काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई मंगलबार फोन आइरहेको थियो। उनको जवाफ हुन्थ्यो, ‘मलाई थाहा छैन।’ सभामुख पद रिक्त भएसँगै नेकपाले तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेपछि उनीप्रति चासो बढेको छ। नेकपाका सांसद उपसभामुख भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए।
‘सञ्चारमाध्यममा त के–के पो सुन्न थालियो त ? ’, सांसद पार्वत गुरुङको जिज्ञासा थियो, ‘कुरो के हो ? ’ तुम्बाहाङफेको उही जवाफ थियो, ‘मलाई थाहा छैन। खै, पत्रकारले के कसरी लेखेका हुन् ? ’ नेकपाका विना श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डेलगायत सांसदले उपसभामुख कार्यालयमा पुगी जिज्ञासा राखेका थिए।
बलात्कार प्रयास आरोप लागेका कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखको बहस सुरु भएको छ। सभामुख पद लिन नेकपाले तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको हो। सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुख पद लिन नेकपालाई उपसभामुख पद छाड्नुपर्ने बाध्यता छ।
निवर्तमान सभामुख महराले दोष खेप्दा तुम्बाहाङफेको पद धरापमा देखिएको छ। सभामुख पद लिन उपसभामुख छाड्ने निष्कर्षमा नेकपा नेतृŒव पुगिसकेको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार तुम्बाहाङफेलाई बालुवाटार बोलाएर राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए। ओलीले विगतको पद बाँडफाँटमा सभामुख पद तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको उल्लेख गर्दै ‘पूर्वमाओवादीको भागमा पर्न’ सक्ने संकेत गरेको स्रोतले बतायो।
तुम्बाहाङफेले भने महराको दोषको भागी आफू हुन नसक्ने अडान लिएकी छन्। आफूले राजीनामा दिनुपर्ने ‘उचित कारण लिखित रूपमै दिनुपर्ने’ तर्क ओलीसँग गरेको स्रोतको भनाइ छ। ओलीले त्यस विषयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गर्न तुम्बाहाङफेलाई सुझाएका थिए। उनले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएर मन्त्री पद लिन प्रस्ताव गरेका छन्। तुम्बाहाङफेले भने आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। भनिन्, ‘पार्टीले मलाई केही भनेको छैन।’
संसद् अधिवेशन चालू नरहे पनि सभामुख नहुँदा नियमित कामकारबाही प्रभावित बनेको छ। अधिवेशनको अन्तिम दिन हतारमा पारित गरिएका पाँच विधेयक प्रमाणित भएका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक सभामुख र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ’, संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी, प्रहरी समायोजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, औद्योगिक व्यवस्थासम्बन्धी र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित हुन बाँकी छन्। सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी ऐन बन्छ।
सभामुख बन्न नेकपामा लबिङ
नेकपामा सभामुख चयनलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। तत्कालीन एमालेसँगको शक्ति बाँडफाँटमा सभामुख पद तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको थियो। पूर्वमाओवादी पक्षका नेता सभामुख पद पाउनुपर्ने लबिङमा लागेका छन्। ‘पार्टीमा एकताको भावना जोगाइराख्न पनि पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउनुपर्छ’, पूर्वमाओवादी पक्षका एक नेताले भने।
पूर्वमाओवादीको भागमा परे देव गुरुङ, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र लेखराज भट्ट सभामुख पदका दाबेदार मानिएका छन्। गुरुङ नेकपाका प्रमुख सचेतक हुन्। अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरे पनि पूर्वएमालेप्रति ‘अनुदार’ भन्ने आरोप घर्तीलाई लागेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बन्न वातावरण बनाइदिएका कारण भट्टलाई सभामुख दिनुपर्ने तर्क पूर्वमाओवादी पक्षका केही नेताले गर्न थालेका छन्।
पूर्वएमाले पक्षका केही नेता भने पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई नै सभामुख बनाउन लागेका छन्। संसदीय प्रक्रिया र कानुनमा विज्ञताका कारण नेम्बाङलाई सभामुख बनाउनुपर्नेमा ओलीनिकट नेता सक्रिय छन्। महरा सभामुख हुँदा पटक–पटक संसदीय प्रक्रियामा चिप्लिएको र बेलाबखत सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो। उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई सभामुख बनाउनुपर्नेमा पनि नेकपाका महिला सांसदले जोड दिइरहेका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टले खबर छापेको छ ।
