वनविनाश नियन्त्रणका उपाय
१. सामाजिक आर्थिक समस्याबाट हुन सक्ने वन–जङ्गलको विनाशलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? विवेचना गर्नुहोस् ।
रूखबिरुवा एवम् वनस्पतिको हानिनोक्सानी वन–जङ्गलको विनाश हो । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, चेतनाको कमी, घरमा काठ–दाउराको आवश्यकताजस्ता सामाजिक एवम् आर्थिक कारणले हुन सक्ने वन–जङ्गल विनाशलाई सोहीबमोजिमका सामाजिक एवम् आर्थिक कार्यक्रम ल्याएर नियन्त्रण गर्र्नुपर्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– वनस्रोतमा आश्रितको जीविकोपार्जन सुधार गर्नका लागि हरित रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– वन अतिक्रमण, अवैध कटानी एवम् वन डढेलोलाई नियन्त्रण गर्ने, यसका लागि जनचेतना जगाउने, सहभागितामूलक र समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– विद्युत्को विस्तार गेरर ऊर्जाका रूपमा प्रयोग हँुदै आएको काठ, दाउरामा कमी ल्याउने,
– समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप विकास र विस्तार गर्ने,
– वनक्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि वन विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने,
– सार्वजनिक, सामुदायिक एवम् निजी क्षेत्रमा थप वृक्षरोपण गर्ने,
– वनको समग्र विकासमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता बढाउने,
– तराईमा वन चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– वन संरक्षणका कार्यक्रमलाई समुदायसँग आबद्ध गर्ने,
– वन–जङ्गल सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । वनको महŒवका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी पुराना रूख हटाउँदै, कटाउँदै नयाँ बिरुवा रोप्दै वन–जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ । वनको नियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ ।
२. नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण जनजीवनमा परेको मुख्य प्रभावबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
हिमाल, पहाड र तराईमा विभक्त नेपालको भौगोलिक अवस्था फरक–फरक छ । यसले जनजीवनमा सकारात्मक र नकारात्क दुवै प्रभाव पारेको पाइन्छ । हिमाली क्षेत्र विकट, ठन्डा र सुख्खा छ । खेतिपाती कम हुन्छ तर बहुमूल्य जडीबुटीको प्रचुरता छ । भौगोलिक जटिलताले विकास कार्यमा समस्या छ । पहाडी क्षेत्रमा खेतिपाती र फलफूलका लागि अनुकुल वातावरण छ । हिमालभन्दा पहाड केही बढी सहज र समृद्ध छ । तराई क्षेत्र समथर र उर्वर भूमि हो । कृषिका लागि अनुकूल वातावरण हुनाले उत्पादन उच्च छ । बसोवास र विकासका हिसाबले तराई बढी सहज छ । केही क्षेत्रमा बर्खामा डुबान र हिउँदमा शीतलहरको जोखिम भए पनि तराईमा अनुकूल वातावरण भएकाले जनघनत्व बढी छ । हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइँ–सराइ गर्ने प्रवृत्ति पनि बढी छ ।
३. जनसङ्ख्या वृद्धिका मुख्य कारणहरू के–के हुन् ? नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिले पारेको असरबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
जनसङ्ख्या वृद्धिका मुख्य कारण निम्न छन् ः
– उच्च जन्मदर,
– अशिक्षा, अज्ञानता, चेतनाको कमी,
– कम उमेरमा विवाह,
– बहुविवाह,
– छोराको आस,
– धार्मिक अन्धविश्वास,
– परिवारनियोजनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुनु,
– जन्मदर र मृत्युदरबीच असमानता,
– बसाइँ–सराइ,
– खुला सिमाना,
– जनसङ्ख्या वृद्धिले पारेको असर
नेपालमा विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत देखिन्छ । यो वृद्धिदर खासै धेरै होइन । हिमाल तथा पहाडबाट काठमाडौँलगायतका सहर र तराईमा बसाइँ–सराइका कारणले यी स्थानहरूमा जनसङ्ख्या बढेको पाइन्छ । यसले निम्नानुसार असर पारेको छ ः
– गरिबी र बेरोजगारीको सङ्ख्या बढाएको,
– खाद्यान्न आपूर्तिमा असहजता निम्ताएको, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या सृजना गरेको,
– वातावरणीय ह्रास आएको, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण गराएको,
– अव्यस्थित सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्न थालेको,
– सहरमा घर–जग्गा कारोबारमा मूल्य बढाएको,
– सहरमा फोहारमैला बढाएको,
– चोरी, हत्या, हिंसाजस्ता अपराध बढ्न थालेको,
– प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि चाप पर्न थालेको ।
– जनसङ्ख्या वृद्धिदर समस्या होइन, समस्या यसको उचित व्यवस्थापनको हो । त्यसकारण गाउँ र सहरको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिई जनसङ्ख्याको समुचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
४. जिन्सी व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महŒवमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानको खरिद योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्ने, अभिलेख गर्ने, प्रयोग गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने, भौतिक अवस्थाको यथार्थ प्रतिवेदन गर्नेलगायतका समष्टिगत कार्यलाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ । यो कार्यालयमा भौतिक साधन–स्रोतको परिचालन एवम् व्यवस्थापनको कार्य हो । यसले जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्छ । नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, जिन्सी मलेप फारामको व्यवस्था छ । र पनि नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापन कार्य अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।
जिन्सी व्यवस्थापनको महŒव
नेपालमा जिन्सी मालसामानमा ठूलो लगानी छ, यसमा दुरुपयोगको अवस्था पनि विद्यमान छ । त्यसकारण जिन्सीमा भएको सरकारी लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महŒव छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– खरिद योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार खरिदको कार्य गर्न,
– जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्न,
– जिन्सी मालसामान अनावश्यक खरिद हुन नदिन,
– सरकारी कार्यालयमा नियमित कार्यसञ्चालन गर्न,
– जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न, दुरुपयोग रोक्न,
– जिन्सी मालसामानको यथार्थ अवस्था दर्शाउन,
– पुराना, टुटफुट एवम् काम नलाग्ने मालसामान पहिचान गरी लिलाम बिक्री गर्न, हटाउन, नष्ट गर्न,
५. नेपालको संविधानबमोजिम राज्यको राजनीतिक उद्देश्य के रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५०(१) बमोजिम राज्यको राजनीतिक उद्देश्य देहायअनुसार रहेको छ ः
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्ने
– नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,
– कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवअधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
– लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने,
– परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,
– स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने,
– लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने,
६. नेपालको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण आर्थिक कारोबारको आन्तरिक रूपमा शुद्धता मापन गर्ने एक संयन्त्र हो ।
यो आन्तरिक नियन्त्रणको एक सशक्त औजार पनि हो । यसले नियमित रूपमा आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दछ । नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले गर्ने र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने जिल्लास्थित कोलेनिकाको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण हुन नसक्नु,
– कोलेनिकाका कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम अभाव हुनु,
– जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यलाई महŒव नदिनु,
– सरकारी कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पूर्ण रूपमा पालना नगर्नु,
– कोलेनिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सुझावहरू जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले पालना नगर्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु फछ्र्योट कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयले बेवास्ता गर्नु,
– कोलेनिकाले आफूले दिएको सुझाव पालना गरे नगरेकोबारे जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको निरन्तर अनुगमन नगर्नु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अन्तिम लेखापरीक्षणको सहयोगीका रूपमा विकास गर्न नसकिनु ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
