तथा प्रायोजन र सुर्तीसम्बन्धि सूचना प्रवाह कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट गर्न पाइने छैन । सुर्तीको प्रवद्र्धन हुने गरी विज्ञापन तथा प्रायोजन गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुतीजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन । शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथलयको १०० मिटर भित्रको घर पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्न पाउने छैन । कसैले पनि फुटकर रुपमा चुरोट, विडी वा सिगारको खिल्ली विक्री गर्न पाइने छैन् । १८ वर्ष नपुगेकालाई, गर्भवतीलाई शैक्षिक संस्थाको १ सय मिटर वरिपरी विक्रिवितरण गरेमा, फुटकर रुपमा चुरोट बेचेमा विक्रि स्थल सजाएको खण्डमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । यस्तै धुम्रपान गर्न नपाउने सूचना सबैले निकायले देखिने गरी राख्नु पर्ने । यस्तो सूचना टाँस नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाइने छ । त्यसै गरि सुर्तीजन्य कम्पनीले २०६८ कार्तिक १८ गते देखि ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र राख्नु पर्दछ । यस्तो चित्र वा सन्देश नराखेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐन विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान ऐन रहेको छ ।

नेपालको संविधानको २०७२ को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगत धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु ः राज्यले देहायका नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछ ः (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति (१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभुति गर्ने (२) मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने (ग) सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति अन्र्तगत (१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरि सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निमार्ण गर्ने र (ज) नागरिकका आधारभुत आवश्यकतासम्बन्धी नीति (१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायीक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवम जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्टिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यदी कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ्य र सक्षम बनाउने काम गर्न पछि पर्नु हुँदैन । देशमा भ्रष्टाचार कम हुनु , गरिब न्यूनीकरण हुनु देश नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनु सकारात्मक सोचको विकासका साथै सुशासन कायम हुँदै देशको समृद्धि भएको देख्ने सबै नागरिक र सबै राजीतिक दलहरुको चाहना र उदेश्य रेहको छ । त्यसलाई पुरा गर्न कानुनलाई प्रभावकारी र व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस