विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको प्रथम आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजना र खर्च संचरना एक कार्यक्रमबीच बुधबार विराटनगरमा सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले आवधिक योजना प्रस्तुत गर्दै व्यवस्थित विकासका लागि प्रदेश सरकारले अब चाल्ने कदम, रणनीति तथा कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराए । सरोकारवालाबीच प्रस्तुत गरिएको आवधिक योजनासंगै आयोग सदस्य मीना भण्डारीले मध्यकालिन खर्च संचरना आर्थिक वर्ष २०७६-०७७–२०८०-०८१ प्रस्तुत गरिन् ।
आयोग उपाध्यक्ष प्याकुरेलले निजी क्षेत्रलाई समेत साथ लिएर आवधिक योजनाका लक्ष्य भेटिने बताउँदै भने,‘‘सार्वजनिक निजी लगानीलाई नै टकेर प्रदेश समुन्नतितर्फ अघि बढ्ने हो । योजना दूरदृष्टिसाथ आएको छ ।’’ निजीक्षेत्रबाट लगानी अपेक्षा गरिएको र सरकारले वाचासाथ यसलाई सफल बनाउने प्याकुरेलको भनाइ थियो । उनले मजदुरलाई तालिम, भूमिबिजुली व्यवस्थापन र सहज कर प्रणाली जस्ता विषयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने दाबी गरे । ‘‘प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसाथ लिइने छ’’, प्याकुरेलले भने,‘‘निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नेछ । अहिले निजी क्षेत्र हच्चकिएको छ । करमा समस्या छ । प्रदेशले कानुनी रूपमा सहज अवस्था बनाउने छ ।’’
५-६ अर्बसम्मको लगानी आउने अपेक्षा रहेको र मध्यकालिन खर्च योजना थप्दै जाने स्पष्ट गरे । नागरिक संचेतनामा गैरसरकारी क्षेत्रले सहयोग गरेको र नेपाल विस्तारै संकटबाट उठ्दै गएको चर्चा गदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेलले निजी क्षेत्रलाई ठाउँमा राखेर विकासमा अघि बढ्ने बताए ।
प्राध्यापक रुद्र शर्माले निजी क्षेत्र हच्किएको अवस्थामा सरकारसंग त्यतिसारो विशवास गर्न नसकेकोले सरकारले मात्र काम गरेर आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका रहेको बताउँदै भने,‘‘अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्र लगानी गर्न आईहाल्ला भन्ने छैन तर सरकार एक्लैबाट अपेक्षा गर्न सकिदैन् ।’’ प्राध्यापक डा. अर्जुन बरालले समृद्धिको सूचक मानव पूजी घट्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रश्न गरे,‘‘के खर्च गर्न नपर्ने भएर गएको हो ।’’ उनले सार्वजनिक निजी लगानी कसरी गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश मध्ये तेस्रो भएर पनि आवधिक योजना ल्याएको बताउँदै पहिलो हुने लक्ष्य पूरा नभएपनि केही ढिलो भएको सुनाए । भने,‘‘कानुनी र संरचनागत रिक्तता थियो । काम तीव्र गतिमा काम अघि बढ्यो । सबैको साथमा काम भयो । ढिला भएपनि पहिलो आवधिक योजना बन्यो । बनेको छ । मधायकालीन खर्च संरचना बनेको छ । महत्वतवपूर्ण आधार तयार भएको छ ।’’ मुख्यमन्त्री राईले अब विकासको प्राथमिकता के हो भन्ने योजनाले प्रस्ट पारेको भन्दै यसलाई नै मार्गदर्शन बनाएर बजेट आउने जनाए ।
उनले भने,‘‘अब अलमलिन पर्दैन । पहिलो बजेटमा अलमल भयो । बजेट छरपस्ट भए । आवधिक योजना नभएर अलमल थियो । यसलाई मार्गदर्शन बनाएर चालू आबको बजेट समेटिएको छ । खर्च संरचनाले फ्रेम बनाएको छ । त्यसमै रहेर फ्रेममा बसेर मन्त्रालयले कार्यक्रम जोड्दै र बनाउदै जानुपर्छ । मनखुसी बजेट काम गर्दैनौ । योजना दराजमा थन्क्याएर एक पाइला पनि चाल्दैनौ ।’’ उनले अब मनखुसी रुपमा योजना एकातिर बजेट र कार्यक्रम अर्कोतिर नुहने स्पष्ट गरे ।
आयोग सदस्य पूर्ण लम्समले स्वच्छ सौखी समुन्नत प्रदेश निर्माणमा आवधिक योजनाले सहयोग पुग्ने बताए । सडक सिचाई जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको योजनागत तयारीले पनि विकासलाई गति दिने उनको भनाइ थियो । भने,‘‘यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख मन्त्रालय आर्थिक योजना मन्त्रालय हो ।’’ विषयगत मन्त्रालयसंग समन्वय तथा विज्ञसंग गहन छलफल तथा आधारपत्रलाई टेकेर योजना ल्याइएको बताए । गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट उमिता सुब्बाले गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले रणनीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिइन ।
