काठमाडौँ, असोज ४ गते । चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा थालिने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको मङ्गलबार बसेको बैठकले आगामी परीक्षादेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाका सबै तहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका आधारमा नयाँ भर्ना लिने निर्णय गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले समयमा उपाध्यक्ष पाउन नसक्दा र तयारी नपुग्दा यस पटकबाट भने परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन सकेन ।
हाल विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आआफ्नै किसिमबाट प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले प्रवेश परीक्षाको बाटो खुला गरिदिएपछि चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएचको प्रवेश परीक्षा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । परीक्षा मङ्गलबारसम्म चल्नेछ । यो पटक भने पुरानै पद्धतिबाट चल्ने छ ।
प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा पारदर्शी नभएको गुनासो बढेपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनमा नै एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको हो । अब आयोगले आवश्यक सिट सङ्ख्याका लागि परीक्षा सञ्चालन गरी छनोट भएका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजमा सिफारिस गरेर पठाइदिनेछ । आयोगका अनुसार आगामी फागुन चैतमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा नै सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । गत चैत ४ गते उहाँकै संयोजकत्वमा शुल्क, सङ्गठन संरचना लगायतबारे सुझाव दिन समिति गठन गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा तोकेको शुल्क, मुद्रास्फीति र भौतिक पूर्वाधार आदिका आधारमा शुल्कमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न सकिने सुझाव समितिले दिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्कको अङ्क भने तोकिएको छैन ।
आयोगको कार्यालयका लागि एक साताभित्र नयाँ भवन खोजी गर्न आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । हाल आयोगमा १५ जनाको दरबन्दी छ । आयोगले एक सय जना दरबन्दी आवश्यक पर्ने माग गरेको छ ।
आयोगको चार निर्देशनालय हुने हुँदा कर्मचारी बढी सङ्ख्यामा चाहिने भनाइ आयोगका पदाधिकारीको छ । हाल सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भवनमा आयोगको कार्यालय रहँदै आएको छ ।
