विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु. एक करोड र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को रु. ३३ लाख रुपैयाँको बजेटमा ‘असारे झरीमा हतारमा सम्पन्न गरिएको’ मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगिताको बिल भर्पाइअनुसार सम्बन्धित ठाउँमा खर्च भए नभएको ‘क्रसचेक’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिसाब मिलान गर्न बिल दुरुस्त बनाएको हो वा होइन र सम्बन्धित ठाउँमा खर्च भयो वा अपचलन गरियो भन्नेमा अब समितिको परीक्षण तथा छानबिन केन्द्रित हुने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी एन्फाले प्रदेशका ११ जिल्लालाई रु. तीन लाखका दरले उपलब्ध गराएको रकमको खर्च वा मौज्दातबारे समितिले आफैंले जानकारी एकत्रित गर्ने र छानबिन अघि बढाउने भएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई छानबिन गर्न दिएको सबै बिलभर्पाई तथा हिसाबमा भएको कमजोरी र सत्यतथ्यबारे जानकारी लिएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृतले अघिल्लो बैठकमा एन्फाका तर्फबाट समितिमा पेश भएको बिलभर्पाई परीक्षण गर्न बुझेका थिए ।
समितिका सभापति शिवनारायणसिंह गन्गाईले भने,‘‘शुक्रबारको बैठकमा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको राय बुझ्ने काम गरियो । अब समिति आफैंले बिल भर्पाईको बारे पुनःपरीक्षण गर्ने र खर्च गरेको स्थान, शीर्षक, स्रोत आदिसमक्ष आफैं पुगेर परीक्षण गर्छौ । हिसाब मिलान गर्न बिल दुरुस्त बनाएको हो होइन भन्नेमा अब हाम्रो परीक्षण केन्द्रित हुनेछ ।’’
लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई उपलब्ध कागजात परीक्षण गर्दा जम्मा रु.४८ हजार ७ सय २ रुपैयाँ बढी रकम खर्च गरेको भेटिएको गन्गाईले बताएका छन् ।
एन्फाले प्रतियोगिता गराउँदा १४ मध्ये ११ जिल्लालाई रु. ३ लाख उपलब्ध गराउने भनेकोमा पहिलो चरणमा रु. १ लाख मात्र दिएको जनाएको थियो । ‘‘जिल्लाले के कति रकम खर्च गरे ? के भयो ? कुन शीर्षकमा खर्च गरियो ? जस्ता विषयको छानबिन पनि अघि बढाउँदैछौं’’,सभापति गन्गाईले भने,‘‘रकम खर्चको प्रक्रियालाई पनि सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरिनेछ ।’’
लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको बिलभर्पाइ परीक्षणको क्रममा एक जनाले पारिश्रमिकवापत आयकर नै नबुझाई रकम लिएको र दुई जनाले बहाल कर नै नतिरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । करवापतको रकम रु. १७ हजार ६ सय बक्यौता देखिन आएको छ ।
मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिता असार १६ देखि ३१ गतेसम्म भएको थियो । अत्यधिक वर्षाका कारण विराटनगरको सहिद रंगशालामा पानी जमेपछि फाइनल खेल धरान सारिएको थियो । स्पर्धामा १४ जिल्ला सहभागी थिए । पहिलो चरणको लिगको खेलहरु उदयपुर, धरान, र इलाममा खेलाइएको थियो ।
फाइनल खेल मोरङको बेलबारी फुटबल क्लबलाई हराउँदै झापाको सैनिक युथ क्लबले उपाधि जितेको थियो । अंकका आधारमा अघि बढेका क्लबलाई एन्फा पदाधिकारीको जोरजर्बजस्तीमा बाहिर लगिएपछि प्रतियोगिताको प्राविधिक पक्षसमेत विवादमा तानिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कप फुटबलजस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गरेको भनिएका अधिकांश कार्यक्रम विवादमा तानिएका छन् । वैजनाथपुर रंगशाला क्रिकेट पिचको अनियमितताको विषयमा अख्तियारले कागजात नियन्त्रणका लिएको छ ।