विराटनगर । प्रदेश १ को नेकपा सांसदहरूले काम कारबाहीबारे सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। वर्षे अधिवेशन अन्त्यको संघारमा समीक्षा गर्न सोमबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदले यस्तो बताएका हुन्।
दलको बैठकमा वर्षे अधिवेशनको समीक्षा गरेको, मन्त्रालयको कामको समीक्षा भएको, कृषि मन्त्रालयले आव्हान गरेको अनुदानको कार्यक्रमबारे पनि सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। यस्तै ठेक्का पट्टामा भएको कमिसनको खेल भएको, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको, समानुपातिक र निर्वाचित सांसदबीचको विभेद रहेको, जनतासँग आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने र संसद विकास कोषलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए।
विशेषगरी सांसदहरूले ओखलढुंगा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत टेण्डर आव्हान गरिएको ओखलढुंगाको एउटा र सोलुखुम्बुको २ वटा सडक आयोजनाको विषयमा पनि गम्भिर कुरा उठाएका थिए। कृषि र पूर्वाधार मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार हुनुको पछि पनि मन्त्री नभएको कारण भएको भन्दै छिटो मन्त्रिपरिषद थप गर्नुपर्ने आवाज उठेको सचेतक भण्डारीले बताए। यस्तै दलको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण पनि छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको सचेतक राजभण्डारीको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले तय गरेका योजना कार्यान्वयनमा एकरुपता नमिलेको विषयमा सांसदहरू केन्द्रीत भएर छलफल भएको सांसद पूर्णसिंह राजवंशीले बताए। प्रदेश सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन भदौ २९ गते अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि बसेको दलको बैठकमा सांसदहरूले संसदको शुन्य समयमा जथाभावी बोलेको भन्दै आलोचना पनि भएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जानकारी दिए। सबै सांसदहरूको आफ्ना कुरा राखेपछि मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शेरधन राईले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा सरकारले सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
