भेडेटार (धनकुटा) । आगामी माघ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १३२ केभी डबल सर्किट सोलु करिडोर प्रशारण लाइनको निर्माणमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अग्रसरता देखाएका छन् । यसअघि धरान उपमहानगरपालिका–२० स्थित बिष्णुपादुका क्षेत्रमा २२० केभी कोसी करिडोर प्रशारण लाइनको विवाद समाधान गर्न प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका मुख्यमन्त्री राईले सोलु करिडोरको विवाद समाधानका लागि आजैबाट (शनिबार) बाट पहल थालेको बताए ।
सोलु करिडोर प्रशारण लाइन निर्माणमा उत्पन्न गतिरोधका कारण सोलु बेसिनमा निर्माणाधिन २०९.५ मेगावाट क्षमताका चारवटा ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खेर जाने भन्दै ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले मुख्यमन्त्री राईस“ग सामुहिक चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । शनिबार भेडेटारमा आयोजित सोलु कोरिडोर (१३२ केभी) प्रशारण लाइन आयोजनासम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत मुख्यमन्त्री राईले यसअघि कोशी करिडोर प्रशारण लाइनको विवाद समाधानमा देखाएको पहलकदमीको प्रशंसा गरे ।
सोलुमा १८ मेगावाटको अपर सोलु, ८२ मेगावाट तल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दुधकोशी) र २३ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन छन् । त्यसमध्ये सोलु जलविद्युत आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक शशिसागर राजभण्डारीले जानकारी दिए । तर प्रशारण लाइन नबनेका कारण परीक्षण उत्पादनको तयारीमा रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आएको गुनासो गरे । उनले अवरुद्ध रहेको प्रशारण लाइन निर्माणको कामलाई छिटो अघि बढाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र मुख्यमन्त्री राईलाई आग्रह गरे ।
प्रशारण लाइन निर्माणमा सवैभन्दा धेरै विवाद उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा रहेको छलफलमा जनाइएको छ । त्यहा“ बर्षौंदेखिका ऐलानी जग्गावाला र स्थानीयले प्रशारण लाइनको टावर निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले समेत प्रशारण लाइनको टावरको ‘एलाइनमेन्ट’ बदल्नु पर्ने अडान राखिरहेका कारण समस्या जटिल बनेको सोलु कोरिडोर (१३२ केभी) प्रशारण लाइन आयोजनाका प्रमुख जनार्दन प्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
प्रशारण लाइन निर्माणका उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सवै तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र असन्तुष्ट पक्षहरुलाई राखेर आफैंले छलफलको थालनी गर्ने मुख्यमन्त्री राईले आश्वासन दिएका हुन् । उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाइने बताए ।
‘जनप्रतिनिधिहरुले पनि समस्या बढाइरहेका छन्, पहल आजैबाट सुरु हुन्छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने ‘स्थानीय तहहरुमा समन्वय गर्न सांसदज्यूहरुलाई पनि आग्रह छ । हामीले टुक्रे समुहहरुको अगुवाई गर्न हु“दैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने अवरोध हटाउनु पर्छ, प्रदेश सरकार समन्वय गर्न तयार छ ।’ उनले आफैं गएर त्यहा“को समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी ३ बर्षभित्र प्रदेश १ का प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोले सहयोग गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा पुग्ने गरी विद्युत उत्पादन हुन लागेकोले औद्योगिक क्षेत्रको समस्यामा समेत समाधान हुने दाबी गरे ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा उदयपुर, सोलु र ओखलढुंगा जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, संघीय र प्रदेश सांसदहरु, विद्युत आयोजनाका कार्यकारी प्रमुखहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वनसम्बद्ध निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सवै पक्षहरुबीच समन्वय गरेर प्रशारण लाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रशारण लाइनका २६ टावर सिराहा, १४१ वटा उदयपुर, ११२ वटा ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा २४ वटा टावर पर्दछन् । त्यसमध्ये सिराहामा सवै टावरको जग बनिसकेको र १६ वटा खडा गरिएको, उदयपुरमा ११७ को जग हालेर २७ वटा खडा गरिएको, ओखलढुंगामा ६३ वटा टावरको जग हालिएको र सोलुमा एउटा टावरको मात्रै जग हालिएको सोलु कोरिडोर (१३२ केभी) प्रशारण लाइन आयोजनाका प्रमुख गौतमले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय एक्जिम बैकबाट सहुलीयतपूर्ण ऋण लिएर तिङ्ला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जस अन्तरगत निर्माण हुने ३०३ वटा टावर मध्ये अहिलेसम्म २०७ वटा टावरको जमिनको काम सकिएको, ४३ वटा टावर खडा गरिएको छ । बा“की ५३ वटा टावरको निर्माण भने विभिन्न किसिमका विवाद र दवावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
विद्युत प्रशारण लाइन समयमै निर्माण भए विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेका सोलु बेसिनका १२ वटा जलविद्युत आयोजनाले निर्धक्कका साथ लगानी जुटाउन वातावरण बन्नेछ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रतिष्पर्धाबाट प्रवद्र्धन छानिएको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु एवं ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी जलविद्युत आयोजनालाई समेत आफ्नो कामलाई अझ तिब्रताका साथ अघि बढाउन दबाब पुग्नेछ । प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको खण्डमा प्राधिकरणले ती आयोजनालाई उल्टो ४५ प्रतिशत पेनाल्टी रकम तिर्नुपर्ने पीपीएमा उल्लेख छ । बाबुराम भण्डारी/ उद्घोष दैनिक
