काठमाडौं। कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन् ।
प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ‘स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ । यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सोही आधार र मापदण्डका आधारमा नयाँ भर्ना, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास तथा सरुवा बढुवाको लागि मापदण्ड तयार गरी कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऐन नै बन्न नसक्दा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले महिनौंदेखि त्यसमा कुनै परामर्श नदिँदा मापदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो अवरुद्ध बनेको हो ।
संघीय मालिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताँउछन् ।
‘हामीले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छांै । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ र संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस हुनेछ,’ प्रवक्ता बरालले भने ।कानुन मन्त्रालयले महिनौंसम्म पनि मस्यौदा स्वीकृत गरेको छैन । कानुनी प्रक्रियाअनुसार कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीयमा नयाँ भर्ना प्रक्रियामा जटिलता
सरकारले प्रदेशका लागि २२ हजार २९७ र स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९०७ गरी कुल ८९ हजार २०५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै ५७ हजार ६७१ कर्मचारी समायोजनबाट व्यवस्थापन भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा ८ हजार ४७६ र स्थानीय तहमा २३ हजार १०१ गरी ३१ हजार ६७७ को संख्यामा कर्मचारी अपुग छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन नबन्दा नयाँ भर्नामा पनि समस्या देखिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
समायोजनपछि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा ९ हजार ११५ नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगबाट नयाँ सिफारिस भई आउने कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्थानीय तहका लागि कानुनी जटिलताको विषय बनेको छ । राजधानी दैनिकबाट
