काठमाडौँ । गतवर्ष भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्थामध्ये एउटा हो, आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई गरिने दण्डसजाय। उक्त संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन।’
यस्तो कसुर गर्नेलाई ‘५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ व्यवस्था छ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशमा यस्तो व्यवस्था पहिल्यैदेखि नै छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
नेपालमा भने यस्तो कानुन भर्खरभर्खरै बनेको र यसबारे सर्वोच्चले कुनै नजिर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छैन।
त्यसैले कस्ता घटनालाई आत्महत्याको दुरुत्साहन मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने द्विविधा छ।
सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन आरोपमा टीभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि यसबारे अझ बढी चासो बढेको हो।
‘सही काम गर्दा त्यसको परिणामले कसैले आत्महत्या गर्छ भने त्यो दुरुत्साहन होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘नघटेको घटनाको आशंका र डरले आत्महत्या गर्दा पनि दुरुत्साहनको दोष लगाउन मिल्दैन। तर कसैले असत् व्यवहारले कोही आत्महत्या गर्ने अबस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई दुरुत्साहन भन्न मिल्छ।’
