१ भाद्र २०७६, आईतवार

असोजमा टेन्डर, जेठ १५ भित्रै भुक्तानी र हिसाब फरफारक

विराटनगर । विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने र असार महिनामा मात्र बढी खर्च तथा भुक्तानी गर्ने क्रम रोक्न प्रदेश १ सरकारले नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेको छ । असोज महिनाभित्रै विकाससँग सम्बन्धित टेन्डर आह्वान गर्ने र ढिलोमा कात्तिकभित्रै ‘बिडिङ’ गराई सम्झौता गरिसक्ने, त्यसपछि कामलाई तिव्रता दिने सरकारको योजना छ । नयाँ रणनीति र योजनाबारे बताउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कर्मचारीलाई ‘अब विकासमा सम्झौता वा ढिलासुस्ती मान्य नहुने’ भन्दै निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

बजेट आएपछि प्रायः त्यसको कार्यान्वयनमा पहिलो चौमासिकसम्म कर्मचारीले गर्ने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ रणनीति अपनाएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘‘अब जेठ १५ गतेभित्र बजेट कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ । हामी केन्द्रीय सरकारको क्यालेन्डर परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । अब टेन्डर–बिड गर्न चैत–वैशाख कुनुपर्ने र असारभरि हतारमा काम गर्ने अनि भुक्तानी लिन पाइने छैन् ।’’ राईले बजेट आएपछि दुईवटा चौमासिक अवधि त्यसै चुप लागेर बस्न नपाइने स्पष्ट गरेका छन् ।

यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा तथा अबको कार्ययोजनाको विषयमा छलफलसमेत गरिसकेको छ । प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षदेख प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायले प्रत्येक चौमासिक अवधिको मन्त्रालयगत तथा निकायगत प्रगति विवरण पेश गर्नैपर्ने र त्यसको समीक्षा हुने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘‘अब वर्षमा गरेका कार्यप्रगतिको समीक्षा एक पटक हुँदैन । हरेक चौमासिकमा हुनेछ ।’’ उनले खासगरी विकास बजेटलाई सही र सन्तुलित ढंगले खर्च गर्न सरकारले यस्तो रणनीति अपनाएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलो चौमासिकमा कम्तिमा २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन नै दिएका छन् । राई भन्छन्, ‘‘६० प्रतिशत दोस्रो र बाँकी अन्तिम चौमासिकमा खर्च गरिसक्नु पर्छ ।’’ राईले प्रदेश १ ले विकास खर्चको आफ्नै मोडल तयार गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायले गरेका कार्यप्रगतिको जाँच विशेष समन्यद्वारा फिल्डमै गएर गरिने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘कागज वा प्रतिवेदनमा मात्र होइन, अब विकासको परीक्षण फिल्डमै गएर हुनेछ ।’’ राईले भएगरेका विकास हेर्न सांसद वा सरकारद्वारा शक्ति प्राप्त अनुगमन समिति बनाइने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अख्तियारी लिनुपर्ने झन्झट हटाएर तलै अख्तियारी पठाइएको बताउँदै भने, ‘‘खर्च गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक र सुव्यवस्थित बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि हो ।’’ सरकारको ध्यान आन्तरिक आय तथा राजस्वको दायरा बढाउनेतर्फ पनि केन्द्रीत हुने मन्त्री आङ्बोले बताए । कुमार लुईटेल/बाह्रखरी 

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस