नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज १४ गते । एक वर्षअघि २०७५ साउन २२ गतेदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । १४ महिनादेखि विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा अहिले पनि दफाबार छलफलकै क्रममा छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार मौजुदा ऐन परिमार्जनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही विषयमा सहमति नहुँदा अगाडि बढेको छैन । विवादित विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट बढाउने प्रयास पनि असफल भएको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको कोर्टमा विवादित प्रावधानमा सहमति खाज्ने सहमति समितिले गरेको छ ।
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भए पनि संविधानअनुकूलका कानुनी व्यवस्था परिमार्जनले अझै पूर्णता पाएको छैन । सोहीमध्ये एक हो नागरिकता विधेयक । जसको असर संविधानले किटान गरेका नागरिक हक प्रचलनमा समस्या परेको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयकको प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूकै सहजीकरण खोजेपछि विधेयक अगाडि बढेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकका धेरै व्यवस्थामा समितिमा सहमति छ । सामान्य त्रुटि सुधार, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लगायतका विवादमा समितिले सहमति गरेको छ । तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा कुन प्रस्तावमा सहमति गर्ने समिति अन्योलमा छ । समितिमा तीन विकल्प प्रस्तुत छन् । ती विकल्पमा सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । विवाद बढ्दै जाँदा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अन्तरिम संविधानअनुसार नै अगाडि बढाइएको मौजुदा कानुनकै पक्षमा उभिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकलाई सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउने आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले चाडपर्व लगत्तै पुनः छलफल गरेर अर्को अधिवेशनको सुरुवातमै विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने समितिको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘हामीले शीर्ष राजनीतिक तहमा पनि परामर्श जारी राखेका छौँ । अहिले चाडपर्व सुरु भएकाले दशैँअघि छलफल गर्न सकेनौँ । तर पर्व लगत्तै हामी छलफलमा जुट्छौँ । अर्को अधिवेशनको सुरुवातमा नै प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी छलफल हुन्छ ।’’
उपसमितिमै उल्झन
नागरिकता विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँगको लामो छलफलपछि समितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि उपसमिति गठन ग¥यो । उपसमितिले पाँच महिना लगाएर भदौ पहिलो साता समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर मूल विवाद भने जस्ताका तस्तै रहे ।
भदौ ११ गते उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भयो । उपसमितिले मुख्य विवादमा सहमति गर्न नसकेपछि समितिमा पुनः विवादित विषयमा छलफल जारी रह्यो चौथो अधिवेशनको अन्तिम समयमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने कसरत भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
उपसमितिले मूल विवाद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विवादित प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो । उपसमितिले नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि विवादितकै रूपमा समिति पेस गरेको थियो ।
उपसमितिले पाँच महिनाको अवधिमा विधेयकमा प्रस्तावित कसुरको व्यवस्थामा भने सहमति गरेको थियो । उपसमितिले विदेशी व्यक्तिले झुटा विवरण दिई नागरिकता प्रमाणपत्र लिएमा वा विवरण सच्याएमा तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवानामा समितिले सहमति गरेको थियो । यस्तै नागरिकता लिने क्रममा कुनै व्यक्तिले गलत स्वघोषणा गरेमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थामा सहमति भएको थियो ।
एकभन्दा बढी नागरिकता लिने नेपाली नागरिकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति उपसमितिले गरेको छ । एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा बाहकलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । सक्कल नागरिकता केरमेट गरेमा वा आफूखुसी विवरण सच्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैदको व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ ।
के छ संशोधन विधेयकमा ?
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको मुख्य उद्देश्य संविधानअनुकूल सङ्घीय कानुन हो । मूल उद्देश्य २०७२ असोज ३ गतेभित्र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो ।
सरकारले मूल विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन छ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरेको छ । संशोधनको प्रस्तावित व्यहोरा सबैभन्दा बढी विवादित छ । प्रस्तावित व्यवस्थाका फरक फरक विकल्पमा समितिमा छलफल जारी छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन न्यूनतम समयसीमा तोक्ने वा नतोक्ने विषयमा समिति विभाजित छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू कम्तीमा सात वर्ष समयसीमाको पक्षमा छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका दलहरू विरोधमा छन् । मौजुदा कानुनी व्यवस्थाकै पक्षमा विपक्षी दलहरू छन् । विवाद जारी रहँदा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । न्यूनतम समयसीमा राखेर वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रस्ताव सत्तारुढ दलको छ । अन्य दल यसमा असहमत छन् ।
यस्तै, संशोधन विधेयकमा संविधान अनुसार गैर आवसीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सार्कबाहेकका अन्य देशमा बसोबास गरेका नागरिकलाई राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै विधेयकमा समेटिएको छ ।
