विराटनगर । प्रदेश १ मन्त्री परिषद बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ सरकारको तर्फबाट समग्र मुलुककै विकासको लागि सहयोग पुग्नेगरी करिब तीन दर्जन परियोजना छनौट गरि ति परियोजनालाई अगाडी बढाउनको लागि लगानी सम्मेलन गर्नको लागि संघीय सरकारसँग अनुमती लिएर लगानी सम्मेलन गरी परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री परिषदको निर्णय बारेमा जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिभिन्न योजनाहरु छनौट भईसकेको जानकारी दिनुभयो ।
संघीय सरकारसँग परियोजना अघि बढाउनको लागि अनुमती लिनु पर्ने भएकोले अनुमती लिए लगत्तै लगानी सम्मेलनको आयोजना हुने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग लगानीको लागि अनुमती मागेको आयोजनाहरुमा तमोर मेवा हाईड्रोपावर प्रा.लि., दुधकुण्ड–नाम्चे–चौरीखर्कको लागि सगरमाथा केबुलकार प्रा.लि., हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, रुम्जाटार र ईटहरीमा मेघा स्मार्टसिटी बनाउने, विराटनगरमा बृहद मार्टस् ट्रान्सपोर्टेशनका निम्ती सम्भाब्यता अध्ययन गरी परियोजना अगाडी बढाउनको लागि पनि निर्णय गरिएको कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकरासँग अनुमती माग्न खोजेको अन्य लगानी क्षेत्रहरुमा सुनसरी जिल्लाको अमडुवामा ५ सय बिगाहा क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न सम्भाब्यता अध्ययन र डिपिआर तयार पारेर परियोजना अगाडि बढाउने, सुनसरीको तालतलैयालाई थिम पार्कको रुपमा विकास गर्ने, बजेटमा ल्याएको मुन्धुम मार्गलाई अघि बढाउने, प्रदेश १ मा बृहत जडिबुटी कम्पनी प्रशोधन र कार्यलय समेत स्थापना गर्ने, आधुनिक कृषि सामाग्री उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने, कोशी रिभर पोष्ट चतरा क्षेत्रलाई बनाउने, भुमिगत बिद्युतीय तार ब्यवस्थापन अभियान, विराटनगर विमानस्थलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने, ईटहरीमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, पथरीमा राष्ट्रिय संग्राहलय स्थापनाका लागि अघि बढाउने, बृहत विराट क्षेत्रको रिङरोडको परियोजनालाई अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, कञ्चनजंगा–सगरमाथा पदमार्ग स्थापना गर्ने, धरान–भेडेटार–नाम्जे केबुलकार निर्माण गर्ने, धनकुटामा अस्पताल स्थापना गर्ने लगायतका परियोजनाहरु लगानी सम्मेलनमा सहभागीताका लागि स्वीकृती गर्न संघीय सरकारसँग अनुमतीको लागि निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री परिरषदको बैठकले प्रदेशको सार्बर्जनिक निजी सहकारी साझेदारी लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पदमा त्यो पदमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नहुँदासम्मको लागि त्यसको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै अन्य क्षेत्रको बारेमा समेत निर्णयहरु भएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाको सर्दुखोला नदी नियन्त्रणका लागि बहुबर्षिय योजनाको रुपमा परियोजना अघि बढाउनको लागि ८ करोड रुपैयाँ दिने तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । धरानमा नै रहेको आदिवासी जनजाती संग्राहलयको निर्माण सम्पन्न गर्न तथा मर्मत सम्हार गर्नका लागि ५० लाख दिने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारले धरान, काँकडभिट्टा र सोलुखुम्बुमा प्रदेश सरकारको पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्ने समेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा केही पहिरोबाट बिस्थापित भएका ५९ घर परिवारको लागि बसोवासको ब्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । सोही गाउँपालिकाको मेखर्कबाट शिवधारासम्म जाने पदमार्ग निर्माणको लागि ५० लाख गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
सुनसरी जिल्लाको खैरनी ठिङ्गवारी सडकलाई सम्पन्न गर्नको लागि बहुबर्षिय योजना अनुसार क्रमागत रुपमा ५० लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ ।
