विराटनगर । उर्लावारी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का तिलक पौडेल उर्लावारी नगरपालिकामा धाएको तेश्रो पटक भयो । वडा नम्बर ७ मा उहाँको भाईको नागरिकताको सिफारिस बनाउनु पर्ने थियो । तर एक महिनादेखि रोकिएको कामले उहाँको भाईको नागरिकताको सिफारिस लिने काम पनि रोकिएको छ । अदालतको आदेश भन्दै स्थानीयलाई फर्काउने र कामै नगर्ने परिपाटीका कारण उर्लावारी नगरपालिकामा कामका लागि गएका सेवाग्राही समस्यामा पर्दै आएका छन् । पटक पटक कार्यालयमा धाउँदा पनि काम नभएको पौडेलले बताए ।
त्यस्तै उर्लावारी नगरपालिका ९ का ईन्द्र लामा पनि कामको सिसिलामा उर्लावारी नगरपालिका धाएको धेरै पटक भयो । तर सिफारिस समेत पाएका छैनन् ।
ईन्द्रसँगै आएका ४ जना सेवाग्राही पनि काम नभएर भौँतारिँदै थिए । तर मेयर खड्ग फागो बजारमा कुनै भेटघाटमा हुनुहुन्थ्यो भने उपमेयर लक्ष्मी भण्डारी आफ्नै घर । तर कामको लागि आउनु भएका सेवाग्राही नारायण बस्नेतलाई भने काम नभएकोमा चित बुझेको थिएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल काम शुरु हुनु पर्यो , हैन भने अख्तियार जान्छौ । ’
नगरपालिकाको काम कार्वाही ठप्प हुनुको कारण भनेको मेयर उपमेयर विचका विवाद र अदालतको मुद्दा नै हो ।
गत असार १० गते नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्बसम्मतीबाट पारित भएको थियो । तर असार २८ गतेको बैठकमा १९ जनाको कार्यपालिका बोर्ड रहेको उर्लावारीमा १३ जना नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष र उपमेयरले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नभई आएको खर्च सभाबाट पास हुन नदिने अडान राखे । तर कांग्रेसका ६ जनाले त्यो खर्च स्वीकृत पास गरेको र १३ जनाले अस्वीकृत गरेपछि मेयर खड्ग फागोले २९ गते बसेको नगर सभाबाट पास गराउन खोजे । अघिल्लो दिन साँझ गरेको निर्णय अल्पमतबाट पास गराएर मेयर फागोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन बाहिर गएर काम गरेपछि अदालतमा गएको उपमेयर भण्डारीले बताउनु भयो ।
मेयर र उपमेयरको झगडा चर्कंदै जाँदा उच्च अदालत बिराटनगरको आदेशपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह रोकिएको छ । उच्च अदालतले २८ गतेको बोर्ड बैठकको निर्णय र २९ गतेको नगरसभाबाट भएको निर्णय मात्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ तर सबै काम ठप्प भएको हल्ला चलाईएको छ । जसले गर्दा कार्यालयमा कर्मचारी कमै देखिएका छन् भने आएका सेवाग्राहीलाई पनि काम नगरी फर्काउने गरिएको छ । सामान्य सिफरिस लिन जाँदा समेत सिफारिस नगरी फर्काउने गरिएको छ । उर्लावारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागो भने कार्यपालिकामा १९ जना रहेकोमा ६ जनाले मात्र निर्णय गरेर गएको बिषयले विवाद भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ तर त्यसरी काम गर्न पाउने बाटो खुल्ला रहेको उहाँको दाबी छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १७ को बैठक र निर्णय सम्बन्धि ब्यवस्थामा कार्यपालिकाको बैठक तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत रहेको हुने ब्यवस्था छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्य रहेकोमा कार्यपालिकामा प्रमुख सहित ६ जना बसेर गरेको कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय विवादमा परेपछि मुद्दा अदालतमा छ । उपमेयर सहितका १३ जनाले गत साउन २० गते उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । २७ गते रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले बोर्ड बैठकको निर्णय र सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यही मुद्दा अदालतमा भएको बिषयलाई आधार बनाएर नगरपालिकाको काम कार्वाही ठप्प पारिएको छ ।
बिग्रिएको ठाउँ
असार २८ गतेको बैठकको पहिलो एजेण्डा नै खर्च अनुमोदन थियो । खर्च के केमा कति भएको छ त्यो अनुमोदन गरेर जानु पनेए पक्षमा थिए उपमेयर सहित वडा अध्यक्षहरु । मर्मत संम्हार कोषको १ करोड, चुरे संरक्षणको २ करोड ६१ लाख ५६ हजार, कन्टीन्जेन्सी कटेको ५१ लाख, बयासी क्लीयरको २० लाख, खेलकुदको २५ लाख लगायतका खर्च भएको रकम पास गर्नु पर्ने एजेण्डा अघि सारेपछि मेयरले यसलाई प्रस्ट्याउन नसकेको उममेयर लक्ष्मी भण्डारीको भनाई छ । नगरसभाबाट एकमुष्ट रकम पास गरिएको भएपनि त्यो कुन शिर्षक मा कति रकम कहाँ खर्च भयो भनेर कार्यपालिकामा आएन । त्यो नआएपछि बोलाईएको बैठक त्यो दिन स्थगित भएको थियो ।
२८ गते साँझ ७ बजे फेरी बैठक बोलाईएको थियो । ७ बजेको बैठकमा उपमेयर सहित नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष गएनन् । १९ जनाको कार्यपालिका बोर्ड रहेको उर्लावारीमा १३ जना नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष र उपमेयर नआएपछि कांग्रेस निकटका ६ जना मेयर सहित वडा अध्यक्ष बसेर १७ वटा बुँदामा निर्णय गरे । त्यसपछि विवाद थप चुलिएको थियो ।
२९ गते बसेको नगर सभाले अघिल्लो दिन साँझ गरेको निर्णय पास गराएर जाने भनेपछि त्यसको बिरुद्धमा नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष लागे । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नभई आएको खर्च सभाबाट पास हुन नदिने भनी वडा अध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर उनीहरु आक्रोशित थिए ।
सिफारिस पनि ठप्प
नगरपालिकाले दिने निशुल्क सेवा अन्तरगत ३५ दिनभित्र घटेका व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रमाणित सिफारिस, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बिन्धत सिरफारिस एवं प्रमाणपत्र जारी गर्ने कुराहरु र नगरपालिकामा टीडीएस कति तिरेको छ भनेर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ठेकदारले लिने सिफारिस लिने दिने काम पनि बन्द अबस्थामा छन् । ३५ दिन कटेको व्यक्तिगत घटना दर्तामा थप दस्तुर, शुल्क लाग्ने भएकाले त्यस्तो सेवा पनि रोकिएको छ । नागरिकताको सिफारिस पनि रोकिएको छ ।
मेयर खड्ग फागोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार अनुसार एक चौथाई सदस्यको उपस्थितिमा गत असार २९ गते नगरसभा आयोजना गरेको दाबी गर्नुभयो । उर्लाबारीको स्थानीय राजपत्रमा दोस्रो पटक बोलाइएको अवस्थामा एक चौथाई सदस्यको उपस्थीतिमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख गरिएको फागोको दाबी छ ।
